चितवन, १८ असोज । कालिका नगरपालिका ६ निवासी जगबहादुर पुन मौरीको बिमा गर्न तयार हुनुहुन्छ । तर बिमा कम्पनीले लगाएको सर्त देख्दा उहाँ बिमा गर्नु वा नगर्नु भन्ने दोधारमा हुनुहुन्छ । विसं २०७४ मा २० घार मौरी विषादीका कारण मरेपछि उहाँले मौरीको बिमा गर्न खोजे पनि हालसम्म कुनै निर्णय भने गर्न सक्नुभएको छैन ।
पुनले भन्नुभयो, “हामी बिमा गर्न चाहन्छौँ, तर क्षेत्र समेटिँदैन । बिमामा सीमित क्षेत्र मात्र छ, जसका कारण मौरीपालक किसानले चाहेर पनि बिमा गर्न सकिरहेका छैनन् ।” उहाँका अनुसार गाडी दुर्घटना हुँदा, चक्काजाम हुँदा वा विषादी प्रयोग हुँदा बिमाबापतको सुविधा नदिइने भएपछि किसान यसप्रति आकर्षित हुन नसकेका हुन् । मौरीपालक किसान समस्यामा पर्दा बिमाले काम नगर्ने भएकाले यसतर्फ आकर्षण घट्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।
मौरीपालक किसान विष्णुप्रसाद भुसालले बैंकबाट कृषि ऋण लिएकाबाहेक अन्यको बिमा गर्न कम्पनीहरूले नमान्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार बिमा गरेकाहरूले पनि दाबीबापतको रकम सजिलै पाउन सकेका छैनन् । उहाँले भन्नुभयो, “विसं २०८० मा मैले बिमा गरेको थिएँ। त्यतिखेर मेरो ११० घार मौरी मरेका थिए । तर, छ घारको मात्र बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्यो, त्यो पनि पाउन छ महिना लाग्यो ।”
बैंकको ऋण नभएका किसानको बिमा गर्न कम्पनीहरूले मान्दै नमान्ने र बिमा गरिसकेका किसानलाई पनि विभिन्न क्षेत्र समावेश नभएको बहाना बनाउँदै दाबी भुक्तानी दिन अस्वीकार गर्ने गरेको भुसालको गुनासो छ ।
कृषि विकास कार्यालय, चितवनका प्रमुख झलकनाथ कँडेलले मौरीपालक किसानको मौरी बिमाका लागि राज्यले ८० प्रतिशत रकम अनुदान भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म दाबी भुक्तानी माग गर्न कोही किसान नआएका बताउनुभयो । बिमा गर्दा किसानलाई फाइदा हुने भए पनि जानकारी र प्रक्रियागत कारणले किसानहरू कम आएको उहाँको भनाइ छ ।
बिमापछि मौरीमा समस्या देखिएमा भुक्तानी लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पनि किसानले बिमाप्रति खासै ध्यान नदिएको हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चितवन जिल्लामा हाल ४५० किसानले करिब १९ हजार ५०० घार ‘मेलिफेरा’ जातको मौरी पाल्दै आएका छन् ।
बागमती प्रदेशको कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सुधीर श्रेष्ठले मौरीको बिमा प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्रदेश सरकार सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । अहिले यसतर्फ किसानको आकर्षण बढ्न नसक्नुका कारणहरू पहिचान गर्दै समाधानतर्फ अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । रासस
चितवन, १८ असोज । कालिका नगरपालिका ६ निवासी जगबहादुर पुन मौरीको बिमा गर्न तयार हुनुहुन्छ । तर बिमा कम्पनीले लगाएको सर्त देख्दा उहाँ बिमा गर्नु वा नगर्नु भन्ने दोधारमा हुनुहुन्छ । विसं २०७४ मा २० घार मौरी विषादीका कारण मरेपछि उहाँले मौरीको बिमा गर्न खोजे पनि हालसम्म कुनै निर्णय भने गर्न सक्नुभएको छैन ।
पुनले भन्नुभयो, “हामी बिमा गर्न चाहन्छौँ, तर क्षेत्र समेटिँदैन । बिमामा सीमित क्षेत्र मात्र छ, जसका कारण मौरीपालक किसानले चाहेर पनि बिमा गर्न सकिरहेका छैनन् ।” उहाँका अनुसार गाडी दुर्घटना हुँदा, चक्काजाम हुँदा वा विषादी प्रयोग हुँदा बिमाबापतको सुविधा नदिइने भएपछि किसान यसप्रति आकर्षित हुन नसकेका हुन् । मौरीपालक किसान समस्यामा पर्दा बिमाले काम नगर्ने भएकाले यसतर्फ आकर्षण घट्दै गएको उहाँको भनाइ छ ।
मौरीपालक किसान विष्णुप्रसाद भुसालले बैंकबाट कृषि ऋण लिएकाबाहेक अन्यको बिमा गर्न कम्पनीहरूले नमान्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार बिमा गरेकाहरूले पनि दाबीबापतको रकम सजिलै पाउन सकेका छैनन् । उहाँले भन्नुभयो, “विसं २०८० मा मैले बिमा गरेको थिएँ। त्यतिखेर मेरो ११० घार मौरी मरेका थिए । तर, छ घारको मात्र बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्यो, त्यो पनि पाउन छ महिना लाग्यो ।”
बैंकको ऋण नभएका किसानको बिमा गर्न कम्पनीहरूले मान्दै नमान्ने र बिमा गरिसकेका किसानलाई पनि विभिन्न क्षेत्र समावेश नभएको बहाना बनाउँदै दाबी भुक्तानी दिन अस्वीकार गर्ने गरेको भुसालको गुनासो छ ।
कृषि विकास कार्यालय, चितवनका प्रमुख झलकनाथ कँडेलले मौरीपालक किसानको मौरी बिमाका लागि राज्यले ८० प्रतिशत रकम अनुदान भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म दाबी भुक्तानी माग गर्न कोही किसान नआएका बताउनुभयो । बिमा गर्दा किसानलाई फाइदा हुने भए पनि जानकारी र प्रक्रियागत कारणले किसानहरू कम आएको उहाँको भनाइ छ ।
बिमापछि मौरीमा समस्या देखिएमा भुक्तानी लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पनि किसानले बिमाप्रति खासै ध्यान नदिएको हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चितवन जिल्लामा हाल ४५० किसानले करिब १९ हजार ५०० घार ‘मेलिफेरा’ जातको मौरी पाल्दै आएका छन् ।
बागमती प्रदेशको कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सुधीर श्रेष्ठले मौरीको बिमा प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्रदेश सरकार सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । अहिले यसतर्फ किसानको आकर्षण बढ्न नसक्नुका कारणहरू पहिचान गर्दै समाधानतर्फ अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । रासस