राँझा (बाँके), ९ चैत । बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–२ मदुईस्थित अशोक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थानीय समुदायको समग्र विकासमा साझेदारी गर्दै आएको छ ।
काठ दाउरा बिक्रीबाट भएको आम्दानीलाई यो समूहले गाउँको विकासमा लगानी गरेको छ । कचनापुर खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्तर्गत ट्याङ्की निर्माणदेखि उपभोक्ताको घरसम्म पाइप बिछ्याउने र मिटर जडान गर्ने कार्यमा समूहले ५० प्रतिशत लागत व्यहोरेको छ ।
“यति मात्र होइन, गाउँको विद्युतीकरणमा २० प्रतिशत लगानी र तीन किलोमिटर सडकमा सडक बत्ती जडान गरेर समूहले मदुई गाउँलाई उज्यालो बनाएको छ”,समूहका अध्यक्ष भगानु थारु भन्नुहुन्छ, “हामीले समूहका सदस्य र उनीहरूका परिवारलाई आवश्यक सहयोग गर्नुका साथै समुदायका हरेक पूर्वाधारमा साझेदारी गर्दै आएका छौँ ।”
अध्यक्ष थारुका अनुसार, सिँचाइका लागि मोटर र पाइप खरिदमा पनि समूहले ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ, जसले स्थानीय किसानलाई ठूलो राहत मिलेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयलाई ३० सेट बेन्च–डेस्क र आधुनिक शिक्षणका लागि स्मार्ट बोर्ड सहयोग गरेको यस समूहले विद्यालय भवन निर्माणमा पनि आर्थिक टेवा पु¥याएको छ ।
कक्षा १० मा पढ्ने विद्यार्थीलाई जनही वार्षिक रु तीन हजार शैक्षिक सहयोग प्रदान गरिँदै आएको समूहका सह–सचिव अरुण गौतमले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, स्वास्थ्यतर्फ पनि समूहको सक्रियता उत्तिकै छ । गाउँका दुई स्वयंसेविकालाई वार्षिक प्रोत्साहन भत्ता, गर्भवती आमाहरूलाई पोसिलो खाना र शिशुका लागि न्यानो कपडा वितरण गर्ने कार्यले स्थानीयमा अपनत्व बढाएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ समूहले बिरामी पर्दा उपचारका लागि रकम अभाव भएमा सदस्यलाई रु २५ हजारसम्म तीन महिनाका लागि बिना ब्याज सापटी दिने गरिएको छ । समूहका कोषाध्यक्ष मीनबहादुर सेजुवालका अनुसार हालसम्म करिब ५० जनाले यो सुविधा लिइसकेका छन् ।
त्यस्तै, स्वरोजगार बन्न चाहने उपभोक्ताका लागि समूहले रु एक लाखसम्म सापटी दिने गरेको छ । दुई वर्षभित्र फिर्ता गर्ने गरी दिइने यो बिना ब्याजको रकमले हालसम्म २० जना उपभोक्ताले आफ्नै व्यवसाय सुरु गरिसकेका छन् । वनको संरक्षण र व्यवस्थापनले स्थानीयलाई प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत दिएको छ ।
झाडी सफाइ, काठ कटान र घाटगद्दीको काममा बाहिरका मजदुर नबोलाई स्थानीय उपभोक्तालाई नै प्राथमिकता दिइन्छ । झाडी सफाइमा मात्रै वार्षिक रु सात लाख खर्च हुने गरेको र एउटा सिजनमा एक उपभोक्ताले ६० हजारसम्म आम्दानी गर्ने गरेको सहसचिव गौतमको भनाइ छ ।रासस
राँझा (बाँके), ९ चैत । बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–२ मदुईस्थित अशोक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थानीय समुदायको समग्र विकासमा साझेदारी गर्दै आएको छ ।
काठ दाउरा बिक्रीबाट भएको आम्दानीलाई यो समूहले गाउँको विकासमा लगानी गरेको छ । कचनापुर खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अन्तर्गत ट्याङ्की निर्माणदेखि उपभोक्ताको घरसम्म पाइप बिछ्याउने र मिटर जडान गर्ने कार्यमा समूहले ५० प्रतिशत लागत व्यहोरेको छ ।
“यति मात्र होइन, गाउँको विद्युतीकरणमा २० प्रतिशत लगानी र तीन किलोमिटर सडकमा सडक बत्ती जडान गरेर समूहले मदुई गाउँलाई उज्यालो बनाएको छ”,समूहका अध्यक्ष भगानु थारु भन्नुहुन्छ, “हामीले समूहका सदस्य र उनीहरूका परिवारलाई आवश्यक सहयोग गर्नुका साथै समुदायका हरेक पूर्वाधारमा साझेदारी गर्दै आएका छौँ ।”
अध्यक्ष थारुका अनुसार, सिँचाइका लागि मोटर र पाइप खरिदमा पनि समूहले ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ, जसले स्थानीय किसानलाई ठूलो राहत मिलेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा स्थानीय लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयलाई ३० सेट बेन्च–डेस्क र आधुनिक शिक्षणका लागि स्मार्ट बोर्ड सहयोग गरेको यस समूहले विद्यालय भवन निर्माणमा पनि आर्थिक टेवा पु¥याएको छ ।
कक्षा १० मा पढ्ने विद्यार्थीलाई जनही वार्षिक रु तीन हजार शैक्षिक सहयोग प्रदान गरिँदै आएको समूहका सह–सचिव अरुण गौतमले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, स्वास्थ्यतर्फ पनि समूहको सक्रियता उत्तिकै छ । गाउँका दुई स्वयंसेविकालाई वार्षिक प्रोत्साहन भत्ता, गर्भवती आमाहरूलाई पोसिलो खाना र शिशुका लागि न्यानो कपडा वितरण गर्ने कार्यले स्थानीयमा अपनत्व बढाएको छ ।
स्वास्थ्यतर्फ समूहले बिरामी पर्दा उपचारका लागि रकम अभाव भएमा सदस्यलाई रु २५ हजारसम्म तीन महिनाका लागि बिना ब्याज सापटी दिने गरिएको छ । समूहका कोषाध्यक्ष मीनबहादुर सेजुवालका अनुसार हालसम्म करिब ५० जनाले यो सुविधा लिइसकेका छन् ।
त्यस्तै, स्वरोजगार बन्न चाहने उपभोक्ताका लागि समूहले रु एक लाखसम्म सापटी दिने गरेको छ । दुई वर्षभित्र फिर्ता गर्ने गरी दिइने यो बिना ब्याजको रकमले हालसम्म २० जना उपभोक्ताले आफ्नै व्यवसाय सुरु गरिसकेका छन् । वनको संरक्षण र व्यवस्थापनले स्थानीयलाई प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत दिएको छ ।
झाडी सफाइ, काठ कटान र घाटगद्दीको काममा बाहिरका मजदुर नबोलाई स्थानीय उपभोक्तालाई नै प्राथमिकता दिइन्छ । झाडी सफाइमा मात्रै वार्षिक रु सात लाख खर्च हुने गरेको र एउटा सिजनमा एक उपभोक्ताले ६० हजारसम्म आम्दानी गर्ने गरेको सहसचिव गौतमको भनाइ छ ।रासस