बल्खु र वंशीघाट क्षेत्र नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्ती हटाइँदै
न्युजभित्तो/१८ बैशाख २०८३, शुक्रबार १२:५६
काठमाडौँ, १८ वैशाख । नेपाल सरकारले बागमती र त्यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्ती हटाउने अभियानअन्तर्गत आज बल्खु र वंशीघाट क्षेत्रमा विशेष कार्य अगाडि बढाएको छ ।
सम्बन्धित निकायहरूको आपसी समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले यस कार्यलाई अघि बढाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
यस अभियानमा आज कूल ६८६ वटा संरचना हटाउने लक्ष्य राखिएको छ । जसअनुसार बल्खु क्षेत्रका ४८६ टहरा र वंशीघाट क्षेत्रका २०० वटा संरचनाहरूमा डोजर प्रयोग गरी खाली गराउन सुरु गरिएको छ ।
बर्खायाममा आउने बाढी र डुबानबाट हुनसक्ने ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिलाई रोक्दै नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न सरकारले यो कदमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
यसपछिको योजनाका सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट पार्दै अब क्रमशः शङ्खमूललगायत अन्य माथिल्लो तटीय (अपस्ट्रिम) क्षेत्रमा रहेका संरचनाहरू हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासीहरूको हकमा भने उनीहरूको वास्तविक पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनको ठोस खाका तयार भएपछि मात्र जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छ । रासस
काठमाडौँ, १८ वैशाख । नेपाल सरकारले बागमती र त्यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्ती हटाउने अभियानअन्तर्गत आज बल्खु र वंशीघाट क्षेत्रमा विशेष कार्य अगाडि बढाएको छ ।
सम्बन्धित निकायहरूको आपसी समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले यस कार्यलाई अघि बढाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
यस अभियानमा आज कूल ६८६ वटा संरचना हटाउने लक्ष्य राखिएको छ । जसअनुसार बल्खु क्षेत्रका ४८६ टहरा र वंशीघाट क्षेत्रका २०० वटा संरचनाहरूमा डोजर प्रयोग गरी खाली गराउन सुरु गरिएको छ ।
बर्खायाममा आउने बाढी र डुबानबाट हुनसक्ने ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिलाई रोक्दै नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्न सरकारले यो कदमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
यसपछिको योजनाका सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट पार्दै अब क्रमशः शङ्खमूललगायत अन्य माथिल्लो तटीय (अपस्ट्रिम) क्षेत्रमा रहेका संरचनाहरू हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासीहरूको हकमा भने उनीहरूको वास्तविक पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनको ठोस खाका तयार भएपछि मात्र जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने सरकारले स्पष्ट पारिसकेको छ । रासस