सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम : शान्ति प्रक्रिया प्राथमिकतामा, एमसीसीबारे मौन
न्युजभित्तो/२४ श्रावण २०७८, आईतवार १९:३२
काठमाडौं २४ साउन । कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणसँगै शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, कानून निर्माण गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २७ औं दिनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी दलले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेस महामन्त्री एवं कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले साझा न्यूनतम कार्यक्रम पढेर सुनाएका थिए ।
सरकारको ११ बुँदे प्राथमिकता तय गरेको सत्तारुढ गठबन्धनले नीति तथा कार्यक्रमलाई १० बुँदेमा समेटेका छन् ।
सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आगामी असोजसम्म एक तिहाई र चैतसम्म सबै योग्य नागरिकलाई निःशुल्क खोप व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, अस्पताल लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिने बताएको छ ।
साथै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति वा संस्था उपर कारबाही गर्ने समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
अघिल्लो सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठेपनि छानविन भएको थिएन । ओम्नी समूहमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै विरोध भएपछि सरकारले सम्झौता रद्द गरेर नेपाली सेनामार्फत खरिद गरेको थियो । त्यसमा पनि प्रश्न उठेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले फाइल मगाएर अध्ययन पनि गरेको थियो । तर यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।
एमसीसीबारे मौन
सत्तारुढ गठबन्धनले संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको सबलीकरणमा जोड दिएका छन् । साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित र अन्य आवश्यक ऐन कानून बनाउने, केन्द्रबाट हस्ताारण हुने रकममा वृद्धि गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रहरीको समायोजन यथाशीघ्र गर्ने, संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा, नागरिक लगायतका विधेयकलाई पास गर्ने समेत सत्तारुढ दलहरुको साझा प्रतिवद्धता छ ।
तर संसदमा विचाराधीन अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमएसीसी)सम्झौताबारे भने गठबन्धन मौन छ । नेपाली कांग्रेसले एमसीएसी सम्झौता पास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ भने माओवादी केन्द्र यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने अडानमा छ ।
शान्ति प्रक्रिया प्राथमिकतामा
सत्तारुढ गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने ।’
सरकारले हालै दुबै आयोग र त्यहाँका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर लामो समय भइसक्दा पनि ऐन संशोधन हुन सकेको छैन ।
ऐन संशोधन नहुँदा दुबै आयोगको काम प्रभातिव भएको छ । किनकी सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशोधन नगरेको भन्दै पीडितहरुको आयोगमाथि विश्वास गरेका छैनन् ।
मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानविन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, आन्दोलनका बेला लगाइएको मुद्दा पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाएकाहलाई रिहा गर्ने र विभिन्न समूहसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने पनि गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
परराष्ट्र सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति
सत्तारुढ गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने बताएको छ ।
देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने, राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौं २४ साउन । कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणसँगै शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन, कानून निर्माण गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २७ औं दिनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी दलले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेस महामन्त्री एवं कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले साझा न्यूनतम कार्यक्रम पढेर सुनाएका थिए ।
सरकारको ११ बुँदे प्राथमिकता तय गरेको सत्तारुढ गठबन्धनले नीति तथा कार्यक्रमलाई १० बुँदेमा समेटेका छन् ।
सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आगामी असोजसम्म एक तिहाई र चैतसम्म सबै योग्य नागरिकलाई निःशुल्क खोप व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने, अस्पताल लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिने बताएको छ ।
साथै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानविन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति वा संस्था उपर कारबाही गर्ने समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
अघिल्लो सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठेपनि छानविन भएको थिएन । ओम्नी समूहमार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै विरोध भएपछि सरकारले सम्झौता रद्द गरेर नेपाली सेनामार्फत खरिद गरेको थियो । त्यसमा पनि प्रश्न उठेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले फाइल मगाएर अध्ययन पनि गरेको थियो । तर यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।
एमसीसीबारे मौन
सत्तारुढ गठबन्धनले संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको सबलीकरणमा जोड दिएका छन् । साझा अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित र अन्य आवश्यक ऐन कानून बनाउने, केन्द्रबाट हस्ताारण हुने रकममा वृद्धि गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रहरीको समायोजन यथाशीघ्र गर्ने, संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा, नागरिक लगायतका विधेयकलाई पास गर्ने समेत सत्तारुढ दलहरुको साझा प्रतिवद्धता छ ।
तर संसदमा विचाराधीन अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमएसीसी)सम्झौताबारे भने गठबन्धन मौन छ । नेपाली कांग्रेसले एमसीएसी सम्झौता पास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ भने माओवादी केन्द्र यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने अडानमा छ ।
शान्ति प्रक्रिया प्राथमिकतामा
सत्तारुढ गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाको पूर्णतालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने ।’
सरकारले हालै दुबै आयोग र त्यहाँका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर लामो समय भइसक्दा पनि ऐन संशोधन हुन सकेको छैन ।
ऐन संशोधन नहुँदा दुबै आयोगको काम प्रभातिव भएको छ । किनकी सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशोधन नगरेको भन्दै पीडितहरुको आयोगमाथि विश्वास गरेका छैनन् ।
मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानविन गर्न बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, आन्दोलनका बेला लगाइएको मुद्दा पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाएकाहलाई रिहा गर्ने र विभिन्न समूहसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने पनि गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
परराष्ट्र सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति
सत्तारुढ गठबन्धनले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने बताएको छ ।
देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने, राष्ट्रिय हित प्रतिकुल रहेका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएका छन् ।