सवारी लाइसेन्स ट्रायल दिन ड्राइभिङ पास भएको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौँ, ८ माघ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक ऐन फरक—फरक बनाउन अर्थ मन्त्रालयले नदिएको आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा प्रदेशका यातायातमन्त्रीहरुसँग यातायात क्षेत्रका बारेमा छलफल गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक ऐन अलग अलग ड्राफ्ट गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले मर्ज गरेर एउटै बनाएर पठाइदिएको बताए । उनले सडक सुरक्षा ऐन अलग हुनुपर्ने दबाब आफूलाई आइरहेको बताए । यातायात मन्त्रालय सडक सुरक्षा ऐन अलग्गै बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक ऐन अलग अलग ड्राफ्ट गरेर मन्त्रालयबाट पठाइयो । अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसलाई मर्ज गरेर एउटै बनाउनुपर्छ भनेर मर्ज गरेर पठाइएको छ । चौतर्फी रुपमा सडक सुरक्षा ऐन अलग हुनुपर्छ भन्ने दबाब छ । विभिन्न देशको अनुभव पनि सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक ऐन फरक फरक छ । सडक सुरक्षा ऐन अलग्गै गराउने गरी प्रश्ताव पास गर्नुपर्छ । हामी अलग्गै बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।’

मन्त्री ज्वालाले प्रदेशपिच्छे सवारी करको दर भिन्नभिन्न हुँदा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै एकरुपता ल्याउन आग्रह गरे । उनले अपांगता भएका व्यक्तिलाई स्कुटर, टेम्पो र इरिक्साकाको लाइसेन्स उपलब्ध गराउनेबारेमा बढी ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । उनले ह्याभीवेट सवारीसाधको ट्रायल पास गरिसकेपछि पुनः इन्टरभ्यु दिनेकुराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

उनले सेटिङ मिलाएर बदमासी हुनेकुरालाई रोक्न जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘सवारी करको दर भिन्न भिन्न हुँदा समस्या भएको छ । प्रदेश प्रदेशको भिन्न हुँदा धेरै समस्या आएको छ । यसमा एकरुपता ल्याउनुपर्छ । त्यसो भयो भने सेवाग्राहीलाई सजिलो हुन्छ । लुम्बिनीमा एउटा र गण्डकीमा अर्को हुँदा नराम्रो महसुस हुन्छ । प्रदेशले नै बढी सोच्नुपर्छ । अपांगता भएकालाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउने कुरा, स्कुटर, टेम्पो र इरिक्साको लाइसेन्स उपलब्ध गराउने कुरामा बढी छलफल गरौँ । ह्याभी इक्वीपमेण्ट्सको विषय पनि छ । ट्रायल पास गरेपछि इन्टरभ्यु दिनुपर्ने कुरा पनि रहेछ, त्यो किन गरेको हो, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । त्यसमा बदमासी हुन्छ । ट्रायल पास गर्ने बेलामै एक खालको सेटिङ गर्ने खालको हो । । त्यो बैलै सेटिङ गरे इन्टरभ्युमा पास हुने नत्र फेल हुने खालको समस्या छ ।’

मन्त्री ज्वालाले ड्राइभिङ स्कुलबाट प्रशिक्षण लिइ पास गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि मात्रै ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।