काठमाडौं, ४ असार । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको अनुसन्धान गर्न माग राखी दायर गरिएको रिटमा आज सुनुवाइ नहुने भएको छ। लामिछानेको नाम जोडिएको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको मिसिल झिकाएर आजका लागि पेसी तोकिएको भए पनि न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले हेर्न नमिल्ने भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
यसअघि जेठ २८ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो। त्यसअघि जेठ २० गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कास्की प्रहरीमा रहेको लामिछानेविरुद्धको जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउने आदेश गरेको थियो। तर, उक्त आदेशमा जाहेरीको दर्ता नं फरक परेकाले कास्की प्रहरीले उक्त जाहेरी दर्ता किताबमा नभेटिएको जवाफ पठाएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिने प्रकृतिको पत्रको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए। उनले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग पनि रिटमा गरेका छन्।
काठमाडौं, ४ असार । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको अनुसन्धान गर्न माग राखी दायर गरिएको रिटमा आज सुनुवाइ नहुने भएको छ। लामिछानेको नाम जोडिएको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको मिसिल झिकाएर आजका लागि पेसी तोकिएको भए पनि न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले हेर्न नमिल्ने भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
यसअघि जेठ २८ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो। त्यसअघि जेठ २० गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कास्की प्रहरीमा रहेको लामिछानेविरुद्धको जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउने आदेश गरेको थियो। तर, उक्त आदेशमा जाहेरीको दर्ता नं फरक परेकाले कास्की प्रहरीले उक्त जाहेरी दर्ता किताबमा नभेटिएको जवाफ पठाएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिने प्रकृतिको पत्रको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए। उनले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग पनि रिटमा गरेका छन्।