काठमाडौँ, ७ साउन । मध्यम र छोटो दूरीका सवारीसाधनमा भाडा समायोजन गरिनुपर्ने माग गर्दै यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । चक्रपथका विभिन्न स्थानमा जम्मा भएर उनीहरुले सङ्घीय सरकारले लामो दूरीको सवारीसाधनमा भाडा समायोजन गरेकाले छोटो र मध्यम दूरीका सवारीसाधनमा पनि भाडा समायोजन गर्न माग गरेका हुन् ।
व्यवसायीहरुले सबै यातायात मजदूरलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउर्ने पनि माग गरेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले सङ्घीय सरकारले भाडा समायोजन गरेकै आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यातायात व्यवस्था विभागले गत असार ३० गते दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा चल्ने यात्रुबाहक सवारीसाधनमा २८ प्रतिशत, तराईमा चल्ने सवारीसानधमा २० प्रतिशत र पहाडमा चल्ने मालबाहक सवारीसाधनमा २६ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको थियो । विसं २०६५ मा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन र त्यसको पार्टपूर्जाका आधारमा सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा निर्धारणसहित मापदण्ड तय गरिएकोे थियो ।
सो मापदण्डअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई ३५ प्रतिशत र पार्टपूर्जालाई ६५ प्रतिशत आधार बनाइएको थियो । सोही आधारमा वार्षिकरुपमा भाडा समायोजन गरिनुपर्नेमा झण्डै नौ वर्षदेखि हुन नसकेको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ । संविधानअनुसार यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीन तहमै बाँडिएको छ । स्थानीय तहभित्र गुड्नेको स्थानीय तह, प्रदेशभित्र गुड्नको प्रदेश सरकार र एकभन्दा बढी प्रदेशमा गुड्नेकोे व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुने व्यवस्था छ ।
काठमाडौँ, ७ साउन । मध्यम र छोटो दूरीका सवारीसाधनमा भाडा समायोजन गरिनुपर्ने माग गर्दै यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । चक्रपथका विभिन्न स्थानमा जम्मा भएर उनीहरुले सङ्घीय सरकारले लामो दूरीको सवारीसाधनमा भाडा समायोजन गरेकाले छोटो र मध्यम दूरीका सवारीसाधनमा पनि भाडा समायोजन गर्न माग गरेका हुन् ।
व्यवसायीहरुले सबै यातायात मजदूरलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउर्ने पनि माग गरेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले सङ्घीय सरकारले भाडा समायोजन गरेकै आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यातायात व्यवस्था विभागले गत असार ३० गते दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा चल्ने यात्रुबाहक सवारीसाधनमा २८ प्रतिशत, तराईमा चल्ने सवारीसानधमा २० प्रतिशत र पहाडमा चल्ने मालबाहक सवारीसाधनमा २६ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको थियो । विसं २०६५ मा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन र त्यसको पार्टपूर्जाका आधारमा सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा निर्धारणसहित मापदण्ड तय गरिएकोे थियो ।
सो मापदण्डअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई ३५ प्रतिशत र पार्टपूर्जालाई ६५ प्रतिशत आधार बनाइएको थियो । सोही आधारमा वार्षिकरुपमा भाडा समायोजन गरिनुपर्नेमा झण्डै नौ वर्षदेखि हुन नसकेको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ । संविधानअनुसार यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीन तहमै बाँडिएको छ । स्थानीय तहभित्र गुड्नेको स्थानीय तह, प्रदेशभित्र गुड्नको प्रदेश सरकार र एकभन्दा बढी प्रदेशमा गुड्नेकोे व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुने व्यवस्था छ ।