दाङ, ३ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुरले गत आर्थिक वर्षमा करीब ५९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा अदालतमा दर्ता भएका ६०९ र आर्थिक वर्ष २०७६-७७ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका १७४ गरी कूल ८८३ मुद्दामध्ये ५२० मुद्दा फछ्र्योट भएको उच्च अदालत तुलसीपुरका रजिष्ट्रार यमबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो ।
यो गत आर्थिक वर्षमा ५८ दशमलव ८९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा कूल ९४ देवानी मुद्दामध्ये ४०, ५७१ सरकारवादी फौजदारी मुद्दामध्ये ३९४ र ३२ दुनियावादी फौजदारीमध्ये १८ थान मुद्दा फछ्र्योट भएको सो अदालतले जनाएको छ । गत असारमा ६१ मुद्दा दर्ता भएकोमा कोरोना जोखिमकाबीच पनि ५८ फैसला भएको अदालतका मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितले जानकारी दिनुभयो ।
गत आर्थिक वर्षमा २३ थान मुद्दा मेलमिलापको लागि पठाएकोमा पाँच थान मात्र मेलमिलाप भएको उहाँले बताउनुभयो । मुख्य न्यायाधीश गौतमले न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार उच्च अदालतमा २०७७ भदौ १ गतेदेखि र जिल्ला अदालतमा २०७७ साउन महिनादेखि फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्दति लागू भएको र सो अनुसार मुद्दालाई सरल मार्ग, सामान्य मार्ग र विशेष मार्गगरी तीन प्रकारले विभाजनगरेर काम भइरहेको बताउनुभयो ।
सरल मार्गमा ६ महिनाभित्र, सामान्यमा एक वर्षभित्र र विशेष मार्गमा डेढ वर्षभित्र फछ्र्योट गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । छिटोछरितो न्याय सम्पादनका लागि अदालतले नागरिक सहायता कक्ष, निःशुल्क रुपमा निवेदन लेखिदिने व्यवस्था र अदालतको सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाएर समयमा नै प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्न सफल भएको उहाँको भनाइ छ ।
दाङ, ३ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुरले गत आर्थिक वर्षमा करीब ५९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा अदालतमा दर्ता भएका ६०९ र आर्थिक वर्ष २०७६-७७ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका १७४ गरी कूल ८८३ मुद्दामध्ये ५२० मुद्दा फछ्र्योट भएको उच्च अदालत तुलसीपुरका रजिष्ट्रार यमबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो ।
यो गत आर्थिक वर्षमा ५८ दशमलव ८९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा कूल ९४ देवानी मुद्दामध्ये ४०, ५७१ सरकारवादी फौजदारी मुद्दामध्ये ३९४ र ३२ दुनियावादी फौजदारीमध्ये १८ थान मुद्दा फछ्र्योट भएको सो अदालतले जनाएको छ । गत असारमा ६१ मुद्दा दर्ता भएकोमा कोरोना जोखिमकाबीच पनि ५८ फैसला भएको अदालतका मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितले जानकारी दिनुभयो ।
गत आर्थिक वर्षमा २३ थान मुद्दा मेलमिलापको लागि पठाएकोमा पाँच थान मात्र मेलमिलाप भएको उहाँले बताउनुभयो । मुख्य न्यायाधीश गौतमले न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार उच्च अदालतमा २०७७ भदौ १ गतेदेखि र जिल्ला अदालतमा २०७७ साउन महिनादेखि फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्दति लागू भएको र सो अनुसार मुद्दालाई सरल मार्ग, सामान्य मार्ग र विशेष मार्गगरी तीन प्रकारले विभाजनगरेर काम भइरहेको बताउनुभयो ।
सरल मार्गमा ६ महिनाभित्र, सामान्यमा एक वर्षभित्र र विशेष मार्गमा डेढ वर्षभित्र फछ्र्योट गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । छिटोछरितो न्याय सम्पादनका लागि अदालतले नागरिक सहायता कक्ष, निःशुल्क रुपमा निवेदन लेखिदिने व्यवस्था र अदालतको सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाएर समयमा नै प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्न सफल भएको उहाँको भनाइ छ ।