भारतको अनुदानमा निर्मित जलविद्युत् बंगलादेशमा निर्यात हुने
न्युजभित्तो/१८ आश्विन २०८१, शुक्रबार ११:२७
काठमाडौं, १८ असोज । भारतको प्रशारण लाइनबाटै बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीपी) र विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बीच ६ वर्षको अथक प्रयासपछि बिहीबार सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतापत्रमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र बंगलादेशकी वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदारी जवाना हसनको उपस्थितिमा सम्झौता गरिएको हो । सम्झौतापत्रमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बीपीडीपीका चेयरम्यान रिटेल करिम र एनभीभीएनकी सीईओ रेनु नर्याङले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार यस सम्झौताअनुरूप हरेक वर्ष १४ करोड ४० लाख युनिट विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुनेछ । हरेक वर्ष करिब १ खर्ब २१ करोड रुपैयाँ (९० लाख २० हजार अमेरिकी डलर)को विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
यसअघि नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल र बंगलादेशबीच गत साउन १३ गते नै सम्झौता गर्ने तयारी थियो । तर, बंगलादेशमा भएको राजनीतिक समस्याले गर्दा सम्झौता स्थगित भएको थियो ।
२५ साउन, २०७५ सालमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका तत्कालीन विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले प्रारम्भिक समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवको उपस्थितिबीच भएको त्रिदेशीय सम्झौता नेपालको विद्युत् निर्यातका क्षेत्रमा कोशेढुंगा सावित भएको छ । अब उप्रान्त नेपालले सहज रूपमा बंगलादेश र भारतमा बिजुली निर्यात गर्न सकिने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने बताइएको छ ।
प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात् हरेक वर्षको १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ । बंगलादेश विद्युत् बिक्री गरी प्राधिकरणले प्रतियुनिट ६ दशमलव ४० अमेरिकी सेन्ट पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मिटर भारतको मुजफ्फरपुरमा राखिने भएको छ । बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युत्को प्रतियुनिट दर करिब ७ दशमलव ६ सेन्ट पुग्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले मुजफ्फरपुर बिन्दुमा ६ दशमलव ४० सेन्ट पाउनेछ । यसअघि बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल र भारतबीच पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात गरिने सम्झौता भएको हो ।
ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत् बहरामपुर (भारत–भेरमारा–बंगलादेश) ४ सय केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ । मुजफ्फरपुर बिन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभीभीएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्क बंगलादेशले नै बेहोर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
गत वर्षको २० मंसिरमा बंगलादेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री मुस्तफा कमलको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिला समितिले ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । प्राधिकरण र बीपीडीबीबीच विद्युत्को दरमा गत फागुनको अन्तिममा सहमति भएको थियो । गत १३ साउनमा काठमाडौंमा त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी भएको थियो । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौं, १८ असोज । भारतको प्रशारण लाइनबाटै बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीपी) र विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) बीच ६ वर्षको अथक प्रयासपछि बिहीबार सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतापत्रमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र बंगलादेशकी वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदारी जवाना हसनको उपस्थितिमा सम्झौता गरिएको हो । सम्झौतापत्रमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बीपीडीपीका चेयरम्यान रिटेल करिम र एनभीभीएनकी सीईओ रेनु नर्याङले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार यस सम्झौताअनुरूप हरेक वर्ष १४ करोड ४० लाख युनिट विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुनेछ । हरेक वर्ष करिब १ खर्ब २१ करोड रुपैयाँ (९० लाख २० हजार अमेरिकी डलर)को विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
यसअघि नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल र बंगलादेशबीच गत साउन १३ गते नै सम्झौता गर्ने तयारी थियो । तर, बंगलादेशमा भएको राजनीतिक समस्याले गर्दा सम्झौता स्थगित भएको थियो ।
२५ साउन, २०७५ सालमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका तत्कालीन विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले प्रारम्भिक समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवको उपस्थितिबीच भएको त्रिदेशीय सम्झौता नेपालको विद्युत् निर्यातका क्षेत्रमा कोशेढुंगा सावित भएको छ । अब उप्रान्त नेपालले सहज रूपमा बंगलादेश र भारतमा बिजुली निर्यात गर्न सकिने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने बताइएको छ ।
प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात् हरेक वर्षको १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ । बंगलादेश विद्युत् बिक्री गरी प्राधिकरणले प्रतियुनिट ६ दशमलव ४० अमेरिकी सेन्ट पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मिटर भारतको मुजफ्फरपुरमा राखिने भएको छ । बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युत्को प्रतियुनिट दर करिब ७ दशमलव ६ सेन्ट पुग्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले मुजफ्फरपुर बिन्दुमा ६ दशमलव ४० सेन्ट पाउनेछ । यसअघि बंगलादेशले नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल र भारतबीच पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात गरिने सम्झौता भएको हो ।
ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत् बहरामपुर (भारत–भेरमारा–बंगलादेश) ४ सय केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ । मुजफ्फरपुर बिन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभीभीएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्क बंगलादेशले नै बेहोर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
गत वर्षको २० मंसिरमा बंगलादेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री मुस्तफा कमलको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिला समितिले ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । प्राधिकरण र बीपीडीबीबीच विद्युत्को दरमा गत फागुनको अन्तिममा सहमति भएको थियो । गत १३ साउनमा काठमाडौंमा त्रिपक्षीय सम्झौताको तयारी भएको थियो । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।