वैदेशिक लगानीका लागि वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ः प्रधानमन्त्री देउवा
न्युजभित्तो/२३ भाद्र २०७८, बुधबार १५:११
काठमाडौँ, २३ भदौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित लगानी बोर्डको दशौँ वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले वैदेशिक लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वानसमेत गर्नुभयो ।
नेपालले लिएको दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै बोर्डका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले लगानीको वातावरण तयार पार्न सरकार प्रतिबद्ध छ भन्नुभयो ।
उहाँले वैदेशिक लगानीको पहिचान र खोजी गरी नेपालमा लगानी गर्न सकिने बताउनुभएको छ । सम्मेलनमार्फत प्रत्यक्ष लगानीको पहिचान गरेर नेपाल भित्र्याउन सकिनेमा आफू आशावादी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रलगायतको सहकार्यमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सङ्घीय नेपालको संरचना साझेदारीमा मात्रै विकास सम्भव हुने विचार व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “राजनीतिक परिवर्तनपछि अब आर्थिक विकासमा मुलुक केन्द्रित भएको छ ।”
ठूला र महत्वपूर्ण राष्ट्रिय परियोजना पनि सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा अघि बढाउनुपर्ने महसुस सरकारले गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । त्यसका लागि नेपाल सरकारकोतर्फबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय हुने उहाँले बताउनुभयो । आपसी साझेदारीबाट नै त्यस्ता परियोजनाको व्यवस्थापन गर्न सकिनेमा उहाँको जोड थियो ।
नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसका लागि नेपालले दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणालाई पूर्णरुपमा पालना गरेर अघि बढिरहेको छ भन्नुभयो । उहाँले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले आर्थिक वृद्धिमा रहेको दूरी हटाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सम्मेलनले भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण लगानीको वातावरण बनाउनु र त्यसको सही सदुपयोग गर्नु चुनौतीपूर्ण विषय रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । तथापि वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन नीतिगतरुपमै अघि बढेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभयो । कठिन परिस्थितिमा पनि विभिन्न उद्योगले आपसी सहकार्य गरेर काम गरिरहेको भन्दै उहाँले त्यसको प्रशंसा गर्नुभयो ।
समारोहमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको र त्यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार पार्न सरकार तयार छ भन्नुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले लगानीका दृष्टिकोणले पहिलो दशकमा महत्वपूर्ण आधार तयार भएको जानकारी दिँदै अबको १० वर्षमा अपेक्षा पूरा गर्नेस्तरको लगानी गर्न आवश्यक हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले लगानी भित्र्याउने क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानमा सहजीकरण हुने आश्वासन पनि दिनुभयो । “ऐन नियम बनेका छन्, त्यसलाई व्यवहारमा सहजीकरण गर्नु जरुरी छ, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान जान्छ”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।
पर्याप्त लगानी भइनसकेको सन्दर्भमा समीक्षासहित समस्या पहिचान गरी लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा मन्त्री शर्माको जोड थियो । “लगानीकर्ता बोर्डको ढोकाबाट प्रवेश गर्दै गर्दा लगानी गर्ने विश्वास दिलाउन जरुरी छ”, अर्थमन्त्री शर्माले थप्नुभयो ।
स्रोत र साधनको प्रचुरता हुँदाहुँदै जनताको विकास आकांक्षासँग तालमेल मिलाउन धेरै ठूलो मेहेनतको जरुरी रहेको औँल्याउँदै उहाँले त्यसतर्फ लगानी बोर्डको ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । लगानीलाई सहजीकरण गर्न निजी, सरकारी साझेदारीका साथै नागरिकलाई समेत जोड्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
व्यापारघाटा अन्त्य गर्दै मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो पूँजी लगानीले धेरै ढिला हुने हुँदा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपरेकाले त्यसमा निजी क्षेत्रलाईसमेत प्रोत्साहन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सरकारले नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण परियोजनालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता मुलुकमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अहिले जम्मा एक हजार ३०० सय ८३ मेगावाटमात्र उत्पादन भइरहेको बताउनुभयो ।
उर्जामन्त्री भुसालले सरकारले २०३० भित्र कम्तीमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सोच राखेको र जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेको जानकारी दिनुभयो । आगामी तीन, पाँच र १० वर्षभित्र क्रमशः तीन, पाँच हुँदै १५ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले सार्वजनिक, निजी साझेदारीको अवधारणाअन्तर्गत लघु, मध्यम र ठूला जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो । एउटा प्रदेशमा एउटा सोलार हाइड्रो परियोजना निर्माणको योजना अघि सारिएको उहाँको भनाइ थियो । जसबाट दुई हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
विद्युत् उत्पादनका लागि प्रसारण पूर्वाधार अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै उहाँले विदेशमा विद्युत् व्यापारका लागिसमेत विद्युत् प्रसारण लाइनको विकास र विस्तारको पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले सिमेन्ट र विद्युत् उत्पादनलाई बढावा दिइरहेको जानकारी गराउँदै ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य जारी रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल लगानीमैत्री देश रहेको औँल्याउँदै उहाँले विभिन्न परियोजनामा विदेशी लगानीसहित काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सबैको सहभागिता र बोर्डको निर्देशन व्यवस्थापनमा थप सफलता हासिल गर्न सकिने प्रष्ट पार्दै लगानी बोर्ड एक्लैले केही गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाको विकास गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । निजी लगानीको परिचालनसँगै ठूला परियोजनामा निजी सार्वजनिक लगानीको दायरा बढाउनु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँका अनुसार ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य, निर्माण सामग्री र वित्तीय क्षेत्रमा प्रशस्त लगानीको अवसर रहेको छ ।
काठमाडौँ, २३ भदौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित लगानी बोर्डको दशौँ वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रधानमन्त्री देउवाले वैदेशिक लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वानसमेत गर्नुभयो ।
नेपालले लिएको दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै बोर्डका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले लगानीको वातावरण तयार पार्न सरकार प्रतिबद्ध छ भन्नुभयो ।
उहाँले वैदेशिक लगानीको पहिचान र खोजी गरी नेपालमा लगानी गर्न सकिने बताउनुभएको छ । सम्मेलनमार्फत प्रत्यक्ष लगानीको पहिचान गरेर नेपाल भित्र्याउन सकिनेमा आफू आशावादी रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रलगायतको सहकार्यमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सङ्घीय नेपालको संरचना साझेदारीमा मात्रै विकास सम्भव हुने विचार व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “राजनीतिक परिवर्तनपछि अब आर्थिक विकासमा मुलुक केन्द्रित भएको छ ।”
ठूला र महत्वपूर्ण राष्ट्रिय परियोजना पनि सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा अघि बढाउनुपर्ने महसुस सरकारले गरेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । त्यसका लागि नेपाल सरकारकोतर्फबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय हुने उहाँले बताउनुभयो । आपसी साझेदारीबाट नै त्यस्ता परियोजनाको व्यवस्थापन गर्न सकिनेमा उहाँको जोड थियो ।
नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने क्रममा रहेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसका लागि नेपालले दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणालाई पूर्णरुपमा पालना गरेर अघि बढिरहेको छ भन्नुभयो । उहाँले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न नेपालले आर्थिक वृद्धिमा रहेको दूरी हटाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सम्मेलनले भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण लगानीको वातावरण बनाउनु र त्यसको सही सदुपयोग गर्नु चुनौतीपूर्ण विषय रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । तथापि वैदेशिक लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन नीतिगतरुपमै अघि बढेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभयो । कठिन परिस्थितिमा पनि विभिन्न उद्योगले आपसी सहकार्य गरेर काम गरिरहेको भन्दै उहाँले त्यसको प्रशंसा गर्नुभयो ।
समारोहमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको र त्यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार पार्न सरकार तयार छ भन्नुभयो । अर्थमन्त्री शर्माले लगानीका दृष्टिकोणले पहिलो दशकमा महत्वपूर्ण आधार तयार भएको जानकारी दिँदै अबको १० वर्षमा अपेक्षा पूरा गर्नेस्तरको लगानी गर्न आवश्यक हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले लगानी भित्र्याउने क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानमा सहजीकरण हुने आश्वासन पनि दिनुभयो । “ऐन नियम बनेका छन्, त्यसलाई व्यवहारमा सहजीकरण गर्नु जरुरी छ, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान जान्छ”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।
पर्याप्त लगानी भइनसकेको सन्दर्भमा समीक्षासहित समस्या पहिचान गरी लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा मन्त्री शर्माको जोड थियो । “लगानीकर्ता बोर्डको ढोकाबाट प्रवेश गर्दै गर्दा लगानी गर्ने विश्वास दिलाउन जरुरी छ”, अर्थमन्त्री शर्माले थप्नुभयो ।
स्रोत र साधनको प्रचुरता हुँदाहुँदै जनताको विकास आकांक्षासँग तालमेल मिलाउन धेरै ठूलो मेहेनतको जरुरी रहेको औँल्याउँदै उहाँले त्यसतर्फ लगानी बोर्डको ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । लगानीलाई सहजीकरण गर्न निजी, सरकारी साझेदारीका साथै नागरिकलाई समेत जोड्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
व्यापारघाटा अन्त्य गर्दै मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो पूँजी लगानीले धेरै ढिला हुने हुँदा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपरेकाले त्यसमा निजी क्षेत्रलाईसमेत प्रोत्साहन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सरकारले नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण परियोजनालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै ४२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता मुलुकमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अहिले जम्मा एक हजार ३०० सय ८३ मेगावाटमात्र उत्पादन भइरहेको बताउनुभयो ।
उर्जामन्त्री भुसालले सरकारले २०३० भित्र कम्तीमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सोच राखेको र जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेको जानकारी दिनुभयो । आगामी तीन, पाँच र १० वर्षभित्र क्रमशः तीन, पाँच हुँदै १५ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले सार्वजनिक, निजी साझेदारीको अवधारणाअन्तर्गत लघु, मध्यम र ठूला जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो । एउटा प्रदेशमा एउटा सोलार हाइड्रो परियोजना निर्माणको योजना अघि सारिएको उहाँको भनाइ थियो । जसबाट दुई हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
विद्युत् उत्पादनका लागि प्रसारण पूर्वाधार अहिलेको महत्वपूर्ण आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै उहाँले विदेशमा विद्युत् व्यापारका लागिसमेत विद्युत् प्रसारण लाइनको विकास र विस्तारको पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले सिमेन्ट र विद्युत् उत्पादनलाई बढावा दिइरहेको जानकारी गराउँदै ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य जारी रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल लगानीमैत्री देश रहेको औँल्याउँदै उहाँले विभिन्न परियोजनामा विदेशी लगानीसहित काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सबैको सहभागिता र बोर्डको निर्देशन व्यवस्थापनमा थप सफलता हासिल गर्न सकिने प्रष्ट पार्दै लगानी बोर्ड एक्लैले केही गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाको विकास गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । निजी लगानीको परिचालनसँगै ठूला परियोजनामा निजी सार्वजनिक लगानीको दायरा बढाउनु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँका अनुसार ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जाल, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य, निर्माण सामग्री र वित्तीय क्षेत्रमा प्रशस्त लगानीको अवसर रहेको छ ।