सरकार रोजगारीसहित विकासको पक्षमा छः अर्थमन्त्री पौडेल
न्युजभित्तो/४ भाद्र २०८१, मंगलवार ११:२७
काठमाडौँ, ४ साउन । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार रोजगारीसहितको विकासको पक्षमा रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौँमा मंगलवार विकासका लागि वित्त सम्बन्धी संवाद, भविष्यमा हुने शिखर सम्मेलनका लागि नेपालको मार्ग विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार रोजगारीसहितको विकासको पक्षमा रहेको बताएका हुन् ।
उनले उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि र विकास सहायताको घट्दो क्रमले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरू थप समस्यामा परेको बताएका छन् ।
उनले विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरूको आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको बताए । आन्तरिक श्रोतको अभावमा निजी पुँजी तथा विकास सहायता लगायत सम्भाव्य क्षेत्रको श्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी विकासप्रतिको खाका तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका तुलनामा राजश्वको अनुपात तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको बताए । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएकाले विकासका लागि श्रोतको जोहो गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण बनेको उनले बताए । उनले राजश्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी सङ्कुचित हुने अवस्था रहेको बताए । यसले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सङ्कल्पलाई टाढा धकेल्ने चुनौती बढेको उनले बताए ।
युवा श्रम शक्तिलाई बजारको मागअनुकुल स्वदशमै रोजगार वा स्वरोजगार बनाउन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए ।
काठमाडौँ, ४ साउन । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार रोजगारीसहितको विकासको पक्षमा रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौँमा मंगलवार विकासका लागि वित्त सम्बन्धी संवाद, भविष्यमा हुने शिखर सम्मेलनका लागि नेपालको मार्ग विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार रोजगारीसहितको विकासको पक्षमा रहेको बताएका हुन् ।
उनले उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि र विकास सहायताको घट्दो क्रमले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरू थप समस्यामा परेको बताएका छन् ।
उनले विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरूको आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको बताए । आन्तरिक श्रोतको अभावमा निजी पुँजी तथा विकास सहायता लगायत सम्भाव्य क्षेत्रको श्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी विकासप्रतिको खाका तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका तुलनामा राजश्वको अनुपात तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको बताए । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएकाले विकासका लागि श्रोतको जोहो गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण बनेको उनले बताए । उनले राजश्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी सङ्कुचित हुने अवस्था रहेको बताए । यसले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सङ्कल्पलाई टाढा धकेल्ने चुनौती बढेको उनले बताए ।
युवा श्रम शक्तिलाई बजारको मागअनुकुल स्वदशमै रोजगार वा स्वरोजगार बनाउन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए ।