राज्यलाई निजी मेडिकल कलेज चलाउन अनेरास्ववियुको आग्रह
/९ आश्विन २०७६, बिहीबार १७:४९
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट अनेरास्ववियुले निजी मेडिकल कलेजको स्वामित्व राज्यले लिएर सञ्चालन गनुपर्ने बताएको छ । अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले कलेज चलाउन नसक्ने भए राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
“राज्यको नीति नियममा बसेर साँच्चिकै कलेज चलाउन नसक्ने हो भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै त्यस्ता कलेजको जिम्मा लिएर राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । राज्यको नीति नियम मान्ने अन्य निकायलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिनुपर्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारको अग्रसरतामा भएको वार्ता र निर्णयबमोजिम बढी लिएको पैसा फिर्ता गरी तत्काल भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन र सो शुल्कमा भर्ना गर्न नमान्ने निजी मेडिकल कलेजलाई राज्यको जिम्मा लगाउन विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तहमा उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने मापदण्ड तय गरेको थियोे ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा सबै मेडिकल कलेजलाई दश वर्षभित्र गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउने प्रावधानअनुसार सरकारले तोकेको शुल्कसमेत घटाउँदै लानुपर्नेमा उल्टो मनपरि ढङ्गले शुल्क बढाउने र सरकारलगायतका नियमनकारी निकायको निर्देशन अवज्ञा गर्ने कार्य मेडिकल कलेजले गरिरहेको अनेरास्ववियुका नेता सुरेन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो ।
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट अनेरास्ववियुले निजी मेडिकल कलेजको स्वामित्व राज्यले लिएर सञ्चालन गनुपर्ने बताएको छ । अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले कलेज चलाउन नसक्ने भए राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
“राज्यको नीति नियममा बसेर साँच्चिकै कलेज चलाउन नसक्ने हो भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधानसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै त्यस्ता कलेजको जिम्मा लिएर राज्यले नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । राज्यको नीति नियम मान्ने अन्य निकायलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिनुपर्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारको अग्रसरतामा भएको वार्ता र निर्णयबमोजिम बढी लिएको पैसा फिर्ता गरी तत्काल भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन र सो शुल्कमा भर्ना गर्न नमान्ने निजी मेडिकल कलेजलाई राज्यको जिम्मा लगाउन विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत एमबिबिएस तहमा उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने मापदण्ड तय गरेको थियोे ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा सबै मेडिकल कलेजलाई दश वर्षभित्र गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउने प्रावधानअनुसार सरकारले तोकेको शुल्कसमेत घटाउँदै लानुपर्नेमा उल्टो मनपरि ढङ्गले शुल्क बढाउने र सरकारलगायतका नियमनकारी निकायको निर्देशन अवज्ञा गर्ने कार्य मेडिकल कलेजले गरिरहेको अनेरास्ववियुका नेता सुरेन्द्र बस्नेतले बताउनुभयो ।