रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन अदालतको पूर्णपाठ कुर्नुपर्दैन : अध्यक्ष ओली

विराटनगर, १९ माघ। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ कुर्नु नपर्ने बताएका छन् ।

आज बिहीबार बिहान विराटनगरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले सरकार गठन भएको समयमा भएको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय रास्वपालाई नै दिनुपर्ने जोड दिएका हुन् ।

उनले गत पुस १० गते सत्ता गठबन्धनमा बालकोटमा भएको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय रास्वपाले पाउनुपर्ने तर्क गरेका हुन् । आफू र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच उक्त विषयमा सहमति रहेको पनि उनले बताए ।

ओलीले भने, ‘हामीले गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिएको हो । अदालतको पूर्णपाठ किन चाहियो ?’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘अदालतको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै गृह मन्त्रालयबारे निर्णय गर्ने भन्नू भएको छ नि’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नको उत्तर दिंदा ओलीले भने, ‘पूर्णपाठ किन चाहियो ? पुराण वाचन गर्ने हो र ? ।’

रास्वपाले गृह मन्त्रालय पाउँदा मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषय पनि सोही पार्टीको भएको उनले बताए । उनले भने ‘रास्वपाले कसलाई गृहमन्त्रीमा पठाउँछ त्यो त्यही पार्टीको काम हो ओलीले भने रास्वपाले रवि लामिछानेलाई नै गृहमन्त्रीमा पठाउँछ भने अरूलाई के को टाउको दुखाइ ।’

लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी पनि भएतापनि सर्वोच्च अदालतको इजलासले माघ १३ गते नागरिकता मुद्धा विवादमा लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेसँगै पार्टी सभापति, सांसद र मन्त्री पद सबै गुमेको थियो ।

नागरिकता प्राप्त गरेसँगै लामिछाने पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्किने तयारी गरिरहेका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वाेच्चको पूर्णपाठ नआएसम्म गृहमन्त्री नबनाउने भनेका छन् । लामछिाने नागरिकता नभएका कारण गृहमन्त्रीबाट बर्खास्तीमा परेपछि उक्त मन्त्रालय कसलाई दिने भन्ने विषयमा गठबन्धनमा विवाद भएको छ ।