भोजपुर, १३ फागुन । यहाँको पौवादुङमा गाउँपालिकाबाट अब करसम्बन्धी सेवा सञ्चालन हुने भएको छ । जिल्ला करदाता सेवा कार्यालय हटेपछि नागरिकलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो ।
सरकारको २०८२ कात्तिक १७ को निर्णयअनुसार साविक करदाता सेवा कार्यालय भोजपुरबाट प्रदान हुँदै आएका केही सेवा अब स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराइने सहमति भएको छ । यस व्यवस्थासँगै सामान्य करसम्बन्धी कामका लागि सेवाग्राहीले टाढा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
समझदारीअनुसार गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्नेछ भने स्थानीय तहमा दर्ता भएका व्यवसाय तथा निकायलाई व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर उपलब्ध गराउनेछ ।
यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताका लागि आवश्यक कागजात स¬ङ्कलन गरी सम्बन्धित कार्यालयमा सिफारिस गर्ने, अन्तःशुल्क इजाजतपत्रसम्बन्धी प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने, कर चुक्ता प्रमाणपत्रका लागि सिफारिस गर्नेलगायत सेवा पनि गाउँपालिकाबाटै प्रदान गरिने जनाइएको छ ।
करदाता दर्ता विवरण संशोधन, करसम्बन्धी शिक्षा तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा गाउँपालिकाले सहकार्य गर्नेछ । यसबाट स्थानीय करदातालाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया बुझ्न थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ । सम्झौताअनुसार चैत ५ गतेदेखि सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ । गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईका अनुसार स्थानीय नागरिकका लागि करसम्बन्धी प्रक्रिया सरल र पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्यसहित सेवा सुरु गर्न लागिएको हो ।
त्यसैगरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएका विषयअनुसार करसम्बन्धी काम गाउँपालिकाबाटै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाका सेवाग्राहीलाई लक्षित गर्दै गरिएको यो सहकार्यले राजस्व प्रशासनलाई नागरिकमैत्री बनाउने, सेवा प्रवाह छिटोछरितो बनाउने तथा सङ्घीय संरचनाअनुसार अधिकार कार्यान्वयनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
भोजपुर, १३ फागुन । यहाँको पौवादुङमा गाउँपालिकाबाट अब करसम्बन्धी सेवा सञ्चालन हुने भएको छ । जिल्ला करदाता सेवा कार्यालय हटेपछि नागरिकलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गाउँपालिकाले आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो ।
सरकारको २०८२ कात्तिक १७ को निर्णयअनुसार साविक करदाता सेवा कार्यालय भोजपुरबाट प्रदान हुँदै आएका केही सेवा अब स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराइने सहमति भएको छ । यस व्यवस्थासँगै सामान्य करसम्बन्धी कामका लागि सेवाग्राहीले टाढा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
समझदारीअनुसार गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्नेछ भने स्थानीय तहमा दर्ता भएका व्यवसाय तथा निकायलाई व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर उपलब्ध गराउनेछ ।
यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताका लागि आवश्यक कागजात स¬ङ्कलन गरी सम्बन्धित कार्यालयमा सिफारिस गर्ने, अन्तःशुल्क इजाजतपत्रसम्बन्धी प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने, कर चुक्ता प्रमाणपत्रका लागि सिफारिस गर्नेलगायत सेवा पनि गाउँपालिकाबाटै प्रदान गरिने जनाइएको छ ।
करदाता दर्ता विवरण संशोधन, करसम्बन्धी शिक्षा तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा गाउँपालिकाले सहकार्य गर्नेछ । यसबाट स्थानीय करदातालाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया बुझ्न थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ । सम्झौताअनुसार चैत ५ गतेदेखि सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ । गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईका अनुसार स्थानीय नागरिकका लागि करसम्बन्धी प्रक्रिया सरल र पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्यसहित सेवा सुरु गर्न लागिएको हो ।
त्यसैगरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएका विषयअनुसार करसम्बन्धी काम गाउँपालिकाबाटै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाका सेवाग्राहीलाई लक्षित गर्दै गरिएको यो सहकार्यले राजस्व प्रशासनलाई नागरिकमैत्री बनाउने, सेवा प्रवाह छिटोछरितो बनाउने तथा सङ्घीय संरचनाअनुसार अधिकार कार्यान्वयनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस