कागको पछि नलाग्नोस्, गलत व्याख्या गरियोः मेयर बालेन
न्युजभित्तो/१० भाद्र २०८१, सोमबार १२:२२
काठमाडौं, १० भदौ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले जनतामाझ भ्रम नफैलाउन विभिन्न पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भन्दै गलत व्याख्या गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सर्वोच्चको आदेशपछि महानगरले वाग्मती र विष्णुमती नदी वरिपरि ४० मिटर निर्माण निषेधित क्षेत्रबारे जानकारी गराइएको स्पष्ट पारेका छन् । टुकुचाखोलाको २० मिटर वरिपरि निर्माण निषेधित क्षेत्रबारे पनि जानकारी गराइएको उनले बताएका छन् ।
‘कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्दैमा कागको पछि नलागेर आफ्नो कान छाम्नुपर्ने’मा उनले जोड दिएका छन् । “सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि हामी काठमाडौं महानगरले सो आदेशलाई सूचित गर्दै वाग्मती, विष्णुमतीमा ४० मिटर, टुकुचाको २० मिटर वरिपरि निर्माण निषेधित क्षेत्र जानकारी गराएका हौँ,” उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, “त्यो जग्गामा अब थप संरचना बनाउन पाइने छैन ।”
अदालतको आदेशानुसार जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्नबाट नरोकिएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । “नेपाल सरकारले चाहेमा मुआब्जा दिएर मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्नेछ,” उनले लेखेका छन्, “अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि गलत व्याख्या गरेर पार्टीको नेता–कार्यकर्ताहरूले जनतामाझ भ्रम नछर्नु होला ।”
काठमाडौं, १० भदौ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले जनतामाझ भ्रम नफैलाउन विभिन्न पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भन्दै गलत व्याख्या गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सर्वोच्चको आदेशपछि महानगरले वाग्मती र विष्णुमती नदी वरिपरि ४० मिटर निर्माण निषेधित क्षेत्रबारे जानकारी गराइएको स्पष्ट पारेका छन् । टुकुचाखोलाको २० मिटर वरिपरि निर्माण निषेधित क्षेत्रबारे पनि जानकारी गराइएको उनले बताएका छन् ।
‘कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्दैमा कागको पछि नलागेर आफ्नो कान छाम्नुपर्ने’मा उनले जोड दिएका छन् । “सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि हामी काठमाडौं महानगरले सो आदेशलाई सूचित गर्दै वाग्मती, विष्णुमतीमा ४० मिटर, टुकुचाको २० मिटर वरिपरि निर्माण निषेधित क्षेत्र जानकारी गराएका हौँ,” उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, “त्यो जग्गामा अब थप संरचना बनाउन पाइने छैन ।”
अदालतको आदेशानुसार जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्नबाट नरोकिएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । “नेपाल सरकारले चाहेमा मुआब्जा दिएर मात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्नेछ,” उनले लेखेका छन्, “अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि गलत व्याख्या गरेर पार्टीको नेता–कार्यकर्ताहरूले जनतामाझ भ्रम नछर्नु होला ।”