प्रतिनिधिसभा निर्वाचनः झापामा १५ महिलासहित ९० जना मैदानमा
न्युजभित्तो/८ माघ २०८२, बुधबार १४:४२
झापा, ७ माघ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि झापामा १५ महिलासहित ९० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । जिल्लाका पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ९० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकामा दुई स्वातन्त्रसहित १५ जना महिला रहेका छन् ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार १५ जना महिलाको सङ्ख्या कूल उम्मेदवारीको करिब १७ प्रतिशत मात्र हो । जिल्लाका पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले एक जना पनि महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएको छैन ।
क्षेत्र नं २ मा सबैभन्दा बढी महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । यहाँ नेपाली कांग्रेसकी सरिता प्रसाईं, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट धर्मशीला चापागाईं, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०बाट इन्दिरा रानामगर, श्रम संस्कृति पार्टीबाट चन्द्रकुमारी गारु र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट अमृता लावती चुनावी मैदानमा छन् । यस क्षेत्रमा एमालेकातर्फबाट पूर्वसभामुख देवराज घिमिरेको मनोनयन दर्ता भएको छ ।
क्षेत्र नं १ मा रास्वपाकी निशा डाँगी र जसपाकी रमा मेचेले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । क्षेत्र नं ३ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी चन्द्रकला सावा, नेमकिपाकी धर्मलक्ष्मी दुवाल र जसपाकी विनिताकुमारी राजवंशी चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
क्षेत्र नं ४ मा दुई महिला उम्मेदवार छन् । जसमा श्रम संस्कृति पार्टीकी अमृतादेवी राई र नेमकिपाकी तुलसी लक्ष्मी दुमरु हुन् । क्षेत्र नं ५ मा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बालेन शाहलगायत उम्मेदवारसँग भिड्न तीन जना महिला चुनावी मैदानमा छन् । यहाँ नेपाली कांग्रेसबाट मन्धरा चिमिरिया तथा स्वतन्त्रबाट रञ्जिता गौतम र शोभा भण्डारीले मनोनयन दर्ता गराएका हुन् ।
संविधानले राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलहरूले देखाएको उदासिनताप्रति अधिकारकर्मीले प्रश्न उठाएका छन् । समावेशिताको नारा दिने प्रमुख दलले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई विश्वास नगरेका पत्रकार भीमा शिवाकोटीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कूल उम्मेदवारीको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या न्यून हुनुले नीति निर्माण तहमा महिला पुग्ने बाटो अझै साँघुरो रहेको देखाउँछ ।” दलहरूले टिकट वितरणमा पुरुषलाई प्राथमिकता दिँदा महिलाहरू समानुपातिक सूचीमा मात्र सीमित हुनुपर्ने बाध्यता यसपटक पनि कायमै देखिएको उहाँको भनाइ छ । रासस
झापा, ७ माघ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि झापामा १५ महिलासहित ९० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । जिल्लाका पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ९० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकामा दुई स्वातन्त्रसहित १५ जना महिला रहेका छन् ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार १५ जना महिलाको सङ्ख्या कूल उम्मेदवारीको करिब १७ प्रतिशत मात्र हो । जिल्लाका पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले एक जना पनि महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाएको छैन ।
क्षेत्र नं २ मा सबैभन्दा बढी महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । यहाँ नेपाली कांग्रेसकी सरिता प्रसाईं, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट धर्मशीला चापागाईं, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०बाट इन्दिरा रानामगर, श्रम संस्कृति पार्टीबाट चन्द्रकुमारी गारु र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट अमृता लावती चुनावी मैदानमा छन् । यस क्षेत्रमा एमालेकातर्फबाट पूर्वसभामुख देवराज घिमिरेको मनोनयन दर्ता भएको छ ।
क्षेत्र नं १ मा रास्वपाकी निशा डाँगी र जसपाकी रमा मेचेले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । क्षेत्र नं ३ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी चन्द्रकला सावा, नेमकिपाकी धर्मलक्ष्मी दुवाल र जसपाकी विनिताकुमारी राजवंशी चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
क्षेत्र नं ४ मा दुई महिला उम्मेदवार छन् । जसमा श्रम संस्कृति पार्टीकी अमृतादेवी राई र नेमकिपाकी तुलसी लक्ष्मी दुमरु हुन् । क्षेत्र नं ५ मा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बालेन शाहलगायत उम्मेदवारसँग भिड्न तीन जना महिला चुनावी मैदानमा छन् । यहाँ नेपाली कांग्रेसबाट मन्धरा चिमिरिया तथा स्वतन्त्रबाट रञ्जिता गौतम र शोभा भण्डारीले मनोनयन दर्ता गराएका हुन् ।
संविधानले राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलहरूले देखाएको उदासिनताप्रति अधिकारकर्मीले प्रश्न उठाएका छन् । समावेशिताको नारा दिने प्रमुख दलले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई विश्वास नगरेका पत्रकार भीमा शिवाकोटीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कूल उम्मेदवारीको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या न्यून हुनुले नीति निर्माण तहमा महिला पुग्ने बाटो अझै साँघुरो रहेको देखाउँछ ।” दलहरूले टिकट वितरणमा पुरुषलाई प्राथमिकता दिँदा महिलाहरू समानुपातिक सूचीमा मात्र सीमित हुनुपर्ने बाध्यता यसपटक पनि कायमै देखिएको उहाँको भनाइ छ । रासस