राजश्व नतिर्ने केबल र इन्टरनेट प्रदायकको सेवा विस्तारमा रोक
न्युजभित्तो/४ भाद्र २०७८, शुक्रबार १२:०३
भरतपुर, ४ भदौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण केन्द्रले विद्युत् खम्बा प्रयोगवापत राजस्व सङ्कलन गर्न थालेको छ । राजस्व नतिर्ने केबल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाको सेवा विस्तारमा रोक लगाइएकाले बिहीबार मात्र रू ३२ लाखभन्दा बढी सङ्कलन भएको जनाइएको छ ।
विसं २०७३ मा खम्बा प्रयोग गरेवापत राजस्व लिने कार्यविधि बनाइए पनि चितवनमा ती सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा विस्तार गर्दा भुक्तानी दिन आनाकानी गर्दै आएका थिए । केन्द्र प्रमुख राजीवकुमार सिंहका अनुसार बिहीबार चित्रवन केबल नेटवर्कबाट रु ३० लाख ५५ हजार ६८ र कनेक्ट नेपाल नेटवर्कबाट रु एक लाख ७७ हजार ९६५ असुल गरिएको छ । सेवा विस्तारमा रोक लगाइएपछि अन्य कम्पनीले पनि तिर्ने सहमति जनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
“उनीहरुले जनतासँग अग्रिम शुल्क असुल गरिरहेका छन् तर विद्युत् पोल प्रयोगवापत राज्यलाई राजस्व तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्”, केन्द्रका इञ्जिनीयर शिशिर लम्सालले भन्नुभयो, “इन्टरनेट सेवा वा अन्य सञ्चारसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले पोल प्रयोग गरेवापत अवस्था हेरेर झण्डै रु नौ हजारदेखि १४ हजार प्रतिकिमी भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि कम्पनीले अझै अटेर गरेमा लाइन विस्तार रोक्ने, केबल काट्ने र दोस्रो चरणमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।”
ती संस्थाकोे पुरानो सेवा अवरुद्ध नगरिए पनि नयाँ विस्तारमा भने रोक लगाइएको उहाँले बताउनुभयो । साथै केन्द्रले विद्युतीय संरचना प्रयोग गरी नेटवर्क विस्तार नगर्न-नगराउन सूचना जारी गरेको छ । सूचना बेवास्ता गरी नेटवर्क विस्तार गरेमा कडा कारबाही गरिने जनाइएको छ । ती संस्थाले शहरलाई नै कुरुप हुने गरी तार टाँग्ने गरेकामा चर्को विरोध पनि हुँदै आएको छ ।
भरतपुर, ४ भदौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण केन्द्रले विद्युत् खम्बा प्रयोगवापत राजस्व सङ्कलन गर्न थालेको छ । राजस्व नतिर्ने केबल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाको सेवा विस्तारमा रोक लगाइएकाले बिहीबार मात्र रू ३२ लाखभन्दा बढी सङ्कलन भएको जनाइएको छ ।
विसं २०७३ मा खम्बा प्रयोग गरेवापत राजस्व लिने कार्यविधि बनाइए पनि चितवनमा ती सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा विस्तार गर्दा भुक्तानी दिन आनाकानी गर्दै आएका थिए । केन्द्र प्रमुख राजीवकुमार सिंहका अनुसार बिहीबार चित्रवन केबल नेटवर्कबाट रु ३० लाख ५५ हजार ६८ र कनेक्ट नेपाल नेटवर्कबाट रु एक लाख ७७ हजार ९६५ असुल गरिएको छ । सेवा विस्तारमा रोक लगाइएपछि अन्य कम्पनीले पनि तिर्ने सहमति जनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
“उनीहरुले जनतासँग अग्रिम शुल्क असुल गरिरहेका छन् तर विद्युत् पोल प्रयोगवापत राज्यलाई राजस्व तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्”, केन्द्रका इञ्जिनीयर शिशिर लम्सालले भन्नुभयो, “इन्टरनेट सेवा वा अन्य सञ्चारसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीले पोल प्रयोग गरेवापत अवस्था हेरेर झण्डै रु नौ हजारदेखि १४ हजार प्रतिकिमी भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि कम्पनीले अझै अटेर गरेमा लाइन विस्तार रोक्ने, केबल काट्ने र दोस्रो चरणमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।”
ती संस्थाकोे पुरानो सेवा अवरुद्ध नगरिए पनि नयाँ विस्तारमा भने रोक लगाइएको उहाँले बताउनुभयो । साथै केन्द्रले विद्युतीय संरचना प्रयोग गरी नेटवर्क विस्तार नगर्न-नगराउन सूचना जारी गरेको छ । सूचना बेवास्ता गरी नेटवर्क विस्तार गरेमा कडा कारबाही गरिने जनाइएको छ । ती संस्थाले शहरलाई नै कुरुप हुने गरी तार टाँग्ने गरेकामा चर्को विरोध पनि हुँदै आएको छ ।