विराटनगर, ३ जेठ । नेपालको संविधान र कानुनले महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरे पनि व्यावहारिक र प्रशासनिक झन्झटका कारण अझै पनि आम महिलाहरू यो सेवा पाउनबाट बञ्चित हुनुपरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
विराटनगरमा आज आयोजित ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी कानुन कार्यान्वनयन र वर्तमान अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागीले नीति र कानुन उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयनको तह फितलो हुदा पीडितहरू झन मर्कामा परेको धारणा राखेका हुन् । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश कैलाश गुरुङले सहमतिमा हुने भनिएका यौन सम्बन्ध र कानुनी उमेरको सीमाका कारण सिर्जित अस्पष्टतालाई मानवीय र न्यायोचित ढंगले हेरिनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दुर्गाबहादुर भुसालले प्रजनन स्वास्थ्य र जबरजस्ती करणीका कारण रहन गएको गर्भपतन जस्ता संवेदनशील विषयमा अदालत अत्यन्तै गम्भीर रहेको बताउनुभयो । कानुनी प्रक्रियाका कारण न्यायमा हुन सक्ने ढिलाइप्रति चासो राख्दै उहाले भन्नुभयो, “पीडितको गोपनीयता संरक्षण र द्रुत न्यायका लागि अदालत प्रतिबद्ध छ । तर कतिपय अवस्थामा कानुनी कार्यविधि र प्रमाण संकलनमा लाग्ने समयका कारण जटिलता देखिएकाले यसलाई व्यावहारिक रूपमा सुधार्न आवश्यक छ ।“
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युबराज कट्टेलले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय प्रशासन चनाखो रहेको बताउनुभयो । बालविवाह, अनमेल विवाह र असुरक्षित गर्भपतन जस्ता सामाजिक अपराध न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र र प्रहरी प्रशासनसँग तीव्र समन्वय भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । “कानुनको अज्ञानताका कारण विशेष गरी ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायका महिला अझै पनि जोखिमपूर्ण बाटो रोज्न बाध्य छन् । स्थानीय प्रशासनले स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन र जनचेतना जगाउने कार्यलाई थप सशक्त बनाउनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कोशी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति तथा योजना समन्वय महाशाखाका अधिकृत केशु काफ्लेले कोशी प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको अवस्थाका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले असुरक्षित गर्भपतन अझै पनि मातृमृत्युदरको प्रमुख कारण बन्दै गएको बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा लिन चाहने सेवाग्राहीको गोपनीयता भङ्ग हुने डर र झन्झटिलो अदालती वा प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण कतिपय महिलाले ज्यानै जोखिममा पारेर लुकिछिपी सेवा लिइरहेको दाबी गर्नुभयो ।
स्त्री तथा प्रसुती रोगÞ विशेषज्ञ डा बालकृष्ण शाहले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्दाका कानुन, चिकित्सकीय र नीतिगत चुनौतीको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव यदुचन्द्र घिमिरेले मन्त्रालयले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रजनन स्वास्थ्यको बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । रासस
विराटनगर, ३ जेठ । नेपालको संविधान र कानुनले महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरे पनि व्यावहारिक र प्रशासनिक झन्झटका कारण अझै पनि आम महिलाहरू यो सेवा पाउनबाट बञ्चित हुनुपरेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
विराटनगरमा आज आयोजित ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी कानुन कार्यान्वनयन र वर्तमान अवस्थासम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागीले नीति र कानुन उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयनको तह फितलो हुदा पीडितहरू झन मर्कामा परेको धारणा राखेका हुन् । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश कैलाश गुरुङले सहमतिमा हुने भनिएका यौन सम्बन्ध र कानुनी उमेरको सीमाका कारण सिर्जित अस्पष्टतालाई मानवीय र न्यायोचित ढंगले हेरिनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दुर्गाबहादुर भुसालले प्रजनन स्वास्थ्य र जबरजस्ती करणीका कारण रहन गएको गर्भपतन जस्ता संवेदनशील विषयमा अदालत अत्यन्तै गम्भीर रहेको बताउनुभयो । कानुनी प्रक्रियाका कारण न्यायमा हुन सक्ने ढिलाइप्रति चासो राख्दै उहाले भन्नुभयो, “पीडितको गोपनीयता संरक्षण र द्रुत न्यायका लागि अदालत प्रतिबद्ध छ । तर कतिपय अवस्थामा कानुनी कार्यविधि र प्रमाण संकलनमा लाग्ने समयका कारण जटिलता देखिएकाले यसलाई व्यावहारिक रूपमा सुधार्न आवश्यक छ ।“
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युबराज कट्टेलले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय प्रशासन चनाखो रहेको बताउनुभयो । बालविवाह, अनमेल विवाह र असुरक्षित गर्भपतन जस्ता सामाजिक अपराध न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्र र प्रहरी प्रशासनसँग तीव्र समन्वय भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । “कानुनको अज्ञानताका कारण विशेष गरी ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायका महिला अझै पनि जोखिमपूर्ण बाटो रोज्न बाध्य छन् । स्थानीय प्रशासनले स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमन र जनचेतना जगाउने कार्यलाई थप सशक्त बनाउनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कोशी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति तथा योजना समन्वय महाशाखाका अधिकृत केशु काफ्लेले कोशी प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको अवस्थाका सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले असुरक्षित गर्भपतन अझै पनि मातृमृत्युदरको प्रमुख कारण बन्दै गएको बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा लिन चाहने सेवाग्राहीको गोपनीयता भङ्ग हुने डर र झन्झटिलो अदालती वा प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण कतिपय महिलाले ज्यानै जोखिममा पारेर लुकिछिपी सेवा लिइरहेको दाबी गर्नुभयो ।
स्त्री तथा प्रसुती रोगÞ विशेषज्ञ डा बालकृष्ण शाहले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्दाका कानुन, चिकित्सकीय र नीतिगत चुनौतीको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव यदुचन्द्र घिमिरेले मन्त्रालयले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रजनन स्वास्थ्यको बिषयलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । रासस