काठमाडौँ, ५ असोज । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) ले कारबाहीको सिफारिस गरेका १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइपछि फाइल झिकाउने आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले आज अन्तरिम आदेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि दल त्यागसम्बन्धी निर्वाचन आयोगबाट गत भदौ ९ गते भएको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासम्बन्धी मुद्दामा गत भदौ १३ को सक्कल फाइल र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखबाट गत भदौ ४ मा भएको पत्राचारसम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
उक्त विवादमा सोमबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा आजका लागि राखिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कारवाही सिफारिस गरेका १४ सांसद, सभामुख, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो ।
यसअघि न्यायाधीश कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा गत भदौ २८ गते पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो । त्यसअघि भदौ २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले सो विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० दर्ता गरेको मिले वा नमिलेका विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो भने विपक्षीको लिखित जवाफ पेश भएको तेस्रो दिन सुनुवाइका लागि पेशी तोक्न भनेको थियो ।
काठमाडौँ, ५ असोज । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) ले कारबाहीको सिफारिस गरेका १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइपछि फाइल झिकाउने आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले आज अन्तरिम आदेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि दल त्यागसम्बन्धी निर्वाचन आयोगबाट गत भदौ ९ गते भएको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासम्बन्धी मुद्दामा गत भदौ १३ को सक्कल फाइल र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखबाट गत भदौ ४ मा भएको पत्राचारसम्बन्धी सक्कल फाइल झिकाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
उक्त विवादमा सोमबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा आजका लागि राखिएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कारवाही सिफारिस गरेका १४ सांसद, सभामुख, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो ।
यसअघि न्यायाधीश कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा गत भदौ २८ गते पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो । त्यसअघि भदौ २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले सो विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० दर्ता गरेको मिले वा नमिलेका विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो भने विपक्षीको लिखित जवाफ पेश भएको तेस्रो दिन सुनुवाइका लागि पेशी तोक्न भनेको थियो ।