काठमाडौँ, २९ असोज । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ ।
६९औँ प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज आयोजित श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रहरी सङ्गठनको वृहत्तर हित र उन्नतिका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । “गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गरी नेपाल प्रहरीको सेवाको विशिष्टिकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ प्रावधान विधेयकमा समाविष्ट गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “गृह मन्त्रालयले यसलाई छिटोभन्दा छिटो प्रतिनिधिसभा समक्ष पेस गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरेपछि नेपाल प्रहरीको वृहत्तर हित र वर्षौँदेखिका हाम्रा अपेक्षा पूरा हुने विश्वास लिएको छु ।”
कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले कर्तव्यपालनका क्रममा मृत्युवरण गरेका र घाइते प्रहरी कर्मचारीको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरिने बताउनुभयो । “वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई पूर्णता दिइएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी कानुन बनेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले द्वन्द्वको बेलामा मुत्युवरण गर्ने सुरक्षा निकायका व्यक्तिको परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने व्यवस्था गरिएको छ । द्वन्द्वका बेला घाइते तथा अपाङ्ग हुनुभएका सुरक्षा निकायका व्यक्तिलाई पीडित सरह व्यवहार गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।”
सुरक्षा निकायको कमी कमजोरीले सरकारले आलोचना व्यहोर्नुपर्ने भएकाले थप सतर्कताका साथ काम गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिनुभयो । राज्यको नागरिकसँग सम्पर्क सुत्र नै प्रहरी भएकाले नेपाल प्रहरीको संस्थागत हित र दिगो उन्नतिका लागि आफ्नो भूमिका सदैव सहयोगी रहने गृहमन्त्री लेखकले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
मुलुकभर महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, कसूरजन्य कार्य, भेद्भाव छुवाछुतलगायतका आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई शून्य सहनशीलताको नीति लिएर कानुनको दायरामा ल्याउन गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभयो । रासस
काठमाडौँ, २९ असोज । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनबाट प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ ।
६९औँ प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज आयोजित श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रहरी सङ्गठनको वृहत्तर हित र उन्नतिका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । “गृह मन्त्रालयले प्रहरी ऐन, २०१२ लाई प्रतिस्थापन गरी नेपाल प्रहरीको सेवाको विशिष्टिकरण, प्रहरी कर्मचारीको हित र कल्याणका नयाँ प्रावधान विधेयकमा समाविष्ट गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “गृह मन्त्रालयले यसलाई छिटोभन्दा छिटो प्रतिनिधिसभा समक्ष पेस गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रस्तावित विधेयकले ऐनको हैसियत प्राप्त गरेपछि नेपाल प्रहरीको वृहत्तर हित र वर्षौँदेखिका हाम्रा अपेक्षा पूरा हुने विश्वास लिएको छु ।”
कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले कर्तव्यपालनका क्रममा मृत्युवरण गरेका र घाइते प्रहरी कर्मचारीको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरिने बताउनुभयो । “वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई पूर्णता दिइएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी कानुन बनेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले द्वन्द्वको बेलामा मुत्युवरण गर्ने सुरक्षा निकायका व्यक्तिको परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने व्यवस्था गरिएको छ । द्वन्द्वका बेला घाइते तथा अपाङ्ग हुनुभएका सुरक्षा निकायका व्यक्तिलाई पीडित सरह व्यवहार गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।”
सुरक्षा निकायको कमी कमजोरीले सरकारले आलोचना व्यहोर्नुपर्ने भएकाले थप सतर्कताका साथ काम गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिनुभयो । राज्यको नागरिकसँग सम्पर्क सुत्र नै प्रहरी भएकाले नेपाल प्रहरीको संस्थागत हित र दिगो उन्नतिका लागि आफ्नो भूमिका सदैव सहयोगी रहने गृहमन्त्री लेखकले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
मुलुकभर महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, कसूरजन्य कार्य, भेद्भाव छुवाछुतलगायतका आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई शून्य सहनशीलताको नीति लिएर कानुनको दायरामा ल्याउन गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभयो । रासस