एमालेको विधान अधिवेशन असोज दोस्रो साता, विधान महाधिवेशनमा को–को प्रतिनिधि

काठमाण्डौं, २६ भदौ । नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटीको आजको बैठकले पार्टीको विधान अधिवेशन आगामी आसोजको दोस्रो साता आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको अध्यक्षतामा आज भएको बैठकले विधान महाधिवेशन आगामी असोज १५ देखि १७ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख योगेशकुमार भट्टराईले राससलाई जानकारी दिनुभयो । यसअघि अधिवेशन असोज ४ देखि ६ गतेभित्र आयोजना गर्ने निर्णय भएको थियो ।

दस्तावेज तयारीका निम्ति पर्याप्त समय नएकाले विधान अधिवेशनको मिति सारिएको जानकारी दिँदै त्यससम्बन्धमा थप छलफल गर्न स्थायी कमिटीको बैठक असोज ३ र ४ गते डाकिएको उहाँले बताउनुभयो । अबको स्थायी कमिटी बैठकमा विधान संशोधन प्रस्ताव, राजनीतिक प्रतिवेदन र साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछ भने स्थायी कमिटीको बैठकबाट उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि असोज ८ र ९ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले अधिवेशनका लागि तीन हजार प्रतिनिधि हुने निर्णय गरेको छ । अघिल्लो अधिवेशनमा प्रतिनिधि परिषद् सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि स्वतः प्रतिनिधि हुने गरेका थिए तर यसपटक पार्टीको नवाँै महाविधेशनपछि परिषद् निर्वाचित नगरेको विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिका लागि बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विधान महाधिवेशनमा को–को प्रतिनिधि

उहाँका अनुसार विधान महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी, निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहाकार परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका पदाधिकारी तथा सदस्य, केन्द्रीय विभागबाट १५ जनाको सहभागिता, प्रदेश कमिटी र सो सरह मान्यता पाएका कमिटीका पदाधिकारी र सदस्य, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यले प्रतिनिधिको रूपमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना सदस्य र एक जना महिला सदस्य तथा एक जना दलित सदस्यले भाग लिने छन् । पार्टीका सबै जनवर्गीय सङ्गठनबाट १० जनाले पनि विधान महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने छन् । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा पनि प्रतिनिधिको रूपमा रहन पाउनेछन् । प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईका अनुसार केन्द्रीय कमिटीले कूल प्रतिनिधिको १० प्रतिशत प्रतिनिधि मनोनित गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । रासस