सीमा निर्धारणमा भएको ढिलाइले बेनीमा सडक आयोजना प्रभावित
न्युजभित्तो/१५ बैशाख २०८३, मंगलवार १६:३४
म्याग्दी, १५ वैशाख । सीमा निर्धारण नहुँदा भारत र चीन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा पर्ने जलजला गाउँपालिका–३ बेनीमा सडक कालोपत्र गर्न सञ्चालित योजना प्रभावित भएको छ ।
म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने प्रमुख नाकामा पर्ने पर्वत बेनीमा सडक विस्तार, स्तरोन्नति र कालोपत्र नहुँदा स्थानीयवासी, यातायात व्यवसायी र पर्यटक समस्यामा परेका छन् । राष्ट्रिय राजमार्गमा समेटिएको पर्वत बेनीको साँघुरो र जीर्ण सडकमा सवारीसाधनको चाप बढेर जाम हुने, हिलो र धुलोको समस्या भएको स्थानीयवासी कृष्ण केसीले बताउनुभयो । “सात सय ६० मिटर दूरीको सडक पार गर्न जाम हुँदा १० देखि १५ मिनेट लाग्ने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिलो र धुलोको समस्या उत्तिकै छ ।”
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना कार्यालयले मालढुङ्गा–बेनी सडक कालोपत्रका लागि गरेको ठेक्काबाट वारीबेनीको ७६० मिटर, केराबारी र फर्से पहिरोमा एक–एक सय मिटर सडकलाई हटाएको थियो । वारीबेनीमा बस्तीको बीचमा सडक विस्तार गर्न घरधनीहरूको अहसमति तथा फर्से र केराबारीमा पहिरोका कारण ठेक्काबाट हटाउनुपरेको योजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले बताउनुभयो ।
“कालीगण्डकी करिडोरलगायत ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्गको सडक सीमा निर्धारण नहुँदा बस्ती क्षेत्रमा योजना कार्यान्वयनमा अत्यन्त कठिनाइ भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सडक ऐनले राष्ट्रिय राजमार्गमा नसमेटिएका सडकमा लागू गरेको छ मिटरको मापदण्डमा पनि स्थानीयसँग सहमति नजुट्दा पर्वत बेनीमा कालोपत्र छुटेको हो ।”
पर्वत बेनीका बासिन्दा इन्द्र मगरले सडक मापदण्ड र सीमा निर्धारणमा भएको ढिलाइका कारण घरजग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । “धुलो, हिलो र जामको समस्या त छँदैछ, बैंकहरूले सडकको सीमा स्पष्ट नभएको कारण देखाएर लगानी गर्न डराउँदा विशेष गरेर व्यवसायी मर्कामा परेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “नक्सा पास गरेर घर बनाउन पनि समस्या छ ।”
सरकारले जतिसक्दो छिटो सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने र सीमा तोक्नुअघि बनेका भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जाको व्यवस्था गरेरमात्र सडक विस्तारको काम गर्नुपर्ने पर्वतबेनीवासीले माग राख्दै आएका छन् । पर्वत बेनी हुँदै म्याग्दी प्रवेश गर्ने कालीपुलमा अर्को मोटरेबल पुल निर्माणका लागि पनि सार्वजनिक जग्गामा रहेका घरटहराहरूको चुनौती रहेको आयोजना प्रमुख शर्माले बताउनुभयो ।
कालीपुलमा २०६४ सालमा निर्माण भएको मोटरेबल पुल साँघुरो भएकाले आयोजनाले अर्को पुल बनाउन प्रस्तावित ठाउँमा रहेका घरटहराका कारण योजना अघि बढाउन समस्या भएको हो । बेनी–जोमसोम–कोरला¬ सडक योजनामार्फत १३ किलोमिटर दूरीको मालढुङ्गा–बेनी सडकलाई हालै दुई लेनको ११ मिटर फराकिलो बनाएर अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गरिएको छ ।
पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गादेखि जलजला गाउँपालिकाको ८, ७, ४ र ३ नं वडा हुँदै म्याग्दी सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक दुई लेनको बनाएर कालोपत्र गर्न २०७७ साल चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले २०७७ चैतमा रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
यो सडकमा म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री आवतजावत गर्छन् । ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत २०५२ सालमा मार्ग खुलेको मालढुङ्गा–बेनी सडक बेनी सडक २०६८ सालमा एकतर्फी कालोपत्र भएको थियो । मालढुङ्गा–बेनी सडकमा यात्रा गर्दा यसअघि एक घण्टाको यात्राअवधि स्तरोन्नतिपछि १५ देखि २० मिनेटमा छोटिएको छ । रासस
म्याग्दी, १५ वैशाख । सीमा निर्धारण नहुँदा भारत र चीन जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा पर्ने जलजला गाउँपालिका–३ बेनीमा सडक कालोपत्र गर्न सञ्चालित योजना प्रभावित भएको छ ।
म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने प्रमुख नाकामा पर्ने पर्वत बेनीमा सडक विस्तार, स्तरोन्नति र कालोपत्र नहुँदा स्थानीयवासी, यातायात व्यवसायी र पर्यटक समस्यामा परेका छन् । राष्ट्रिय राजमार्गमा समेटिएको पर्वत बेनीको साँघुरो र जीर्ण सडकमा सवारीसाधनको चाप बढेर जाम हुने, हिलो र धुलोको समस्या भएको स्थानीयवासी कृष्ण केसीले बताउनुभयो । “सात सय ६० मिटर दूरीको सडक पार गर्न जाम हुँदा १० देखि १५ मिनेट लाग्ने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हिलो र धुलोको समस्या उत्तिकै छ ।”
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजना कार्यालयले मालढुङ्गा–बेनी सडक कालोपत्रका लागि गरेको ठेक्काबाट वारीबेनीको ७६० मिटर, केराबारी र फर्से पहिरोमा एक–एक सय मिटर सडकलाई हटाएको थियो । वारीबेनीमा बस्तीको बीचमा सडक विस्तार गर्न घरधनीहरूको अहसमति तथा फर्से र केराबारीमा पहिरोका कारण ठेक्काबाट हटाउनुपरेको योजना प्रमुख तेजस्वी शर्माले बताउनुभयो ।
“कालीगण्डकी करिडोरलगायत ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्गको सडक सीमा निर्धारण नहुँदा बस्ती क्षेत्रमा योजना कार्यान्वयनमा अत्यन्त कठिनाइ भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सडक ऐनले राष्ट्रिय राजमार्गमा नसमेटिएका सडकमा लागू गरेको छ मिटरको मापदण्डमा पनि स्थानीयसँग सहमति नजुट्दा पर्वत बेनीमा कालोपत्र छुटेको हो ।”
पर्वत बेनीका बासिन्दा इन्द्र मगरले सडक मापदण्ड र सीमा निर्धारणमा भएको ढिलाइका कारण घरजग्गा धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गर्नुभयो । “धुलो, हिलो र जामको समस्या त छँदैछ, बैंकहरूले सडकको सीमा स्पष्ट नभएको कारण देखाएर लगानी गर्न डराउँदा विशेष गरेर व्यवसायी मर्कामा परेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “नक्सा पास गरेर घर बनाउन पनि समस्या छ ।”
सरकारले जतिसक्दो छिटो सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने र सीमा तोक्नुअघि बनेका भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जाको व्यवस्था गरेरमात्र सडक विस्तारको काम गर्नुपर्ने पर्वतबेनीवासीले माग राख्दै आएका छन् । पर्वत बेनी हुँदै म्याग्दी प्रवेश गर्ने कालीपुलमा अर्को मोटरेबल पुल निर्माणका लागि पनि सार्वजनिक जग्गामा रहेका घरटहराहरूको चुनौती रहेको आयोजना प्रमुख शर्माले बताउनुभयो ।
कालीपुलमा २०६४ सालमा निर्माण भएको मोटरेबल पुल साँघुरो भएकाले आयोजनाले अर्को पुल बनाउन प्रस्तावित ठाउँमा रहेका घरटहराका कारण योजना अघि बढाउन समस्या भएको हो । बेनी–जोमसोम–कोरला¬ सडक योजनामार्फत १३ किलोमिटर दूरीको मालढुङ्गा–बेनी सडकलाई हालै दुई लेनको ११ मिटर फराकिलो बनाएर अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्र गरिएको छ ।
पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुङ्गादेखि जलजला गाउँपालिकाको ८, ७, ४ र ३ नं वडा हुँदै म्याग्दी सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक दुई लेनको बनाएर कालोपत्र गर्न २०७७ साल चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले २०७७ चैतमा रु ५२ करोड ८६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
यो सडकमा म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री आवतजावत गर्छन् । ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत २०५२ सालमा मार्ग खुलेको मालढुङ्गा–बेनी सडक बेनी सडक २०६८ सालमा एकतर्फी कालोपत्र भएको थियो । मालढुङ्गा–बेनी सडकमा यात्रा गर्दा यसअघि एक घण्टाको यात्राअवधि स्तरोन्नतिपछि १५ देखि २० मिनेटमा छोटिएको छ । रासस