काठमाडौँ, ४ माघ । गृह मन्त्रालयले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन सक्रियता बढाएको छ ।
त्यस क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पठाइएको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो । “पाँच जना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अदालतबाट सोसम्बन्धी भएका फैसलाको लगत सङ्कलनका लागि शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा पाँच वटा समूह बनाएर खटाएका छौँ ।” महानिर्देशक पन्थीले सम्पत्ति जफतसम्बन्धी विभिन्न अदालतबाट तीन हजार पाँच सय फैसला भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले रु दुई अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफतको तयारी भइरहेको बताउनुभयो । पहिलो चरणमा पाँच पूर्वप्रशासकले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेको सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
अदालतबाट फैसला भई जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारले नै प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियताका साथ अघि बढाएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएका घरजग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउने कार्य तीव्र गतिमा बघि बढाइने महानिर्देशक पन्थीको भनाइ छ ।
विभागका अनुसार पूर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजङ्ग खड्का र रामात्रा चतुर्वेदीको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो । यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको छ ।
विगतमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भारतको असाम राज्यका निरञ्जन होजाइले नेपाली महिलाका नाममा काठमाडौँको जोरपाटीमा राखेको जग्गा र घर जफतका लागि गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हो । डेढ वर्षअघि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले सो घर खाली गराए पनि सरकारको नाममा आउन नसकेको महानिर्देशक पन्थीले बताउनुभयो ।
“होजाइसँग विवाह गरेकी सरिता गिरीको नाममा सो घरजग्गा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “होजाइले नेपालमा निर्मल राईका नाममा नागरिकता लिई आफ्नो पहिचान लुकाएर आतङ्कवाद÷आपराधिक गतिविधिको पैसा ल्याएका थिए । सिन्धुपाल्चोककी सरितासँग बिहे गरी उनी र उनको परिवारका नाममा सम्पत्ति लुकाएको अनुसन्धानमा भेटिएपछि मुद्दा दायर भएको थियो ।” महानिर्देशक पन्थीले कसुरजन्य सम्पत्ति जफतको कामलाई तीव्रता दिइने बताउनुभयो ।
जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारका नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानुनले दिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारका नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गरिने विभागले जनाएको छ ।रासस
काठमाडौँ, ४ माघ । गृह मन्त्रालयले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन सक्रियता बढाएको छ ।
त्यस क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पठाइएको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो । “पाँच जना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अदालतबाट सोसम्बन्धी भएका फैसलाको लगत सङ्कलनका लागि शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा पाँच वटा समूह बनाएर खटाएका छौँ ।” महानिर्देशक पन्थीले सम्पत्ति जफतसम्बन्धी विभिन्न अदालतबाट तीन हजार पाँच सय फैसला भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले रु दुई अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफतको तयारी भइरहेको बताउनुभयो । पहिलो चरणमा पाँच पूर्वप्रशासकले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेको सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
अदालतबाट फैसला भई जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारले नै प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियताका साथ अघि बढाएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएका घरजग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउने कार्य तीव्र गतिमा बघि बढाइने महानिर्देशक पन्थीको भनाइ छ ।
विभागका अनुसार पूर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजङ्ग खड्का र रामात्रा चतुर्वेदीको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो । यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको छ ।
विगतमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भारतको असाम राज्यका निरञ्जन होजाइले नेपाली महिलाका नाममा काठमाडौँको जोरपाटीमा राखेको जग्गा र घर जफतका लागि गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हो । डेढ वर्षअघि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले सो घर खाली गराए पनि सरकारको नाममा आउन नसकेको महानिर्देशक पन्थीले बताउनुभयो ।
“होजाइसँग विवाह गरेकी सरिता गिरीको नाममा सो घरजग्गा छ”, उहाँले भन्नुभयो, “होजाइले नेपालमा निर्मल राईका नाममा नागरिकता लिई आफ्नो पहिचान लुकाएर आतङ्कवाद÷आपराधिक गतिविधिको पैसा ल्याएका थिए । सिन्धुपाल्चोककी सरितासँग बिहे गरी उनी र उनको परिवारका नाममा सम्पत्ति लुकाएको अनुसन्धानमा भेटिएपछि मुद्दा दायर भएको थियो ।” महानिर्देशक पन्थीले कसुरजन्य सम्पत्ति जफतको कामलाई तीव्रता दिइने बताउनुभयो ।
जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारका नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानुनले दिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारका नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गरिने विभागले जनाएको छ ।रासस