काठमाडौँ, १२ माघ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानवअधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा ९युपिआर० चौथो चक्रमा नेपालले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न देशले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
आज महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र ‘सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स’ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा युपिआरको आवधिक समीक्षामा नेपाललाई गर्भपतनमा निरपराधीकरण, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सम्मानजनक प्रसूति सेवा, बृहत् यौनिक शिक्षा र समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सेवामा रहेर महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको एफडब्लुएलडीकी अधिवक्ता रोशना प्रधानले जानकारी दिनुभयो ।
‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानव अधिकार परिषद्को चौथो चक्रअन्तर्गतको नेपालको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा ९युपिआर० मा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयवस्तुमा दिएको सुझावबारे सञ्चारकर्मीसँग छलफल कार्यक्रम’मा उहाँले यी महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको र सरकारले कार्यान्वनयको पाटोमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा युपिआरमा नेपाललाई प्राप्त सुझावबारे एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दीपेश श्रेष्ठले सबै परिस्थितिमा गर्भपतनलाई अपराधमुक्त र वैधानिक बनाउन आइसल्यान्ड र फ्रान्सले सुझाव दिएको, सुरक्षित गर्भपतनको सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने आइसल्यान्डले सुझाव दिएको र महिला, किशोरकिशोरीहरूसहित लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँचमा सुनिश्चित गर्न नर्वेले सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, स्कुल हाताभित्र र बाहिर बृहत् यौनिकता शिक्षामा विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न, किशोरावस्थामा हुने गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न बहुक्षेत्रीय समन्वयलाई बलियो बनाउन, भेदभावपूर्ण लिङ्ग पहिचान र लिङ्गका आधारमा हुने गर्भपतन विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति २०२१ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न देशले आफ्नो सुझाव पेस गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
छाउपडी प्रथा र विवाहमा हुने दाइजो प्रथालाई निषेध गर्न, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जागरूकता बढाउन, दण्डित गर्न र अपराधीहरूलाई अभियोजन गर्न विभिन्न देशले सिफारिस गरेका छन् ।
यसैगरी, १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीहरूबीचको सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्ने र किशोरावस्थाको गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न मेक्सिकोले सुझाव दिएको छ । सन् २०२५ मा नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानवअधिकार परिषद्को चौथोे चक्रअन्तर्गत रहेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा रहेर विभिन्न देशले सुझाव दिएका हुन् ।
एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको चौथो चक्रअन्तर्गत नेपालको प्रतिवेदनमाथि दिएका यी सुझाव स्वीकार गर्नु र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको संवैधानिक तथा अन्तरराष्ट्रिय दायित्व भएको बताउनुभयो ।रासस
काठमाडौँ, १२ माघ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानवअधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा ९युपिआर० चौथो चक्रमा नेपालले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न देशले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
आज महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र ‘सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स’ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा युपिआरको आवधिक समीक्षामा नेपाललाई गर्भपतनमा निरपराधीकरण, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सम्मानजनक प्रसूति सेवा, बृहत् यौनिक शिक्षा र समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सेवामा रहेर महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको एफडब्लुएलडीकी अधिवक्ता रोशना प्रधानले जानकारी दिनुभयो ।
‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानव अधिकार परिषद्को चौथो चक्रअन्तर्गतको नेपालको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा ९युपिआर० मा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयवस्तुमा दिएको सुझावबारे सञ्चारकर्मीसँग छलफल कार्यक्रम’मा उहाँले यी महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको र सरकारले कार्यान्वनयको पाटोमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा युपिआरमा नेपाललाई प्राप्त सुझावबारे एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दीपेश श्रेष्ठले सबै परिस्थितिमा गर्भपतनलाई अपराधमुक्त र वैधानिक बनाउन आइसल्यान्ड र फ्रान्सले सुझाव दिएको, सुरक्षित गर्भपतनको सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने आइसल्यान्डले सुझाव दिएको र महिला, किशोरकिशोरीहरूसहित लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक तथा सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँचमा सुनिश्चित गर्न नर्वेले सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, स्कुल हाताभित्र र बाहिर बृहत् यौनिकता शिक्षामा विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न, किशोरावस्थामा हुने गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न बहुक्षेत्रीय समन्वयलाई बलियो बनाउन, भेदभावपूर्ण लिङ्ग पहिचान र लिङ्गका आधारमा हुने गर्भपतन विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति २०२१ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न देशले आफ्नो सुझाव पेस गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
छाउपडी प्रथा र विवाहमा हुने दाइजो प्रथालाई निषेध गर्न, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जागरूकता बढाउन, दण्डित गर्न र अपराधीहरूलाई अभियोजन गर्न विभिन्न देशले सिफारिस गरेका छन् ।
यसैगरी, १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीहरूबीचको सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्ने र किशोरावस्थाको गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न मेक्सिकोले सुझाव दिएको छ । सन् २०२५ मा नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानवअधिकार परिषद्को चौथोे चक्रअन्तर्गत रहेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा रहेर विभिन्न देशले सुझाव दिएका हुन् ।
एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको चौथो चक्रअन्तर्गत नेपालको प्रतिवेदनमाथि दिएका यी सुझाव स्वीकार गर्नु र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको संवैधानिक तथा अन्तरराष्ट्रिय दायित्व भएको बताउनुभयो ।रासस