जर्मन सरकारद्वारा किसानलाई एक अर्ब डलर सहायता घोषणा
न्युजभित्तो/१६ माघ २०७६, बिहीबार २३:१०
बर्लिन । जर्मनको गठबन्धन सरकार आवद्ध नेताहरूले किसानहरुलाई नयाँ वातावरणीय प्रभाव अनुकुल खेती गर्न उनीहरुलाई चार बर्षभन्दा बढी समयसम्म १ अर्ब युरो (एक अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर) प्रदान गर्ने बिहीबार घोषणा गरेका छन् ।
वातावरणीय कार्यक्रम र लगानीका लागि उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय सरकार र पार्टी नेताहरूको बुधबार राति बसेको बैठकबाट आएको जर्मनीको राज्य सञ्चालित समाचार संस्था डीपीएले जनाएको छ । जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलको गठबन्धन सरकारमा क्रिष्चियन सोसलिस्ट यूनियन पार्टी र मध्य बामपन्थी समूह सोसल डेमोक्र्याट्स रहेको छ ।
बाभारियाका गभर्नर तथा गठबन्धन सरकारको सानो समूह क्रिश्चियन सोसल यूनियनका नेता मार्कस सोएदरले यो निर्णयलाई ‘किसानप्रतिको सदासयता र कठिन अवस्थामा उनीहरूका लागि गरेको सहयोग’ बताउनु भएको छ ।
जर्मन सरकारको यो निर्णय जर्मनी तथा यूरोपेली सङ्घ अन्तर्गतका अन्य केही मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका कारण किसान असहज परिस्थितिको सामना गर्नु परेको भन्दै भइरहेका श्रृङ्खलावद्ध आन्दोलनपछि आएको हो । जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा करिब १० हजार किसान भेला भै करिब पाँच हजार ट्रयाक्टर तेर्साएर सडक अवरूद्ध गरेका थिए । सरकारले किसानका मागलाई यथासम्भव सम्बोधन गर्ने आश्वासनपछि ती किसान घर पर्किएका थिए ।
किसानहरूले नयाँ वातावरणीय सुधारसम्बन्धी कानुनी सीमा उनीहरूका लागि बढी नियन्त्रणकारी भएको दावी गर्दै आएका थिए । उनीहरूले वातावरणीय सुधारसम्बन्धी कानुनी सीमाका कारण जर्मनीको आन्तरिक उत्पादनले आयातित सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र उत्पादनमा समेत ह्रास आउने बताएका थिए । सरकारले किसानको मागलाई सम्बोधन गर्ने भनी गरेको सहमति अनुरूप नै सहयोग दिने भएको हो ।
बर्लिन । जर्मनको गठबन्धन सरकार आवद्ध नेताहरूले किसानहरुलाई नयाँ वातावरणीय प्रभाव अनुकुल खेती गर्न उनीहरुलाई चार बर्षभन्दा बढी समयसम्म १ अर्ब युरो (एक अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर) प्रदान गर्ने बिहीबार घोषणा गरेका छन् ।
वातावरणीय कार्यक्रम र लगानीका लागि उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय सरकार र पार्टी नेताहरूको बुधबार राति बसेको बैठकबाट आएको जर्मनीको राज्य सञ्चालित समाचार संस्था डीपीएले जनाएको छ । जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलको गठबन्धन सरकारमा क्रिष्चियन सोसलिस्ट यूनियन पार्टी र मध्य बामपन्थी समूह सोसल डेमोक्र्याट्स रहेको छ ।
बाभारियाका गभर्नर तथा गठबन्धन सरकारको सानो समूह क्रिश्चियन सोसल यूनियनका नेता मार्कस सोएदरले यो निर्णयलाई ‘किसानप्रतिको सदासयता र कठिन अवस्थामा उनीहरूका लागि गरेको सहयोग’ बताउनु भएको छ ।
जर्मन सरकारको यो निर्णय जर्मनी तथा यूरोपेली सङ्घ अन्तर्गतका अन्य केही मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका कारण किसान असहज परिस्थितिको सामना गर्नु परेको भन्दै भइरहेका श्रृङ्खलावद्ध आन्दोलनपछि आएको हो । जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा करिब १० हजार किसान भेला भै करिब पाँच हजार ट्रयाक्टर तेर्साएर सडक अवरूद्ध गरेका थिए । सरकारले किसानका मागलाई यथासम्भव सम्बोधन गर्ने आश्वासनपछि ती किसान घर पर्किएका थिए ।
किसानहरूले नयाँ वातावरणीय सुधारसम्बन्धी कानुनी सीमा उनीहरूका लागि बढी नियन्त्रणकारी भएको दावी गर्दै आएका थिए । उनीहरूले वातावरणीय सुधारसम्बन्धी कानुनी सीमाका कारण जर्मनीको आन्तरिक उत्पादनले आयातित सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र उत्पादनमा समेत ह्रास आउने बताएका थिए । सरकारले किसानको मागलाई सम्बोधन गर्ने भनी गरेको सहमति अनुरूप नै सहयोग दिने भएको हो ।