काठमाडौँ, २ माघ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रा डा कुमार इङ्नामले सुशासनको सुरुआत अब हरेक निकाय र व्यक्ति आफैँबाट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आज कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको कार्यालयबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी मालपोत कार्यालयका सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने कार्यको शुभारम्भ कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचार, विचौलिया र दलालीलाई निस्तेज नगरी सुशासन सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री प्रा डा इङ्नामले मालपोत कार्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा व्याप्त भ्रष्टाचार, विचौलिया र दलाली प्रवृत्तिको सबै तहबाट कडा विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । सुशासनको स्थापनाका लागि अब नेतृत्व तहदेखि कर्मचारी र आमनागरिकसम्म सबैले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री प्रा डा इङ्नामले कुशासनको अन्त्य गर्दै पारदर्शी र जवाफदेही प्रशासनिक प्रणाली विकास गर्नु आजको अपरिहार्यता भएको बताउनुभयो । “हामी सबै कुशासनविरोधी कुरा गर्छौं । अब सुशासनको सुरुआत हामीबाट नै हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन सक्नुपर्छ । विचौलिया र दलालीको सामूहिक रूपमा विरोध गर्न सक्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री प्रा डा इङ्नामले हाल आमनागरिक कुशासनका कारण विभिन्न समस्यामा परिरहेको उल्लेख गर्दै कुशासनको मूल जड नै भ्रष्टाचार भएको धारणा राख्नुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरेसम्म जनताले राज्यप्रति विश्वास गर्न नसक्ने भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि कडा कदम चाल्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
“भूमि सुधार मन्त्रालयलाई घुस्याहाको मन्त्रालय भनेर आमनागरिकबीच भाष्य बनेको छ”, मन्त्री इङ्नामले भन्नुभयो, “यसरी मन्त्रालय र राज्य संयन्त्रलाई नै बदनाम गराउने व्यक्तिहरूलाई चिनेर सामूहिक रूपमा बहिष्कार गर्न जरुरी छ ।”
उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर भूमि प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र जनमैत्री बनाउने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट सुरु गरिएको जग्गा प्रशासनसम्बन्धी मालपोत कार्यालयको सेवा निकट भविष्यमै देशका अन्य दशवटा स्थानीय तह काठमाडौँ, झापा, पोखरा, मोरङ र पश्चिम क्षेत्रबाट पनि लागू गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइएको थियो । यसले सेवाग्राहीलाई सहजता हुनुका साथै समय र खर्चको बचत तथा विचौलियाको भूमिकामा कमी आउने मन्त्री इङ्नामको विश्वास छ ।
कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगरप्रमुख उपेन्द्र कार्कीले लामो समयपछि आफ्नो नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी मालपोत कार्यालयको सेवा सुरु हुन लागेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस सेवाले अब स्थानीय नागरिकहरूलाई मालपोत कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने झन्झट हट्ने र सेवा सहज, छरितो तथा पारदर्शी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधि तथा नागरिकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।रासस
काठमाडौँ, २ माघ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रा डा कुमार इङ्नामले सुशासनको सुरुआत अब हरेक निकाय र व्यक्ति आफैँबाट हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आज कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको कार्यालयबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी मालपोत कार्यालयका सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने कार्यको शुभारम्भ कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचार, विचौलिया र दलालीलाई निस्तेज नगरी सुशासन सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री प्रा डा इङ्नामले मालपोत कार्यालयलगायत सार्वजनिक निकायमा व्याप्त भ्रष्टाचार, विचौलिया र दलाली प्रवृत्तिको सबै तहबाट कडा विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । सुशासनको स्थापनाका लागि अब नेतृत्व तहदेखि कर्मचारी र आमनागरिकसम्म सबैले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री प्रा डा इङ्नामले कुशासनको अन्त्य गर्दै पारदर्शी र जवाफदेही प्रशासनिक प्रणाली विकास गर्नु आजको अपरिहार्यता भएको बताउनुभयो । “हामी सबै कुशासनविरोधी कुरा गर्छौं । अब सुशासनको सुरुआत हामीबाट नै हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिन सक्नुपर्छ । विचौलिया र दलालीको सामूहिक रूपमा विरोध गर्न सक्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री प्रा डा इङ्नामले हाल आमनागरिक कुशासनका कारण विभिन्न समस्यामा परिरहेको उल्लेख गर्दै कुशासनको मूल जड नै भ्रष्टाचार भएको धारणा राख्नुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरेसम्म जनताले राज्यप्रति विश्वास गर्न नसक्ने भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि कडा कदम चाल्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
“भूमि सुधार मन्त्रालयलाई घुस्याहाको मन्त्रालय भनेर आमनागरिकबीच भाष्य बनेको छ”, मन्त्री इङ्नामले भन्नुभयो, “यसरी मन्त्रालय र राज्य संयन्त्रलाई नै बदनाम गराउने व्यक्तिहरूलाई चिनेर सामूहिक रूपमा बहिष्कार गर्न जरुरी छ ।”
उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर भूमि प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र जनमैत्री बनाउने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट सुरु गरिएको जग्गा प्रशासनसम्बन्धी मालपोत कार्यालयको सेवा निकट भविष्यमै देशका अन्य दशवटा स्थानीय तह काठमाडौँ, झापा, पोखरा, मोरङ र पश्चिम क्षेत्रबाट पनि लागू गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइएको थियो । यसले सेवाग्राहीलाई सहजता हुनुका साथै समय र खर्चको बचत तथा विचौलियाको भूमिकामा कमी आउने मन्त्री इङ्नामको विश्वास छ ।
कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगरप्रमुख उपेन्द्र कार्कीले लामो समयपछि आफ्नो नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी मालपोत कार्यालयको सेवा सुरु हुन लागेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस सेवाले अब स्थानीय नागरिकहरूलाई मालपोत कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने झन्झट हट्ने र सेवा सहज, छरितो तथा पारदर्शी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधि तथा नागरिकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।रासस