चन्द्रौटा, २७ असार । कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘छोरी बचाऔँ, छोरी पढाऔँ’ नारालाई अघि सारेको छ । गाउँपालिकाले परिवारमा पहिलो जन्मने छोरीका नामको बैंक खाता सञ्चालन गरी रु १५ हजार बचत कार्यक्रम ल्याएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा छोरीलाई पढाउन र उनको भविष्य सुन्दर बनाउन कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिका अध्यक्ष गोपालबहादुर थापाले बताउनुभयो । “परिवारको पहिलो छोरीको खातामा गाउँपालिकाले रु १५ हजार बचत गर्छ र त्यो शिशुको परिवारलाई पनि अनिवार्य कम्तीमा रु पाँच हजार वा त्योभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न लगाइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उक्त रकम २० वर्षका लागि बचत गरिने र छोरी २० वर्ष पुग्दा उच्च शिक्षाका लागि प्रयोग गर्न सकिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो ।
उक्त रकम पाउन गाउँपालिकाले गर्भवतीले नियमित स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गरे नगरेको रिपोर्ट कार्ड अनिवार्यसमेत गराएको छ । त्यसले गर्दा गर्भावस्थामा जाँच गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने गाउँपालिकाको अपेक्षा छ । गर्भवतीले अनिवार्य बर्थिङ सेन्टरमा शिशु जन्माउनुपर्ने छ ।
कार्यक्रममार्फत शिशु जन्मेको ३५ दिनमा नै जन्मदर्ता गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले जन्म दर्ता पनि समयमा नै हुने अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो । मधेशमा महिलाको नागरिकता समयमा नै नबनाउने दरमा यो कार्यक्रमले कमी ल्याउने वडा नं ७ का वडाध्यक्ष दिनेश चौधरीले बताउनुभयो । यसले महिला हिंसामा समेत न्यूनीकरण ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले पहिलो छोरीको खातामा जम्मा गरिदिने उक्त रकमले उनलाई उच्च शिक्षा पढाउने भार पनि कम हुने र बिहेवारी गर्दा लाग्ने खर्चमा समेत राहत पुग्ने गाउँपालिकाको विश्वास छ । नियमित विद्यालय जान र शिक्षाप्रति आकर्षित गर्न गाउँपालिकाले हरेक वर्ष कक्षा ६ भन्दामाथि अध्ययनरत छात्रालाई साइकल, शैक्षिक सामग्री र छात्रावृत्ति वितरण गर्दै आइरहेको छ ।रासस
चन्द्रौटा, २७ असार । कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘छोरी बचाऔँ, छोरी पढाऔँ’ नारालाई अघि सारेको छ । गाउँपालिकाले परिवारमा पहिलो जन्मने छोरीका नामको बैंक खाता सञ्चालन गरी रु १५ हजार बचत कार्यक्रम ल्याएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा छोरीलाई पढाउन र उनको भविष्य सुन्दर बनाउन कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिका अध्यक्ष गोपालबहादुर थापाले बताउनुभयो । “परिवारको पहिलो छोरीको खातामा गाउँपालिकाले रु १५ हजार बचत गर्छ र त्यो शिशुको परिवारलाई पनि अनिवार्य कम्तीमा रु पाँच हजार वा त्योभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न लगाइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । उक्त रकम २० वर्षका लागि बचत गरिने र छोरी २० वर्ष पुग्दा उच्च शिक्षाका लागि प्रयोग गर्न सकिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो ।
उक्त रकम पाउन गाउँपालिकाले गर्भवतीले नियमित स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गरे नगरेको रिपोर्ट कार्ड अनिवार्यसमेत गराएको छ । त्यसले गर्दा गर्भावस्थामा जाँच गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुने गाउँपालिकाको अपेक्षा छ । गर्भवतीले अनिवार्य बर्थिङ सेन्टरमा शिशु जन्माउनुपर्ने छ ।
कार्यक्रममार्फत शिशु जन्मेको ३५ दिनमा नै जन्मदर्ता गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले जन्म दर्ता पनि समयमा नै हुने अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो । मधेशमा महिलाको नागरिकता समयमा नै नबनाउने दरमा यो कार्यक्रमले कमी ल्याउने वडा नं ७ का वडाध्यक्ष दिनेश चौधरीले बताउनुभयो । यसले महिला हिंसामा समेत न्यूनीकरण ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले पहिलो छोरीको खातामा जम्मा गरिदिने उक्त रकमले उनलाई उच्च शिक्षा पढाउने भार पनि कम हुने र बिहेवारी गर्दा लाग्ने खर्चमा समेत राहत पुग्ने गाउँपालिकाको विश्वास छ । नियमित विद्यालय जान र शिक्षाप्रति आकर्षित गर्न गाउँपालिकाले हरेक वर्ष कक्षा ६ भन्दामाथि अध्ययनरत छात्रालाई साइकल, शैक्षिक सामग्री र छात्रावृत्ति वितरण गर्दै आइरहेको छ ।रासस