सभामुख र निर्वाचन आयोग विरुद्ध नेकपा एमाले सर्वाेच्च अदालतमा

काठमाडौं, १६ भदौ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेकपा एसको दर्ता प्रक्रिया नै गैरकानूनी भएको भन्दै सबै प्रक्रिया बदर गर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालत गएका छन् । अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट सुमित्रा पाण्डले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा एमालेबाट निष्कासनमा परिसकेका १४ जना सांसद र ९ जना केन्द्रीय सदस्यलाई सनाखत गराएर भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता बदर माग गरिएको छ ।

रिटमा झलनाथ खनालसहित १४ जना सांसदले वैशाख २७ गते आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेला ह्वीप उल्लंघन गरी अनुपस्थित भएको आधारमा निष्कासन गरिएकोले उनीहरूलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नाममा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिन आदेश माग गरिएको छ । छुट्टै दल दर्ता गर्दा आफूहरुलाई जानकारी नै नदिई, कुनै पत्राचार नगरी र रोहबरमा नराखी प्राकृतिक न्याय र सिद्धान्तविपरीत दल विभाजन गरिदिएको एमालेको जिकिर छ ।

त्यस्तै १४ सांसदलाई पार्टीबाट कारवाहीसहित पदमुक्त गर्न संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा जबरजस्ती छुट्टै दल दर्ता गरेको रिटमा आरोप लगाइएको छ । एमालेले अघिल्लो दिन एउटा दलका नाममा दिएको निवेदनलाई फेरि नयाँ दल दर्ता हुँदा पनि मान्यता दिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।