किसानलाई ५० प्रतिशतदेखि १५० प्रतिशतसम्म योगदानमा आधारित पेन्सन दिन्छौँ : कृषिमन्त्री खनाल

हेटौँडा । सङ्घीय सरकारका कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले देशका दुई तिहाइ नागरिक संलग्न भएको कृषि पेशालाई नै देशको प्रमुख उद्योगका रूपमा अगाडि बढाउन लागिएको बताउनुभएको छ । प्रदेश ३ सरकारको अनुदानमा अग्रेली कृषि फारमद्वारा निर्मित “एग्रिनेट हाउस” को आज हेटौँडामा उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीले समेत देशको मुख्य आम्दानीको स्रोत कृषि नै हुनसक्ने बताउनुभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री खनालले समृद्धिको मूल आधार कृषि भएकाले आधुनिक कृषि प्रणालीमार्फत व्यवहारमा उतारिने बताउनुभयो । निर्वाहमुखी कृषिबाट उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिएकाले आधुनिक प्रविधिमार्फत थोरै लगानीमा धेरै प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी खेती हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री खनालले देशबाहिर रहेका युवाहरु ठोस योजनाबिनाको आह्वानले मात्र स्वदेश नफर्किने बताउनुभयो । उहाँले विदेशमा रहेका युवाहरुलाई आकर्षित गर्न सरकारले “कृषिमा युवा” नामक कृषि कार्यक्रम अघि सारेको र उक्त कार्यक्रममा युवाहरुले अनलाइनमार्फत आवेदन दिएर कृषि उद्यममा सहभागी हुन पाउने उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री खनालले कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न २५ वर्ष देखि ६० वर्ष उमेर समूहमा कृषिमा योगदान दिने नागरिकलाई वर्गीकरण गरेर ५० प्रतिशतदेखि १५० प्रतिशतसम्म योगदानमा आधारित पेन्सनसमेत दिइने बताउनुभयो । “झण्डै रु ८० अर्बको दाल, चामल, तेलजस्ता कृषि उपज आयात हुने हाम्रो देशमा रु आठ करोडको हरियो धनियाँसमेत आयात हुन्छ, त्यो रोक्न हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

देशको ३० प्रतिशत खसी, बोकाको मागलाई आयातमार्फत पूरा गर्नुपरेको बताउँदै मन्त्री खनालले नेपाली बजारमा अझै दैनिक तीन लाख लिटर दूध नपुगेको उल्लेख गर्नुभयो । खनालले नेपाली किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विदेशी धुलो दूधको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख गर्दै दूध उत्पादक किसानले सडकमा दूध पोखेर आन्दोलन गर्ने अवस्था अन्त्य गरिएको बताउनुभयो । गाई तथा भैँसी पालन गरेर दूध उत्पादन गर्न अनुरोध गर्दै उहाँले दूधको मूल्य चाँडै नै बढाउने तयारी गरिएको समेत बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश ३ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले विगतमा हरेक नेपालीले कृषि उत्पादन गरेको भए पनि त्यो आफै खान र आफू बाँच्नका लागि मात्रै भएकाले अब अरुलाई बेच्न र आम्दानी गर्न खेती गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अब व्यावसायिक खेती गरेर रोजगारी सिर्जना गराउनेतर्फ पनि सोच्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

विगतमा कृषिका लागि भन्दै अनुदान लिएर अर्काको बारी, अर्कैको गोठको फोटो खिचेर राज्यको अनुदानको दुरुपयोगसमेत भएकाले प्रदेश सरकारले अनुदान दिएका हरेक कृषककहाँ पुगेर कामको अवस्था बुझेर मात्र भुक्तानी गरिएकाले अब झुक्याउन नपाउने उहाँको भनाइ थियो ।