चितवन, १६ वैशाख । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जिल्लामा रहेका २२६ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् ।
भूमि समस्या समाधान आयोगले यहाँका चार हजार ७४३ कित्ताबाट ३४ हजार २९५ हेक्टर क्षेत्रफल नाप नक्सा गरेको थियो । राप्ती, खैरहनी, रत्ननगर नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकामा ती भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउन थालिएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष इमानसिंह मुक्तानका अनुसार यही आर्थिक वर्षमा २५० हाराहारी पुर्जा निर्माण गरी वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ । यस वर्ष जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणबाट रु १४ करोड ७२ लाख ७५ हजर ३५० राजस्व सङ्कलन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पुराना अयोगहरूबाट नापी नक्सा भई अधुरो रहेका कामबाट सो राजस्व सङ्कलन भएको हो । नापी नक्सा, फिल्डबुकमा नाम भएका व्यक्तिलाई आवासीय हकमा एक हजार वर्गमिटरसम्म मालपोतको मूल्याङ्कनको १० प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै कृषि क्षेत्रका लागि एक हजार ७०० वर्गमिटरसम्म पाँच प्रतिशत र त्यसभन्दा बढीमा १० प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पुर्जा वितरणको कामसहित अन्य कानुनी बाधा हटाउन अन्तरक्रिया र बैठकहरू भइरहेका छन् ।” पुर्जा वितरणसँगै नापजाँच र राजस्व सङ्कलन पनि तीव्र बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “अन्य जिल्लाको तुलनामा यस जिल्लामा काम तीव्र पारिएको छ ।”
आयोगले गत आर्थिक वर्षको वैशाखमा ३०५ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थितलाई पुर्जा वितरण गरेको थियो । जिल्लामा विभिन्न समयमा बनेका आयोगमा जग्गाधनी पुर्जाका लागि ४० हजार हाराहारीले निवेदन दिएको उहाँको भनाइ छ । रासस
चितवन, १६ वैशाख । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जिल्लामा रहेका २२६ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् ।
भूमि समस्या समाधान आयोगले यहाँका चार हजार ७४३ कित्ताबाट ३४ हजार २९५ हेक्टर क्षेत्रफल नाप नक्सा गरेको थियो । राप्ती, खैरहनी, रत्ननगर नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकामा ती भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउन थालिएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष इमानसिंह मुक्तानका अनुसार यही आर्थिक वर्षमा २५० हाराहारी पुर्जा निर्माण गरी वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ । यस वर्ष जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरणबाट रु १४ करोड ७२ लाख ७५ हजर ३५० राजस्व सङ्कलन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पुराना अयोगहरूबाट नापी नक्सा भई अधुरो रहेका कामबाट सो राजस्व सङ्कलन भएको हो । नापी नक्सा, फिल्डबुकमा नाम भएका व्यक्तिलाई आवासीय हकमा एक हजार वर्गमिटरसम्म मालपोतको मूल्याङ्कनको १० प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै कृषि क्षेत्रका लागि एक हजार ७०० वर्गमिटरसम्म पाँच प्रतिशत र त्यसभन्दा बढीमा १० प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पुर्जा वितरणको कामसहित अन्य कानुनी बाधा हटाउन अन्तरक्रिया र बैठकहरू भइरहेका छन् ।” पुर्जा वितरणसँगै नापजाँच र राजस्व सङ्कलन पनि तीव्र बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “अन्य जिल्लाको तुलनामा यस जिल्लामा काम तीव्र पारिएको छ ।”
आयोगले गत आर्थिक वर्षको वैशाखमा ३०५ जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थितलाई पुर्जा वितरण गरेको थियो । जिल्लामा विभिन्न समयमा बनेका आयोगमा जग्गाधनी पुर्जाका लागि ४० हजार हाराहारीले निवेदन दिएको उहाँको भनाइ छ । रासस