काठमाडौं, १७ साउन । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका मूल सडकमा जडित बत्तीको लाइन काट्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका पदाधिकारीले उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग भेट गर्ने क्रममा उनले यस्तो आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।
सडक बत्ती र सीसीटीभीको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारबाट हुँदै आएको उनले उल्लेख गरे । काठमाडौं उपत्यकाभित्र पर्ने राजमार्ग, चक्रपथलगायत अधिकांश मूल सडकमा जडित बत्तीहरूको बिल समेत स्थानीय सरकारलाई थोपरिएको उनले गुनासो गरे । केन्द्रीय र प्रदेश सरकार मातहतका सडक तथा आयोजनामा जडित बत्तीको महसुलको विषय संघ र प्रदेश सरकारकै दायित्वभित्र पर्ने उनले बताए ।
उनले पालिका मातहतका सडक, सम्पदा, पर्यटकीय र सार्वजनिकस्थलमा जडित विद्युत्को महसुल भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगमा झैँ विद्युत् काटिदिन सक्ने भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिए । उनले विद्युत् काटिए आन्दोलन सुरु गर्ने बताए ।
मेयर चिरिबाबु महर्जनको भनाइ पढ्नोस्–
आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ सम्मको बिजुली बत्तीको तिर्नुपर्ने पैसा कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने थाहा नै छैन । यति पैसा ‘ललितपुर महानगरपालिकाले तिर’ भन्यो, यति पैस ‘चन्द्रागिरिले तिर’ भनेको छ । त्यति त तिर्न पनि सक्दैनौँ हामी । तिरेकै खण्डमा पनि भोलि त्यो बेरुजु निस्किन्छ । कथम् कदाचित यदि यो काठमाडौं उपत्यकाभित्रको स्थानीय पालिकाहरूले अहिले जुन रफ्तारमा काम गरिरहेको छ, कहिलेदेखिको बिजुलीको बत्तीको शुल्क तिर्ने भन्ने कुराको डिफाइन गरिएको छैन । त्यो कुरालाई लिएर गएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको हामीले सबैलाई तिर्न नपर्ने गरिदिने र त्यसपछि हामी पैसा तिर्छौँ । तर, तिर्ने फर्म्याट के त रु ६० प्रतिशत हामी तिर्छौँ, ४० प्रतिशत सरकारले तिर्नुपर्छ । पछिल्लो कालखण्डमा गएर केही बत्तीहरू काटेको सुन्नमा आयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गरेका थियौँ । यसलाई टुंग्याइदिनुपर्छ । सम्भवतः कुलमान घिसिङले फेरि अस्ति उद्योगतिर बत्ती काटेजस्तै हामीतिर पनि काट्यो भने लडाइँ हुन्छ, यो त राम्रो हुँदैन । हामीले जे जति काम गरिरहेका छौँ, संघीय सरकारको फेस सेभिङ काम गरिरहेका छौँ । न्युज एजेन्सी नेपाल
काठमाडौं, १७ साउन । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका मूल सडकमा जडित बत्तीको लाइन काट्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका पदाधिकारीले उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग भेट गर्ने क्रममा उनले यस्तो आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।
सडक बत्ती र सीसीटीभीको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारबाट हुँदै आएको उनले उल्लेख गरे । काठमाडौं उपत्यकाभित्र पर्ने राजमार्ग, चक्रपथलगायत अधिकांश मूल सडकमा जडित बत्तीहरूको बिल समेत स्थानीय सरकारलाई थोपरिएको उनले गुनासो गरे । केन्द्रीय र प्रदेश सरकार मातहतका सडक तथा आयोजनामा जडित बत्तीको महसुलको विषय संघ र प्रदेश सरकारकै दायित्वभित्र पर्ने उनले बताए ।
उनले पालिका मातहतका सडक, सम्पदा, पर्यटकीय र सार्वजनिकस्थलमा जडित विद्युत्को महसुल भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगमा झैँ विद्युत् काटिदिन सक्ने भन्दै त्यसो नगर्न चेतावनी दिए । उनले विद्युत् काटिए आन्दोलन सुरु गर्ने बताए ।
मेयर चिरिबाबु महर्जनको भनाइ पढ्नोस्–
आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ सम्मको बिजुली बत्तीको तिर्नुपर्ने पैसा कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने थाहा नै छैन । यति पैसा ‘ललितपुर महानगरपालिकाले तिर’ भन्यो, यति पैस ‘चन्द्रागिरिले तिर’ भनेको छ । त्यति त तिर्न पनि सक्दैनौँ हामी । तिरेकै खण्डमा पनि भोलि त्यो बेरुजु निस्किन्छ । कथम् कदाचित यदि यो काठमाडौं उपत्यकाभित्रको स्थानीय पालिकाहरूले अहिले जुन रफ्तारमा काम गरिरहेको छ, कहिलेदेखिको बिजुलीको बत्तीको शुल्क तिर्ने भन्ने कुराको डिफाइन गरिएको छैन । त्यो कुरालाई लिएर गएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको हामीले सबैलाई तिर्न नपर्ने गरिदिने र त्यसपछि हामी पैसा तिर्छौँ । तर, तिर्ने फर्म्याट के त रु ६० प्रतिशत हामी तिर्छौँ, ४० प्रतिशत सरकारले तिर्नुपर्छ । पछिल्लो कालखण्डमा गएर केही बत्तीहरू काटेको सुन्नमा आयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गरेका थियौँ । यसलाई टुंग्याइदिनुपर्छ । सम्भवतः कुलमान घिसिङले फेरि अस्ति उद्योगतिर बत्ती काटेजस्तै हामीतिर पनि काट्यो भने लडाइँ हुन्छ, यो त राम्रो हुँदैन । हामीले जे जति काम गरिरहेका छौँ, संघीय सरकारको फेस सेभिङ काम गरिरहेका छौँ । न्युज एजेन्सी नेपाल