प्रादेशिक विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन र समन्वयमा सातै प्रदेशको बहस
न्युजभित्तो/१३ कार्तिक २०८३, बिहीबार १९:१४
हेटौंडा, १२ कात्तिक । हेटौँडामा सातै प्रदेशका प्रादेशिक विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन र समन्वय बारेमा बहस भएको छ। नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली सुदृढीकरणका विषयमा छलफल गरिएको हो। बहसमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको वर्तमान अवस्था, चुनौती र समस्याबारेमा चर्चा गरिएको थियो।
कार्यक्रममा संघीय शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा नीतिमा सुधार गरेर भए पनि विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो । सञ्चालन गर्न नसक्ने विश्वविद्यालयमा राज्यले लगानी नगर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले लगानीको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “जति स्रोतसाधनको लगानी हुन्छ, त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ ।” विद्यार्थीको माग र आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले बजारको माग र आवश्यकतासँगै भविष्यको सम्भावनालाई समेत सुनिश्चित गर्ने शिक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्री गिरबहादुर तामाङ (ज्ञानु जङ्ग लामा) ले उच्च शिक्षालाई स्वास्थ्य, सामाजिक विकास र रोजगारीसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले प्रदेशको आवश्यकता र जनताको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । शिक्षालाई सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र सीमित नराखी व्यावहारिक सीप, अनुसन्धान र जनताको जीवनस्तर सुधारसँग जोड्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
प्रदेश विश्वविद्यालयहरूलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेशको आवश्यकता पूरा गर्ने जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उच्च शिक्षा प्रणालीलाई समयसापेक्ष र गुणस्तरीय बनाउन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम र शैक्षिक कार्यक्रमलाई समेत सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष खड्ग केसीले विश्वविद्यालयको संख्या बढाउनुभन्दा गुणस्तर र रोजगारीसँग जोडिएको शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । क्षेत्रगत आवश्यकताका आधारमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा आयोग सचेत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्बन्धित ऐन संशोधन गरेर भए पनि शिक्षा प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशको प्रादेशिक विश्वविद्यालयका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आए पनि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको अभावमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो। नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश विश्वविद्यालयहरूले समेत विभिन्न समस्या भोगिरहेको उहाँको भनाइ छ। विश्वविद्यालय स्थापना भए पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि जमिन उपयोग गर्न सहज कानुनी व्यवस्था नभएको बताउनुभयो ।
जमिनसम्बन्धी निर्णय संघीय सरकारबाटै हुनुपर्ने वर्तमान व्यवस्थाले संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न कठिन बनाएको उहाँको भनाइ छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक विकासका लागि आवश्यक विश्वविद्यालय, अस्पताल, उद्योगलगायत संरचना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई जमिन उपयोगको अधिकार दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय वन र राष्ट्रिय निकुञ्जबाहेकका बुट्यान क्षेत्र, खोला उकास, सामुदायिक वन क्षेत्र र पर्ती जग्गा सरकारी प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सरल कानुनी व्यवस्था र सहज प्रक्रिया आवश्यक रहेको पौडेलले बताउनुभयो। जमिनको अभावमा प्रदेश विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक संरचना निर्माण गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
उच्च शिक्षासम्बन्धी एकीकृत संघीय कानुन नबन्दा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिकामा अन्योल देखिएको पौडेलले बताउनुभयो। प्रदेशमा स्थापना भएका विश्वविद्यालय आयोगको अनुगमन, सहयोग र समन्वयमा प्रभावकारी रूपमा समेटिन नसकेको उहाँको भनाइ छ।
पूर्वसांसद तथा विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तर निर्धारण, नियन्त्रण तथा प्रवर्द्धन गर्ने स्वायत्त निकाय स्थापना हुन नसकेको बताउनुभयो । शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि नतिजामुखी पाठ्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था आगामी ऐनमा स्पष्ट गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
‘शिक्षामा संघीयताको अभ्यास र मार्गदर्शन’ विषयमा प्रस्तुति दिँदै देवकोटाले स्थानीय आवश्यकता र विकाससँग सम्बन्धित विषयलाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने, दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाउने वातावरण बनाउनुपर्ने तथा अन्तरप्रदेश र संघीय सरकारसँगको समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कात्तिक १३ गतेसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा विभिन्न प्रदेशका मन्त्री, विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रदेश सरकारका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ सहभागी हुनुहुन्छ ।
सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अवसर र चुनौती, संघ तथा प्रदेशबीचको समन्वय, प्रदेश विश्वविद्यालयको संस्थागत विकास र उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका विषयमा छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ ।
हेटौंडा, १२ कात्तिक । हेटौँडामा सातै प्रदेशका प्रादेशिक विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन र समन्वय बारेमा बहस भएको छ। नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली सुदृढीकरणका विषयमा छलफल गरिएको हो। बहसमा प्रादेशिक विश्वविद्यालयको वर्तमान अवस्था, चुनौती र समस्याबारेमा चर्चा गरिएको थियो।
कार्यक्रममा संघीय शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा नीतिमा सुधार गरेर भए पनि विश्वविद्यालयलाई प्रभावकारी बनाइने बताउनुभयो । सञ्चालन गर्न नसक्ने विश्वविद्यालयमा राज्यले लगानी नगर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले लगानीको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “जति स्रोतसाधनको लगानी हुन्छ, त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ ।” विद्यार्थीको माग र आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले बजारको माग र आवश्यकतासँगै भविष्यको सम्भावनालाई समेत सुनिश्चित गर्ने शिक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्री गिरबहादुर तामाङ (ज्ञानु जङ्ग लामा) ले उच्च शिक्षालाई स्वास्थ्य, सामाजिक विकास र रोजगारीसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले प्रदेशको आवश्यकता र जनताको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । शिक्षालाई सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र सीमित नराखी व्यावहारिक सीप, अनुसन्धान र जनताको जीवनस्तर सुधारसँग जोड्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
प्रदेश विश्वविद्यालयहरूलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेशको आवश्यकता पूरा गर्ने जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उच्च शिक्षा प्रणालीलाई समयसापेक्ष र गुणस्तरीय बनाउन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम र शैक्षिक कार्यक्रमलाई समेत सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष खड्ग केसीले विश्वविद्यालयको संख्या बढाउनुभन्दा गुणस्तर र रोजगारीसँग जोडिएको शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । क्षेत्रगत आवश्यकताका आधारमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा आयोग सचेत रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्बन्धित ऐन संशोधन गरेर भए पनि शिक्षा प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशको प्रादेशिक विश्वविद्यालयका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आए पनि आवश्यक कानुनी व्यवस्थाको अभावमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो। नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा प्रदेश विश्वविद्यालयहरूले समेत विभिन्न समस्या भोगिरहेको उहाँको भनाइ छ। विश्वविद्यालय स्थापना भए पनि प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि जमिन उपयोग गर्न सहज कानुनी व्यवस्था नभएको बताउनुभयो ।
जमिनसम्बन्धी निर्णय संघीय सरकारबाटै हुनुपर्ने वर्तमान व्यवस्थाले संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न कठिन बनाएको उहाँको भनाइ छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक विकासका लागि आवश्यक विश्वविद्यालय, अस्पताल, उद्योगलगायत संरचना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई जमिन उपयोगको अधिकार दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय वन र राष्ट्रिय निकुञ्जबाहेकका बुट्यान क्षेत्र, खोला उकास, सामुदायिक वन क्षेत्र र पर्ती जग्गा सरकारी प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सरल कानुनी व्यवस्था र सहज प्रक्रिया आवश्यक रहेको पौडेलले बताउनुभयो। जमिनको अभावमा प्रदेश विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक संरचना निर्माण गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
उच्च शिक्षासम्बन्धी एकीकृत संघीय कानुन नबन्दा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भूमिकामा अन्योल देखिएको पौडेलले बताउनुभयो। प्रदेशमा स्थापना भएका विश्वविद्यालय आयोगको अनुगमन, सहयोग र समन्वयमा प्रभावकारी रूपमा समेटिन नसकेको उहाँको भनाइ छ।
पूर्वसांसद तथा विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा गुणस्तर निर्धारण, नियन्त्रण तथा प्रवर्द्धन गर्ने स्वायत्त निकाय स्थापना हुन नसकेको बताउनुभयो । शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि नतिजामुखी पाठ्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था आगामी ऐनमा स्पष्ट गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
‘शिक्षामा संघीयताको अभ्यास र मार्गदर्शन’ विषयमा प्रस्तुति दिँदै देवकोटाले स्थानीय आवश्यकता र विकाससँग सम्बन्धित विषयलाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने, दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाउने वातावरण बनाउनुपर्ने तथा अन्तरप्रदेश र संघीय सरकारसँगको समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कात्तिक १३ गतेसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा विभिन्न प्रदेशका मन्त्री, विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रदेश सरकारका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ सहभागी हुनुहुन्छ ।
सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका अवसर र चुनौती, संघ तथा प्रदेशबीचको समन्वय, प्रदेश विश्वविद्यालयको संस्थागत विकास र उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका विषयमा छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ ।