कर्णाली प्रदेश : बाह्य पहुँच र खुलापन बढाउँदै संसदीय समिति
न्युजभित्तो/३० श्रावण २०७८, शनिबार १०:५९
कर्णाली, ३० साउन । ‘लघु संसद्’ भनिने संसदीय समितिको मुख्य काम विधायिकीय र संसदीय निगरानी गर्नु हो । संसदीय समितिले सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्न आवश्यक निर्देशन दिन्छन् । ती निर्देशन पालना गर्नु सरकारका लागि बाध्यकारी हुन्छ तर सबै समितिले कार्य क्षेत्रबाहेक बाह्य पहुँच र खुलापन बढाउन त्यति चासो दिँदैनन् ।
कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिले भने नियमित कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका कामका अतिरिक्त बाह्य पहुँच र खुलापनतर्फ आफ्नो सक्रियता बढाउँदै आएको छ ।
समितिले सामाजिक कुप्रथा र कुरीतिसँग सम्बन्धित समस्या, सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलन गरेर सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । “छाउपडी, छुवाछूत तथा जातीय विभेद, बालविवाहजस्ता विद्यमान सामाजिक सवालको स्थलगत अध्ययन गरी सरकारलाई नीति निर्माणका लागि सुझाव दिएका छौँ”, समिति अध्यक्ष देवी ओलीले भने, “बाह्य पहुँच नबढाउने हो भने कुनै पनि सवालको गहिराइमा पुगेर निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन, त्यही भएर हामीले बाह्य पहुँच र खुलापन बढाउनतर्फ जोड दिएका छौँ ।”
उनले आफ्नो नेतृत्वको समितिले गत आर्थिक वर्ष महिला सांसद, मिडिया र पत्रकारबारेको बुझाइ, सञ्चार एवं मिडिया व्यवस्थापनलगायतका विषयमा भौतिक र भर्चुअल माध्यमबाट गरेको अन्तक्र्रियाले बाह्य पहुँच र खुलापन बढाउन मद्दत पुगेको धारणा व्यक्त गरे ।
सामाजिक विकास समितिको कार्यक्षेत्रमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम रोजगार, महिला तथा बालबालिका र मानव अधिकारका विषय पर्दछन् । समिति अध्यक्ष ओलीले यी विषयबाहेक प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका समस्यामाथि सार्वजनिक चासो र प्रदेश सरकारका निकायलाई आवश्यक खबरदारी गर्ने गरेको बताए ।
वादी समुदायको समस्याका बारेमा सो समुदायको बढी बसोबास भएको दैलेखको दुल्लू नगरपालिकामै पुगेर समितिले २०७७ साल चैतमा अन्तक्र्रिया ग¥यो । समितिकै दबाब र वादी समुदायको आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उक्त समुदायसँग भएको लिखित सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
लोपोन्मुख राउटे समुदाय, लैङ्गिक हिंसापीडित व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारबाट पीडित परिवारको न्याय र मानव अधिकारका लागि समितिले पटक–पटक प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
कोभिड-१९ रोकथामको अनुगमन
समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र भने कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले सम्पादन गरेका कामको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दियो । जिल्ला–जिल्लामा पुगेर अस्पतालको निरीक्षण गरी समितिले त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीका समस्या र उपकरणको अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिका सदस्य पद्मा खड्काले आफूहरुको अनुगमनले अधिकांश जिल्लामा अक्सिजन प्लान्टमा हुन लागेको ठूलो अनियमितता रोकिएको दाबी गरे । “कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनमा भइरहेको ढिलाइ र मृतकका परिवारले निषेधाज्ञाका बेला दाहसंस्कारका लागि आवश्यक सरसामान किन्न समस्या भइरहेका बेला सामाजिक विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित अस्पतालको ध्यानाकर्षण गराएपछि ती समस्या समाधान भएको पाइयो”, उनले भने, “हामीले संसदीय निगरानी बढाएपछि स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालहरुको लापरबाही धेरै हदसम्म कम भयो ।”
विधायिकी काम
प्रदेशसभामा टेबुल भएका विधेयक दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने गरिन्छ । सामाजिक समितिले कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक २०७५, प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेशमा खेलकूदको विकास गर्न बनेको विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित गरिसकेको छ ।
यी विधेयकहरुमाथि समिति बैठकमा दफावार छलफल हुनुका साथै सरोकारवालाको राय सुझाव सङ्कलनका लागि समुदायस्तरमा पठाउने गरिएको छ । समितिले हालसम्म ९१ वटा बैठक बसेर विभिन्न विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण, खबरदारी गर्नुका साथै आवश्यक निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
कर्णाली, ३० साउन । ‘लघु संसद्’ भनिने संसदीय समितिको मुख्य काम विधायिकीय र संसदीय निगरानी गर्नु हो । संसदीय समितिले सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्न आवश्यक निर्देशन दिन्छन् । ती निर्देशन पालना गर्नु सरकारका लागि बाध्यकारी हुन्छ तर सबै समितिले कार्य क्षेत्रबाहेक बाह्य पहुँच र खुलापन बढाउन त्यति चासो दिँदैनन् ।
कर्णाली प्रदेशसभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिले भने नियमित कार्यक्षेत्रअन्तर्गतका कामका अतिरिक्त बाह्य पहुँच र खुलापनतर्फ आफ्नो सक्रियता बढाउँदै आएको छ ।
समितिले सामाजिक कुप्रथा र कुरीतिसँग सम्बन्धित समस्या, सरोकारवालाको सुझाव सङ्कलन गरेर सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । “छाउपडी, छुवाछूत तथा जातीय विभेद, बालविवाहजस्ता विद्यमान सामाजिक सवालको स्थलगत अध्ययन गरी सरकारलाई नीति निर्माणका लागि सुझाव दिएका छौँ”, समिति अध्यक्ष देवी ओलीले भने, “बाह्य पहुँच नबढाउने हो भने कुनै पनि सवालको गहिराइमा पुगेर निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन, त्यही भएर हामीले बाह्य पहुँच र खुलापन बढाउनतर्फ जोड दिएका छौँ ।”
उनले आफ्नो नेतृत्वको समितिले गत आर्थिक वर्ष महिला सांसद, मिडिया र पत्रकारबारेको बुझाइ, सञ्चार एवं मिडिया व्यवस्थापनलगायतका विषयमा भौतिक र भर्चुअल माध्यमबाट गरेको अन्तक्र्रियाले बाह्य पहुँच र खुलापन बढाउन मद्दत पुगेको धारणा व्यक्त गरे ।
सामाजिक विकास समितिको कार्यक्षेत्रमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम रोजगार, महिला तथा बालबालिका र मानव अधिकारका विषय पर्दछन् । समिति अध्यक्ष ओलीले यी विषयबाहेक प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका समस्यामाथि सार्वजनिक चासो र प्रदेश सरकारका निकायलाई आवश्यक खबरदारी गर्ने गरेको बताए ।
वादी समुदायको समस्याका बारेमा सो समुदायको बढी बसोबास भएको दैलेखको दुल्लू नगरपालिकामै पुगेर समितिले २०७७ साल चैतमा अन्तक्र्रिया ग¥यो । समितिकै दबाब र वादी समुदायको आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उक्त समुदायसँग भएको लिखित सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
लोपोन्मुख राउटे समुदाय, लैङ्गिक हिंसापीडित व्यक्ति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारबाट पीडित परिवारको न्याय र मानव अधिकारका लागि समितिले पटक–पटक प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
कोभिड-१९ रोकथामको अनुगमन
समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र भने कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि प्रदेश सरकार र मातहतका निकायले सम्पादन गरेका कामको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशनसमेत दियो । जिल्ला–जिल्लामा पुगेर अस्पतालको निरीक्षण गरी समितिले त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीका समस्या र उपकरणको अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिका सदस्य पद्मा खड्काले आफूहरुको अनुगमनले अधिकांश जिल्लामा अक्सिजन प्लान्टमा हुन लागेको ठूलो अनियमितता रोकिएको दाबी गरे । “कोभिड–१९ का कारण मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनमा भइरहेको ढिलाइ र मृतकका परिवारले निषेधाज्ञाका बेला दाहसंस्कारका लागि आवश्यक सरसामान किन्न समस्या भइरहेका बेला सामाजिक विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित अस्पतालको ध्यानाकर्षण गराएपछि ती समस्या समाधान भएको पाइयो”, उनले भने, “हामीले संसदीय निगरानी बढाएपछि स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालहरुको लापरबाही धेरै हदसम्म कम भयो ।”
विधायिकी काम
प्रदेशसभामा टेबुल भएका विधेयक दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने गरिन्छ । सामाजिक समितिले कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक २०७५, प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेशमा खेलकूदको विकास गर्न बनेको विधेयक २०७५, कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पारित गरिसकेको छ ।
यी विधेयकहरुमाथि समिति बैठकमा दफावार छलफल हुनुका साथै सरोकारवालाको राय सुझाव सङ्कलनका लागि समुदायस्तरमा पठाउने गरिएको छ । समितिले हालसम्म ९१ वटा बैठक बसेर विभिन्न विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण, खबरदारी गर्नुका साथै आवश्यक निर्देशन दिएको जनाएको छ ।