नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा परेका खाँड र रायमाझीलाई २० वर्ष बढी सजाय हुन सक्ने
न्युजभित्तो/८ जेष्ठ २०८०, सोमबार १६:२९
काठमाडौं, ८ जेठ । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्रीहरु बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझीसहित अन्यलाई साढे २० वर्षको कैद सजाय मागदाबी हुने भएको छ ।
प्रहरीले सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आरोपीहरुमाथि जनही साढे २० वर्षको कैद सजाय हुनेगरी मागदाबी लिएर अदालतमा मुद्दा दायर हुनुपर्ने राय दिइएको हो ।
३२ जनालाई प्रतिवादी बनाइनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदनमा आरोपीहरुविरुद्ध छुट्टाछुट्टै चार वटा मुद्दा लगाउनुपर्ने उल्लेख छ । जसमा ठगी, राष्ट्रहित प्रतिकुलको कसुर, कीर्ते र संगठित अपराको मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिएको हो ।
ठगी, कीर्ते र राष्ट्रहित प्रतिकुलको कसूरमा अलग अलग सजाय गर्दा जम्मा १९ वर्ष सजाय हुने र संगठित अपराध बापत थप ५० प्रतिशत सजाय हुँदा अधिकतम सजाय गरेको अवस्थामा साढे २८ वर्ष सजाय हुने देखिएको प्रहरीले बुझाएको रायमा उल्लेख छ ।
तर, एकीकृत कसूरवापत थप सजाय गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय हुने ठगीमा ७ वर्ष, त्यसपछि कीर्तेमा आधा ३.५ वर्ष, राष्ट्रहित प्रतिकुलको कसूरमा २.५ वर्ष गरी जम्मा १३ वर्ष हुने देखिन्छ । यही हेर्दा संगठित अपराध बापत थप ५० प्रतिशत हुँदा २०.५ वर्ष सजाय मात्र हुने प्रहरीको भनाइ छ । कानून बमोजिम सजाय मागदाबी गर्न सरकारी वकिलले अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सजाय निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी न्यायाधीशको भएकाले यति नै सजाय हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
काठमाडौं, ८ जेठ । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्रीहरु बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझीसहित अन्यलाई साढे २० वर्षको कैद सजाय मागदाबी हुने भएको छ ।
प्रहरीले सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आरोपीहरुमाथि जनही साढे २० वर्षको कैद सजाय हुनेगरी मागदाबी लिएर अदालतमा मुद्दा दायर हुनुपर्ने राय दिइएको हो ।
३२ जनालाई प्रतिवादी बनाइनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदनमा आरोपीहरुविरुद्ध छुट्टाछुट्टै चार वटा मुद्दा लगाउनुपर्ने उल्लेख छ । जसमा ठगी, राष्ट्रहित प्रतिकुलको कसुर, कीर्ते र संगठित अपराको मुद्दा चलाउन प्रहरीले राय दिएको हो ।
ठगी, कीर्ते र राष्ट्रहित प्रतिकुलको कसूरमा अलग अलग सजाय गर्दा जम्मा १९ वर्ष सजाय हुने र संगठित अपराध बापत थप ५० प्रतिशत सजाय हुँदा अधिकतम सजाय गरेको अवस्थामा साढे २८ वर्ष सजाय हुने देखिएको प्रहरीले बुझाएको रायमा उल्लेख छ ।
तर, एकीकृत कसूरवापत थप सजाय गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय हुने ठगीमा ७ वर्ष, त्यसपछि कीर्तेमा आधा ३.५ वर्ष, राष्ट्रहित प्रतिकुलको कसूरमा २.५ वर्ष गरी जम्मा १३ वर्ष हुने देखिन्छ । यही हेर्दा संगठित अपराध बापत थप ५० प्रतिशत हुँदा २०.५ वर्ष सजाय मात्र हुने प्रहरीको भनाइ छ । कानून बमोजिम सजाय मागदाबी गर्न सरकारी वकिलले अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सजाय निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी न्यायाधीशको भएकाले यति नै सजाय हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।