काठमाडौँ, २२ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन अवलम्बन गरेको विधि, प्रक्रियाका विषयमा निर्णयसहितको कागजात झिकाउन आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार पाँच बुँदामा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन गरेको निर्णयसहितको कागजात झिकाउने आदेश गरेको हो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई लागू गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बँुदे दस्तावेजको बुँदा नं ९१ मा उल्लेख भएबमोजिम तथा नेपालको संविधान, आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५, अदालतको आदेशमा जारी निर्देशनअन्तर्गत अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक विधि, प्रक्रियाहरू के–कसरी अवलम्बन गरिएको हो रु सोसम्बन्धी निर्णयसहितको कागजातहरू आदेशमार्फत माग गरिएको हो ।
साथै, अदालतले खाली गराइएको बस्तीबाट हटाइएका÷बहिर्गमन भएका परिवारहरूको पुनर्बास÷दैनिक खानपिनरज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको औषधोपचार÷सरसफाइ एवं बालबालिकाहरूको शिक्षासम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्थालगायत न्यूनतम मानवअधिकारको अवस्था के–कस्तो रहेको छ रु सो सम्बन्धमा गरिएको प्रबन्धको वस्तुपरक विवरण पनि माग गरेको छ ।
माजिद अन्सारीसमेतले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत विपक्षी राखि दायर गरेको सो रिट निवेदनमा अदालतले दुवै पक्षको छलफलका लागि पनि यही वैशाख २३ गतेका लागि बोलाएको छ । साथै, आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको हो । रासस
काठमाडौँ, २२ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन अवलम्बन गरेको विधि, प्रक्रियाका विषयमा निर्णयसहितको कागजात झिकाउन आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार पाँच बुँदामा सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन गरेको निर्णयसहितको कागजात झिकाउने आदेश गरेको हो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई लागू गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बँुदे दस्तावेजको बुँदा नं ९१ मा उल्लेख भएबमोजिम तथा नेपालको संविधान, आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५, अदालतको आदेशमा जारी निर्देशनअन्तर्गत अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक विधि, प्रक्रियाहरू के–कसरी अवलम्बन गरिएको हो रु सोसम्बन्धी निर्णयसहितको कागजातहरू आदेशमार्फत माग गरिएको हो ।
साथै, अदालतले खाली गराइएको बस्तीबाट हटाइएका÷बहिर्गमन भएका परिवारहरूको पुनर्बास÷दैनिक खानपिनरज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको औषधोपचार÷सरसफाइ एवं बालबालिकाहरूको शिक्षासम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्थालगायत न्यूनतम मानवअधिकारको अवस्था के–कस्तो रहेको छ रु सो सम्बन्धमा गरिएको प्रबन्धको वस्तुपरक विवरण पनि माग गरेको छ ।
माजिद अन्सारीसमेतले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत विपक्षी राखि दायर गरेको सो रिट निवेदनमा अदालतले दुवै पक्षको छलफलका लागि पनि यही वैशाख २३ गतेका लागि बोलाएको छ । साथै, आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको हो । रासस