काठमाडौं,१ फागुन । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अध्यागमन प्रशासनलाई सुव्यवस्थित बनाउन सरकारले सुधारका प्रयास गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
राष्ट्रियसभाको शुक्रवारको बैठकमा ‘अध्यागमन ऐन, २०४९ र सो ऐन अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अध्यागमन सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन कर्मचारीलाई विभिन्न तालिम प्रदान गरिएको जानकारी दिए।
अध्यागमनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएका विषय समावेश गरिने उल्लेख गर्दै उनले भने, “हामी अध्यागमनसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमाको चरणमा छौं, समितिबाट प्राप्त सुझाव अमूल्य सम्पत्ति हुनेछन्, यी विषयलाई विधेयकमा समावेश गरी अध्यागमन सुधारसम्बन्धी कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने ब्यहोरा अनुरोध गर्दछु।”
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसद नरबहादुर विष्ट, डा वेदुराम भुसाल, युवराज शर्मा, तुलसाकुमारी दाहाल, मदनकुमारी शाह (गरिमा), अञ्जान शाक्य, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, सुमित्रा बिसी, गङ्गाकुमारी बेल्बासे, रुक्मिणी कोइराला र सुरेशकुमार आले मगरलगायतले प्रतिवेदनले औँल्याएका विषय कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकृष्ट गराए।
त्यसअघि बैठकमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले ‘सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको अध्यागमन ऐन, २०४९’ र सो ऐन अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।
सभाले उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो। बैठकमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सोसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश भएका सुझावलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए। रासस
काठमाडौं,१ फागुन । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अध्यागमन प्रशासनलाई सुव्यवस्थित बनाउन सरकारले सुधारका प्रयास गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
राष्ट्रियसभाको शुक्रवारको बैठकमा ‘अध्यागमन ऐन, २०४९ र सो ऐन अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अध्यागमन सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन कर्मचारीलाई विभिन्न तालिम प्रदान गरिएको जानकारी दिए।
अध्यागमनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएका विषय समावेश गरिने उल्लेख गर्दै उनले भने, “हामी अध्यागमनसम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमाको चरणमा छौं, समितिबाट प्राप्त सुझाव अमूल्य सम्पत्ति हुनेछन्, यी विषयलाई विधेयकमा समावेश गरी अध्यागमन सुधारसम्बन्धी कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने ब्यहोरा अनुरोध गर्दछु।”
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसद नरबहादुर विष्ट, डा वेदुराम भुसाल, युवराज शर्मा, तुलसाकुमारी दाहाल, मदनकुमारी शाह (गरिमा), अञ्जान शाक्य, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, सुमित्रा बिसी, गङ्गाकुमारी बेल्बासे, रुक्मिणी कोइराला र सुरेशकुमार आले मगरलगायतले प्रतिवेदनले औँल्याएका विषय कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकृष्ट गराए।
त्यसअघि बैठकमा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले ‘सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको अध्यागमन ऐन, २०४९’ र सो ऐन अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।
सभाले उक्त प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो। बैठकमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सोसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश भएका सुझावलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए। रासस