सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्छ: प्रवक्ता शाही

काठमाडौं, २७ मंसिर ।  राप्रपाका प्रवक्ता एवम् सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहाई गर्नको लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । शाहीले वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार भएकोले गलत मनसायका साथ राजनीतिक आवरणमा जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने अनैतिक र आपत्तिजनक भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । आज मंगलबार रिपोटर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

शाहीले भने, ‘मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा जनताबाट ताजा जनादेश आइसकेको र केही दिनभित्र संसद बैठक सुरु हुने वर्तमान पृष्ठभूमिमा अहिलेको कामचलाऊ सरकारले गलत मनसायका साथ राजनीतिक आवरणमा जघन्य अपंराधमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने उदेश्यले अध्यादेश ल्याउनु अनैतिक र आपत्तिजनक विषय मात्रै नभएर स्वार्थपूर्ण र सत्ता केन्द्रित राजनीतिको फोहोरी खेलको सुरुवात हो ।’

उनले अहिले सरकारबाट राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको उक्त अध्यादेशले कुनै पनि अपराधबाट छुट पाउन राजनीतिक खोल ओढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको पनि टिप्पणी गरे । वर्तमानमा चर्चित मुद्दाहरूमात्र नभइ १० वर्षे द्वन्द्वका आडमा भएका ब्यक्तिविरूद्वका अदालतमा चलिरहेका फौजदारी मुद्दाहरू र अवरूद्व संक्रमणकालिन फौजदारी मुद्वाहरूसमेत वर्तमान सरकार यही अध्यादेशको आधारमा फिर्ता, माफी, मिनाहा गराउने प्रकृयामा रहेको उनको आरोप छ ।

उनले अहिलेको यो अध्यादेश पारित भए इँट्टा भट्टामा जिउँदै मान्छे जलाउने अफ्ताब आलम पनि छुट्ने बताए । आफूले जनप्रतिनिधिको नाताले यो अध्यादेश देश र जनताको हितमा नभएको भन्दै विरोध गरेको शाहीको भनाइ छ । उनले आफूहरु सरकार बनाउने खेलमा नरहेको स्पष्ट पारे । जनमत पनि आफूहरुलाई सरकार बनाउनको लागि नभएको भन्दै त्यतातर्फ नलाग्ने उनको स्पष्टोक्ति थियो । उनले सरकार बनाउनकै लागि जे पनि गर्नु गलत हुने भन्दै अहिले आएको अध्यादेश देशको हितमा नभएको दाबी गरे । उनले सत्ता प्राप्तिको स्वार्थको लागि अध्यादेश आएको भन्दै यसको खारेजीको माग गरे ।