कर्णाली, ५ साउन । उच्च अदालत सुर्खेतले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । गत वर्ष दर्ता हुन आएका ७३३ थान मुद्दामध्ये ४६८ अर्थात ६४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको उच्च अदालतले जनाएको छ ।
अदालतका अनुसार आव २०७५/७६ मा दर्ता भएका ४७९ थान मुद्दामध्ये ८३.०२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको थियो । सोही वर्ष ८८ थान मुद्दा आव २०७६/७७ मा सरेका थिए ।
आव २०७६/७७ मा भने ३२१ अर्थात् ५२.२८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको थियो । बाँकी २९३ मुद्दा भने आव २०७७/७८ मा सरेका थिए । गत आवमा मुद्दातर्फ ६६३ र रिटतर्फ ७० गरी ७३३ थान मुद्दा दर्ता थिए । अदालतका उपरजिष्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले दुई वर्ष अवधि नाघेका मुद्दाहरु नरहेको जानकारी दिनुभयो । दुई सय ६५ थान मुद्दा फछ्र्योट गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।
अदालतले ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा ३२ सहित अघिल्लो वर्षमा सरेका मुद्दासहित ८७ थान, जबर्जस्ती करणीका ६८ दर्ता भएकामा ४५ र सम्बन्धविच्छेदतर्फ १६ मध्ये नौ थान मुद्दा फैसला गरेको छ । त्यस्तै एक बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अन्य अत्प्रेषण परमादेशलगायत ४९ थान दर्ता भएकामा अघिल्लो आवको २१ थान जिम्मेवारी सरी ७० रिटमध्ये ४९ थान फैसला भएको उपरजिष्ट्रार वाग्लेले बताउनुभयो ।
उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीले मुद्दाहरुलाई समयमै किनारा लगाउन, नागरिकलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न फैसला समयावधिमा विशेष ख्याल गरिएको बताउनुभयो ।
अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न छरितो फैसला नीति लिएको उहाँको भनाइ छ । अर्का न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलले अदालतका कामकारवाही जनताले थाहा पाउन जरुरी रहेको भन्दै उच्च अदालतले जनतालाई न्यायिक प्रणालीसँग जोड्न ‘जनतासँग न्यायाधीश कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो ।
कर्णाली, ५ साउन । उच्च अदालत सुर्खेतले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । गत वर्ष दर्ता हुन आएका ७३३ थान मुद्दामध्ये ४६८ अर्थात ६४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको उच्च अदालतले जनाएको छ ।
अदालतका अनुसार आव २०७५/७६ मा दर्ता भएका ४७९ थान मुद्दामध्ये ८३.०२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको थियो । सोही वर्ष ८८ थान मुद्दा आव २०७६/७७ मा सरेका थिए ।
आव २०७६/७७ मा भने ३२१ अर्थात् ५२.२८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको थियो । बाँकी २९३ मुद्दा भने आव २०७७/७८ मा सरेका थिए । गत आवमा मुद्दातर्फ ६६३ र रिटतर्फ ७० गरी ७३३ थान मुद्दा दर्ता थिए । अदालतका उपरजिष्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले दुई वर्ष अवधि नाघेका मुद्दाहरु नरहेको जानकारी दिनुभयो । दुई सय ६५ थान मुद्दा फछ्र्योट गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।
अदालतले ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा ३२ सहित अघिल्लो वर्षमा सरेका मुद्दासहित ८७ थान, जबर्जस्ती करणीका ६८ दर्ता भएकामा ४५ र सम्बन्धविच्छेदतर्फ १६ मध्ये नौ थान मुद्दा फैसला गरेको छ । त्यस्तै एक बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अन्य अत्प्रेषण परमादेशलगायत ४९ थान दर्ता भएकामा अघिल्लो आवको २१ थान जिम्मेवारी सरी ७० रिटमध्ये ४९ थान फैसला भएको उपरजिष्ट्रार वाग्लेले बताउनुभयो ।
उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीले मुद्दाहरुलाई समयमै किनारा लगाउन, नागरिकलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न फैसला समयावधिमा विशेष ख्याल गरिएको बताउनुभयो ।
अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न छरितो फैसला नीति लिएको उहाँको भनाइ छ । अर्का न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलले अदालतका कामकारवाही जनताले थाहा पाउन जरुरी रहेको भन्दै उच्च अदालतले जनतालाई न्यायिक प्रणालीसँग जोड्न ‘जनतासँग न्यायाधीश कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो ।