इन्टरनेट सेवामा ४२ प्रतिशत कर

काठमाडौं,१० भदौ । इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा छ । तर, इन्टरनेट सेवामा विभिन्न किसिमबाट सरकारले करिब ४२ प्रतिशतसम्म कर उठाइरहेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आइस्पान)ले गरेको विश्लेषणअनुसार सरकारको करका कारण नै इन्टरनेट सेवा महँगिँदै गएको छ ।

सेवा प्रदायकको खर्च र निश्चित प्रतिशत मुनाफाबाहेक इन्टरनेट सेवामा ग्राहकले तिर्ने शुल्क सरकारले करका रुपमा प्रत्यक्ष्य र अप्रत्यक्ष रुपमा असुलिरहेको आइस्पानका पूर्वअध्यक्ष भोजराज भट्ट बताउँछन् । आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली इन्टरनेटमा ४२ प्रतिशतसम्म कर असुल्दा सेवा महंगिन पुगेको गुनासो गर्छन् ।

अहिले सरकारले इन्टरनेटबाट विभिन्न तहमा करिब एक दर्जन खालमा कर तथा शुल्क असुल्छ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्रयाउँदा १० प्रतिशत टीडीएस तिनुपर्छ । अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार सय रुपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्र्याउन सरकारी कर कार्यालयको खातामा खरिद मूल्यको १० प्रतिशत टीडीएस जम्मा गर्नुपर्छ । नेपालमा ११ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्र्याउँछन् ।

नेटवर्क सेवा प्रदायकले यहाँ सञ्चालनमा रहेका करिब १२५ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ बेच्छन् । तर, त्यसका लागि उनीहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग १० प्रतिशत शुल्क लिन्छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकले वर्ष भरिमा हुने आयबाट सञ्चार मन्त्रालयलाई ४ प्रतिशत रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क तिर्छन् । यो रकम पनि दूरसञ्चार कम्पनीले ग्राहकको बिलमा प्रत्यक्ष नजोडेपनि अप्रत्यक्ष रुपमा उठाउँछन् । सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क पनि उठाउँछ ।

यि सबै कर, सेवा प्रदायकको सञ्चालनसहितका अन्य खर्च र मुनाफा समेत राखेर तयार भएको मूल्यमा थप १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिन्छ । दूरसञ्चार कम्पनीसँग सरकारले मदिरा कम्पनीकै जसरी ३० प्रतिशतसम्म आय र कर्पोरेट कर लगाउँछ । सरकारले इन्टरनेट सेवाको पूर्वाधारका रुपमा रहेको अप्टिकल फाइबर, ड्रप केबल, राउटर र अन्य स्विच ५ देखि १५ प्रशितत पनि भन्सार असुल्छ ।

नेपाल टेलिकम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल र ओपीजीडब्लु केवललगायतका पूर्वाधार प्रयोग गर्दा लिने भाडाले पनि इन्टरनेट महंगिएको सेवा प्रदायकहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार पहिले २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भाडा अहिले ७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

यसले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारमा समस्या भएको आइस्पानले बताएको छ । इन्टरनेट वितरणको लागि पूर्वाधार सहप्रयोग नहुदा पनि इन्टरनेटको लागत महंगिएको अध्यक्ष पराजुली बताउँछन् । इन्टरनेट सेवाको लागत कम गर्ने उपाय पूर्वाधार कम्पनी पनि हो । तर, पूर्वाधार कम्पनी खुलेको छैन । अहिले एउटै विद्युत् पोलमा दर्जनौं सेवा प्रदायकको तार टाँगिएको अवस्था छ ।

कोभिड-१९ को महामारीपछि इन्टरनेट सेवाको महत्व झनै बढेकाले त्यसअनुसार इन्टरनेटलाई सर्वसुलभ बनाउन मूल्य घटाउने अवस्था बनाउनुपर्ने सेवा प्रदायकहरुको भनाइ छ ।

इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भए पनि नेपालमा महंगो भएकाले यो ग्रामीण भेगमा पनि सबैको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन,’ अध्यक्ष पराजुली भन्छन्,’इन्टरनेटको कर घटाएर इन्टरनेटलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ ।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्याल ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको विस्तार १० प्रतिशलते बढ्दा यसले कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा १ दशमलब ३ प्रतिशतले योगदान दिएको बताउँछन् । सरकारले इन्टरनेटको लागत वाषिर्क प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा झार्न प्रयास गरिरहेको उनको दाबी छ ।

वाषिर्क प्रतिव्यक्ति आय बढी भएका विकसित मुलुकमा इन्टरनेटको लागत वाषिर्क आयको २ प्रतिशतमा कायम गरिएको भए पनि नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा भने वाषिर्क आयको ५ प्रतिशतमा इन्टरनेट लागत कायम राख्न चुनौतिपूर्ण भएको अर्याल बताउँछन् । प्राधिकरणबाट जारी दूरसञ्चार पूर्वाधार परियोजनाहरुले इन्टरनेटको पहुँच थप विस्तार हुने उनी बताउँछन् ।