चितवन,८ फागुन । विशेष अदालतले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा ठेकेदार रहेको शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनको कुनै दोष नभएको ठहर गरेको छ ।
विशेषले गत असारमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गर्दै ठेकेदार कम्पनीको बदनियतका कारण नभई कमशल माटोका कारण नहर भत्केको ठहर गरेको हो । पूर्णपाठमा घुलनशील माटोका कारण नहर भत्केकाले निर्माणमा संलग्न कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्राविधिकहरु र कर्मचारीहरुको दोष नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरुले मिलेमतो गरी आफूहरुलाई फाइदा र सरकारलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने बदनियतले नहरको डिजाइन र निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने दाबी पुष्टि हुन नसकेकाले आरोपितहरुले सफाइ पाउने ठहर्छ ।’ विशेष अदालतले सिक्टाको मूल नहरको डिजाइनमा त्रुटि पनि नदेखिएको बताएको छ । ‘उक्त क्षेत्रमा रहेको घुलनशील माटोको कारणले भएको भन्ने सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनहरू र अदालतमा गरेको बकपत्र समेतबाट देखियो’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले नहरको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, सम्झौता र निर्माण गर्दा ठेकेदार र कर्मचारीहरुलाई घुलनशील माटोका बारेमा जानकारी नभएको ठह¥याएको छ । विशेष अदालतले सिक्टाको मूल नहरको १७ देखि ३५ किलोमिटर खण्डको विभिन्न भागमा घुलनशील माटोको उपस्थिति देखिनुलाई दुखद संयोग भनेको छ ।
विशेष अदालतले सिक्टाको मूल नहरको १७ देखि ३५ किलोमिटर खण्डको विभिन्न भागमा घुलनशील माटोको उपस्थिति देखिनुलाई दुखद संयोग भनेको छ । ‘यो नितान्त प्राकृतिक संयोग र नेपालमा पहिलो पटक घटेको घटना हो भनिएको पाइन्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘क्षतिग्रस्त स्थानको परीक्षण गराउँदा केही स्थानमा घुलनशील माटो भएको प्रतिवेदनबाट देखियो । आयोजना सुरु हुनुपूर्व कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी विज्ञहरूबाट भएका अध्ययन, सर्भे, डिजाइन र प्राविधिक प्रतिवेदनहरूमा उक्त क्षेत्रमा घुलनशील माटो रहेको भन्ने देखिएन ।’
विशेष अदालतले क्षतिग्रस्त भाग मर्मतपछि नहर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा रहेकाले आरोपितहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि नहुने ठहर गरेको हो । ५० घनमिटर प्रतिसेकेण्डका दरले पानी बहनुपर्ने सिक्टा नहरमा त्यो भन्दा कम पानी छाड्दा पनि संरचनाले थेग्न नसकेर भत्केको थियो । सिक्टाको मूल नहरको १७ देखि ३५ किलोमिटर खण्ड निर्माणको जिम्मा सीटीसीई–कालिका कन्ट्रक्सन जेभीले पाएको थियो । २१ मंसिर २०७५ मा अख्तियारले यो खण्ड निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले भ्रष्टाचारका कारण नहर निर्माणमा भएको खर्चभन्दा पनि बढी आर्थिक नोक्सानी भएको दाबी गरेको थियो ।
तर विशेष अदालतले ५ असार २०७९ मा सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार नभएको ठहर गर्दै कालिका कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष एवं राप्रपा उपाध्यक्ष बिक्रम पाण्डेलगायतलाई सफाइ दिएको थियो । पाण्डे ४ मंसिरको चुनावमा चितवन–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए र हाल शहरी विकासमन्त्री छन् । अख्तियारले पाण्डेसहित आरोपितहरुसँग दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको थियो । तर सिक्टामा ठेकेदार, कर्मचारी र परामर्शदाता गरी सबै २१ जनाले नै विशेष अदालतबाट सफाइ पाए ।
चितवन,८ फागुन । विशेष अदालतले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा ठेकेदार रहेको शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनको कुनै दोष नभएको ठहर गरेको छ ।
विशेषले गत असारमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गर्दै ठेकेदार कम्पनीको बदनियतका कारण नभई कमशल माटोका कारण नहर भत्केको ठहर गरेको हो । पूर्णपाठमा घुलनशील माटोका कारण नहर भत्केकाले निर्माणमा संलग्न कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्राविधिकहरु र कर्मचारीहरुको दोष नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीहरुले मिलेमतो गरी आफूहरुलाई फाइदा र सरकारलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने बदनियतले नहरको डिजाइन र निर्माण गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने दाबी पुष्टि हुन नसकेकाले आरोपितहरुले सफाइ पाउने ठहर्छ ।’ विशेष अदालतले सिक्टाको मूल नहरको डिजाइनमा त्रुटि पनि नदेखिएको बताएको छ । ‘उक्त क्षेत्रमा रहेको घुलनशील माटोको कारणले भएको भन्ने सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनहरू र अदालतमा गरेको बकपत्र समेतबाट देखियो’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले नहरको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, सम्झौता र निर्माण गर्दा ठेकेदार र कर्मचारीहरुलाई घुलनशील माटोका बारेमा जानकारी नभएको ठह¥याएको छ । विशेष अदालतले सिक्टाको मूल नहरको १७ देखि ३५ किलोमिटर खण्डको विभिन्न भागमा घुलनशील माटोको उपस्थिति देखिनुलाई दुखद संयोग भनेको छ ।
विशेष अदालतले सिक्टाको मूल नहरको १७ देखि ३५ किलोमिटर खण्डको विभिन्न भागमा घुलनशील माटोको उपस्थिति देखिनुलाई दुखद संयोग भनेको छ । ‘यो नितान्त प्राकृतिक संयोग र नेपालमा पहिलो पटक घटेको घटना हो भनिएको पाइन्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘क्षतिग्रस्त स्थानको परीक्षण गराउँदा केही स्थानमा घुलनशील माटो भएको प्रतिवेदनबाट देखियो । आयोजना सुरु हुनुपूर्व कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी विज्ञहरूबाट भएका अध्ययन, सर्भे, डिजाइन र प्राविधिक प्रतिवेदनहरूमा उक्त क्षेत्रमा घुलनशील माटो रहेको भन्ने देखिएन ।’
विशेष अदालतले क्षतिग्रस्त भाग मर्मतपछि नहर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा रहेकाले आरोपितहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि नहुने ठहर गरेको हो । ५० घनमिटर प्रतिसेकेण्डका दरले पानी बहनुपर्ने सिक्टा नहरमा त्यो भन्दा कम पानी छाड्दा पनि संरचनाले थेग्न नसकेर भत्केको थियो । सिक्टाको मूल नहरको १७ देखि ३५ किलोमिटर खण्ड निर्माणको जिम्मा सीटीसीई–कालिका कन्ट्रक्सन जेभीले पाएको थियो । २१ मंसिर २०७५ मा अख्तियारले यो खण्ड निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले भ्रष्टाचारका कारण नहर निर्माणमा भएको खर्चभन्दा पनि बढी आर्थिक नोक्सानी भएको दाबी गरेको थियो ।
तर विशेष अदालतले ५ असार २०७९ मा सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भ्रष्टाचार नभएको ठहर गर्दै कालिका कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष एवं राप्रपा उपाध्यक्ष बिक्रम पाण्डेलगायतलाई सफाइ दिएको थियो । पाण्डे ४ मंसिरको चुनावमा चितवन–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए र हाल शहरी विकासमन्त्री छन् । अख्तियारले पाण्डेसहित आरोपितहरुसँग दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको थियो । तर सिक्टामा ठेकेदार, कर्मचारी र परामर्शदाता गरी सबै २१ जनाले नै विशेष अदालतबाट सफाइ पाए ।