दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई ढाँचा बदल्न सुझाव
न्युजभित्तो/८ भाद्र २०७८, मंगलवार १६:२८
काठमाडौं,८ भदौ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अहिलेकै तौरतरिका र ढाँचाबाट अघि बढेमा मुलुकको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ हुने जनाउ दिएको छ । योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा राजनीतिक नेतृत्वले अहिले अभ्यासमा रहेको काम गर्ने तरिका र ढाँचाबाट अघि बढ्न खोजेमा त्यो सम्भव नहुने सुझाव दिनुभयो ।
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा भएका उपलब्धिबारे संसदीय समितिलाई जानकारी दिदैँ उहाँले भन्नुभयो, “संवेदनशील र जिम्मेवार भएर काम गर्ने राजनीतिक नेतृत्वका लागि अवधिक निर्वाचनमा सफलताका लागि ठूलो अवसर छ ।
” संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा २०१६ देखि २०३० सम्ममा विश्वको रुपान्तरण र विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने प्रतिबद्धताका साथ दिगो विकासका लक्ष्य घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणमा १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ विश्वव्यापी सूचकांक निर्धारण गरिएका छन् । दिगो विकास लक्ष्यमा सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय आयाम छन् ।
आयोगले भनेको छ, “आफ्नो कार्यकालमा आम नागरिकको दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्षम राजनीतिक दलको नेतृत्व आवधिक निर्वाचनमा पुन ः निर्वाचित भएर आउन सक्ने अनुमान र अध्ययन पनि छ ।”
राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले मुलुकमा सडक पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको क्षमता कमजोर रहेकाले राजनीतिक नेतृत्वको दीर्घकालीन सोच, कर्मचारीमा सुझबुझपूर्ण योजना निर्माण, ठेकेदारमा समय सीमाभित्र गुणस्तरीय निर्माण गर्ने प्रणाली विकसित हुन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनका सबै रणनैतिक योजना र परिचालनका क्रियाकलामा संलग्न सबै संस्था र सङ्गठनमा नवप्रवद्र्धन गर्न सक्ने नेतृत्व र व्यवस्थापन आवश्यक रहेको जनाउँदै आयोगले राजनीतिक नेतृत्वबाट मात्र त्यस्तो काम सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले भनेको छ, “राजनैतिक नेतृत्वले आम नागरिकलाई कुनै पनि विषयका लागि एउटा ठाँउमा ल्याउन र रचनात्मक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न तथा अनिश्चितता र अराजकता हुन नदिन प्रयत्न गर्छ ।”
विश्वका सबै राष्ट्रमा सहभागितामूलक, अधिकारमुखी र समतामूलक विकास गरी गरिबी र भोकमरी अत्य गर्ने तथा सबैलाई स्वास्थ्य एवं शिक्षा पु¥याउने, लैङ्गिक समानता, सबैका लागि स्वच्छ पानी, सबैमा ऊर्जाको पहँुच, गोजगारी प्रवद्र्धन, आर्थिक वृद्धि, उद्योग, पूर्वाधार विकास र दिगो शहरीकरणजस्ता विषय पनि उक्त लक्ष्यमा समेटिएको छ ।
बैठकमा समितिका सदस्य वामदेव गौतमले दिगो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाले केकस्ता काम र भूमिका निर्वाह गर्न पर्ने हो त्यसका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
अर्का सदस्य दिननाथ शर्माले इच्छाशक्ति, राज्यशक्ति, श्रम र पैसा हुँदा समेत विकास र पूर्वाधार निर्माणमा लक्ष्य नभेटाउनु भनेको राष्ट्रप्रतिको समपर्ण र क्षमताको कमी त होइन भनी जिज्ञासा राख्नु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “अर्थ र राजनीतिक एक–अर्काका पुरक हुन्, हाम्रा सडकसँग गाउँका उत्पादनलाई जोड्न सक्नुपर्छ, हाम्रो शिक्षा जागिर र विदेश यात्रासगँ सीमित भएकाले उत्पादनसँग जोड्न सकिए, तीन तहका सरकारबीच समन्वयको संयोजन गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगले भूमिका खेलोस् । सभापति तारादेवी भट्टले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि आयोगले प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयनको लेखाजोखा गर्ने मामिलामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकोस् भन्नुभयो । रासस
काठमाडौं,८ भदौ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अहिलेकै तौरतरिका र ढाँचाबाट अघि बढेमा मुलुकको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ हुने जनाउ दिएको छ । योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा राजनीतिक नेतृत्वले अहिले अभ्यासमा रहेको काम गर्ने तरिका र ढाँचाबाट अघि बढ्न खोजेमा त्यो सम्भव नहुने सुझाव दिनुभयो ।
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा भएका उपलब्धिबारे संसदीय समितिलाई जानकारी दिदैँ उहाँले भन्नुभयो, “संवेदनशील र जिम्मेवार भएर काम गर्ने राजनीतिक नेतृत्वका लागि अवधिक निर्वाचनमा सफलताका लागि ठूलो अवसर छ ।
” संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा २०१६ देखि २०३० सम्ममा विश्वको रुपान्तरण र विकासका हरेक आयाममा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने प्रतिबद्धताका साथ दिगो विकासका लक्ष्य घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणमा १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ विश्वव्यापी सूचकांक निर्धारण गरिएका छन् । दिगो विकास लक्ष्यमा सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय आयाम छन् ।
आयोगले भनेको छ, “आफ्नो कार्यकालमा आम नागरिकको दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्षम राजनीतिक दलको नेतृत्व आवधिक निर्वाचनमा पुन ः निर्वाचित भएर आउन सक्ने अनुमान र अध्ययन पनि छ ।”
राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले मुलुकमा सडक पूर्वाधार निर्माणमा राज्यको क्षमता कमजोर रहेकाले राजनीतिक नेतृत्वको दीर्घकालीन सोच, कर्मचारीमा सुझबुझपूर्ण योजना निर्माण, ठेकेदारमा समय सीमाभित्र गुणस्तरीय निर्माण गर्ने प्रणाली विकसित हुन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनका सबै रणनैतिक योजना र परिचालनका क्रियाकलामा संलग्न सबै संस्था र सङ्गठनमा नवप्रवद्र्धन गर्न सक्ने नेतृत्व र व्यवस्थापन आवश्यक रहेको जनाउँदै आयोगले राजनीतिक नेतृत्वबाट मात्र त्यस्तो काम सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले भनेको छ, “राजनैतिक नेतृत्वले आम नागरिकलाई कुनै पनि विषयका लागि एउटा ठाँउमा ल्याउन र रचनात्मक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न तथा अनिश्चितता र अराजकता हुन नदिन प्रयत्न गर्छ ।”
विश्वका सबै राष्ट्रमा सहभागितामूलक, अधिकारमुखी र समतामूलक विकास गरी गरिबी र भोकमरी अत्य गर्ने तथा सबैलाई स्वास्थ्य एवं शिक्षा पु¥याउने, लैङ्गिक समानता, सबैका लागि स्वच्छ पानी, सबैमा ऊर्जाको पहँुच, गोजगारी प्रवद्र्धन, आर्थिक वृद्धि, उद्योग, पूर्वाधार विकास र दिगो शहरीकरणजस्ता विषय पनि उक्त लक्ष्यमा समेटिएको छ ।
बैठकमा समितिका सदस्य वामदेव गौतमले दिगो लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाले केकस्ता काम र भूमिका निर्वाह गर्न पर्ने हो त्यसका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
अर्का सदस्य दिननाथ शर्माले इच्छाशक्ति, राज्यशक्ति, श्रम र पैसा हुँदा समेत विकास र पूर्वाधार निर्माणमा लक्ष्य नभेटाउनु भनेको राष्ट्रप्रतिको समपर्ण र क्षमताको कमी त होइन भनी जिज्ञासा राख्नु भयो । उहाँले भन्नुभयो, “अर्थ र राजनीतिक एक–अर्काका पुरक हुन्, हाम्रा सडकसँग गाउँका उत्पादनलाई जोड्न सक्नुपर्छ, हाम्रो शिक्षा जागिर र विदेश यात्रासगँ सीमित भएकाले उत्पादनसँग जोड्न सकिए, तीन तहका सरकारबीच समन्वयको संयोजन गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगले भूमिका खेलोस् । सभापति तारादेवी भट्टले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि आयोगले प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयनको लेखाजोखा गर्ने मामिलामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकोस् भन्नुभयो । रासस