मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशले भाग मागेको समाचार भ्रामक : सर्वोच्च अदालत
न्युजभित्तो/१८ आश्विन २०७८, सोमबार १६:०६
काठमाडौँ,१८ असोज । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मन्त्रिपरिषद्मा भागवण्डा खोजेको भनेर सार्वजनिक भएका समाचारमा कुनै सत्यता नभएको दावी गरेको छ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको खण्डन गरेको हो।
यस्ता भ्रमपूर्ण समाचारको विश्वास नगर्नसमेत सर्वोच्चले आग्रह गरेको छ।
‘यसप्रकारका मिथ्यापूर्ण, भ्रामक समाचारहरूको विश्वासमा नपर्न आम नागरिक सबैमा अनुरोध गर्दै न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचारहरू प्रकाशन गर्दा सत्यतथ्य बुझी आधिकारिता पुष्टि हुने गरी समाचार प्रकाशन गर्नसमेत सम्बद्ध सञ्चार माध्यमहरूमा सर्वोच्च अदालत आग्रहसमेत गर्दछ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको नाम जोडेर प्रकाशित भएका समाचारप्रति सर्वोच्चले खेद व्यक्त गरेको छ।
‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरन्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद् र खेदजन्य विषय हो। नेपालको संविधानबमोजिम स्वतन्त्र, स्वायत्त एवं संवेदनशिलताका साथ क्रियाशिल रहनुपर्ने संस्था र त्यसको नेतृत्वप्रति कुत्सित मनसाय राखी लान्छित गर्नु अत्यन्त दुःखद् अवस्था हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
काठमाडौँ,१८ असोज । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मन्त्रिपरिषद्मा भागवण्डा खोजेको भनेर सार्वजनिक भएका समाचारमा कुनै सत्यता नभएको दावी गरेको छ।
विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसको खण्डन गरेको हो।
यस्ता भ्रमपूर्ण समाचारको विश्वास नगर्नसमेत सर्वोच्चले आग्रह गरेको छ।
‘यसप्रकारका मिथ्यापूर्ण, भ्रामक समाचारहरूको विश्वासमा नपर्न आम नागरिक सबैमा अनुरोध गर्दै न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचारहरू प्रकाशन गर्दा सत्यतथ्य बुझी आधिकारिता पुष्टि हुने गरी समाचार प्रकाशन गर्नसमेत सम्बद्ध सञ्चार माध्यमहरूमा सर्वोच्च अदालत आग्रहसमेत गर्दछ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको नाम जोडेर प्रकाशित भएका समाचारप्रति सर्वोच्चले खेद व्यक्त गरेको छ।
‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरन्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद् र खेदजन्य विषय हो। नेपालको संविधानबमोजिम स्वतन्त्र, स्वायत्त एवं संवेदनशिलताका साथ क्रियाशिल रहनुपर्ने संस्था र त्यसको नेतृत्वप्रति कुत्सित मनसाय राखी लान्छित गर्नु अत्यन्त दुःखद् अवस्था हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।