काठमाडौँ, २२ पुस । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि०सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिका संशोधनकर्तासँग छलफल गरेको छ ।
समितिको आजको बैठकमा संशोधनकर्ताले संशोधन पेस गर्नु पर्नाका कारण र औचित्य पुष्ट्याइका लागि कोसिस गर्नुभयो । उक्त विधेयकमाथि आठ जना सदस्यले विभिन्न विषयमा संशोधन हालेका थिए ।
बैठकमा सदस्य सुमना श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसी, सोविता गौतम, निशा डाँगी, प्रेम सुवाल, सुशीला थिङ र रघुजीपन्तले आ–आफनो संशोधन ठीक रहेको दलील पेस गर्दै संशोधन प्रस्तावका पक्षमा बैठकको समर्थन जुटाउने प्रयास गरे ।
परिषद्को बैठक बोलाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, वैठक सञ्चालन, बैठकका लागि आवश्यक गणपूरक सङ्ख्यका विषयमा संशोधन गर्न सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । बैठकमा सदस्य अर्जननरसिंह केसीले नाम जेभए पनि पछिल्लो समय संवैधानिक परिषद् नभइ भागबण्डा परिषद्मा परिणत भएको व्यङ्ग गरे ।
केसीले भने, “परिषद् निरीह र लाचार बनेको छ, राज्यका संयन्त्रमा विधिविहीनता र दण्डहिनता मौलाएको छ, जनतामा देखिएका निराशा र आक्रोसलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने चुनौती खडा हुन्छ । प्रजातन्त्र भनेको प्रक्रियामात्रै नभई पद्धति पनि हो भन्ने सम्झनुपर्छ ।”
सांसद सोविता गौतमले प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको गणपूरक सङ्ख्या र वैधानिकताको प्रश्नलाई निराकरण गर्न संशोधन प्रस्तुत गरेको जानकारी दिइन् । समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले क्षेत्राधिकार र ओजका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मानिएको संवैधानिक परिषद्का निर्णय राष्ट्रहितमा लागू गर्न र परिषद्को बैठकमा उपस्थित नहुने सदस्यलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको तर्क गरिन् ।
कानुनी रिक्तताको अवस्था र संविधानको भावनाबमोजिम बैठक सञ्चालन गर्न बहाल रहेका सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्ने परिपाटी विकास गर्न तथा त्यो कायम हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने कार्यविधि तयार गर्न विधेयक प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिइएको छ ।
यसअघि बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विधेयक पेस गर्नुपर्ने कारणबारे अघिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट विधेयकको आवश्यकता र औचित्यबारे प्रस्तुति भइसकेको तथा विधेयकको उद्देश्य र कारणमा पनि त्यो विषय उल्लेख रहेको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री शर्माले भनिन्, “संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी यो विधेयक अत्यन्तै आवश्यक छ । यो विधेयक समयमा पारित हुन नसक्दा परिषद्का काममा बाधा परेको छ । समितिले गम्भीरताकासाथ आवश्यकतालाई बोध गरी महत्व दिएर अघि बढ्नेछ ।”
समितिले विधेयकलाई राम्रोसँग अध्ययन गरी परिमार्जन गर्दै गुणस्तरीय बनाउने कानूनी अभ्यास रहेको बताउँदै उहाँले कार्यपालिकाको अधिकारलाई ध्यानमा राखेर विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेमा विश्वास व्यक्त गरिन् । विधेयकमाथि गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रियासँगसम्बन्धी मात्रै सरकारको चासो रहेको बताउँदै उनले परिषद्का सबै व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर सुझाव प्राप्त हुने धारणा राखिन् ।
काठमाडौँ, २२ पुस । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि०सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिका संशोधनकर्तासँग छलफल गरेको छ ।
समितिको आजको बैठकमा संशोधनकर्ताले संशोधन पेस गर्नु पर्नाका कारण र औचित्य पुष्ट्याइका लागि कोसिस गर्नुभयो । उक्त विधेयकमाथि आठ जना सदस्यले विभिन्न विषयमा संशोधन हालेका थिए ।
बैठकमा सदस्य सुमना श्रेष्ठ, अर्जुननरसिंह केसी, सोविता गौतम, निशा डाँगी, प्रेम सुवाल, सुशीला थिङ र रघुजीपन्तले आ–आफनो संशोधन ठीक रहेको दलील पेस गर्दै संशोधन प्रस्तावका पक्षमा बैठकको समर्थन जुटाउने प्रयास गरे ।
परिषद्को बैठक बोलाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, वैठक सञ्चालन, बैठकका लागि आवश्यक गणपूरक सङ्ख्यका विषयमा संशोधन गर्न सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । बैठकमा सदस्य अर्जननरसिंह केसीले नाम जेभए पनि पछिल्लो समय संवैधानिक परिषद् नभइ भागबण्डा परिषद्मा परिणत भएको व्यङ्ग गरे ।
केसीले भने, “परिषद् निरीह र लाचार बनेको छ, राज्यका संयन्त्रमा विधिविहीनता र दण्डहिनता मौलाएको छ, जनतामा देखिएका निराशा र आक्रोसलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने चुनौती खडा हुन्छ । प्रजातन्त्र भनेको प्रक्रियामात्रै नभई पद्धति पनि हो भन्ने सम्झनुपर्छ ।”
सांसद सोविता गौतमले प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको गणपूरक सङ्ख्या र वैधानिकताको प्रश्नलाई निराकरण गर्न संशोधन प्रस्तुत गरेको जानकारी दिइन् । समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले क्षेत्राधिकार र ओजका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मानिएको संवैधानिक परिषद्का निर्णय राष्ट्रहितमा लागू गर्न र परिषद्को बैठकमा उपस्थित नहुने सदस्यलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको तर्क गरिन् ।
कानुनी रिक्तताको अवस्था र संविधानको भावनाबमोजिम बैठक सञ्चालन गर्न बहाल रहेका सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्ने परिपाटी विकास गर्न तथा त्यो कायम हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने कार्यविधि तयार गर्न विधेयक प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिइएको छ ।
यसअघि बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विधेयक पेस गर्नुपर्ने कारणबारे अघिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्रीबाट विधेयकको आवश्यकता र औचित्यबारे प्रस्तुति भइसकेको तथा विधेयकको उद्देश्य र कारणमा पनि त्यो विषय उल्लेख रहेको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री शर्माले भनिन्, “संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी यो विधेयक अत्यन्तै आवश्यक छ । यो विधेयक समयमा पारित हुन नसक्दा परिषद्का काममा बाधा परेको छ । समितिले गम्भीरताकासाथ आवश्यकतालाई बोध गरी महत्व दिएर अघि बढ्नेछ ।”
समितिले विधेयकलाई राम्रोसँग अध्ययन गरी परिमार्जन गर्दै गुणस्तरीय बनाउने कानूनी अभ्यास रहेको बताउँदै उहाँले कार्यपालिकाको अधिकारलाई ध्यानमा राखेर विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेमा विश्वास व्यक्त गरिन् । विधेयकमाथि गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रियासँगसम्बन्धी मात्रै सरकारको चासो रहेको बताउँदै उनले परिषद्का सबै व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर सुझाव प्राप्त हुने धारणा राखिन् ।