निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाबाट महिलाहरु वञ्चित भएकोमा सरोकारवालाहरु चिन्तित

काठमाडौँ। संविधानले व्यवस्था गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट महिलाहरु वञ्चित रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धी महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र आइपास नेपालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको संचारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रियामा उनीहरुले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट महिलाहरुलाई वञ्चित नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले गर्भवती, सुत्केरी सेवा तथा परिवार नियोजनलाई आधारभुत र निःशुल्क रुपमा संविधानले व्यवस्था गरे पनि लागू नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले शहरी क्षेत्रको तुलनामा दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक र प्रविधिको अभावले गर्भवती महिलाहरुको मृत्यु दर बढी रहेको धारणा राख्नुभयो ।

त्यसैगरी आइपास नेपालका मेदनी बज्राचार्यले महिलाको गोपनीयताको हक संरक्षण गर्ने, सबै अस्पतालमा सबै प्रकारका प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउने, कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुका साथै सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजन, प्रजनन् स्वास्थ्यका विषयलाई अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्दै महिलाको प्रजननसम्बन्धी विषयलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने सवाल कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले सबै तहका सरकारले संविधानले मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।प्रजनन् स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको भए पनि यसको बारेमा सर्वसाधारणहरू भने अनविज्ञ नै रहेको पाइन्छ ।

२०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा ३८(२) मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा र उपधारामा विनियोजन गरिएको यो मौलिक हकको उपभोग कति जना महिलाले कसरी कहाँकहाँ उपभोग गर्न पाएका छन् भन्ने प्रश्न अनुत्तरीत छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २०(२) ले प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन हकको अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो । प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा र उपधारामा विनियोजन गरिएको यो मौलिक हकको उपभोग कति जना महिलाले कसरी कहाँकहाँ उपभोग गर्न पाए भन्ने पनि कुनै तथ्यांक छैन ।