भरतपुर बसपार्कसँगैको जमिन अतिक्रमणमा, खाली गरिदिन राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको आग्रह
न्युजभित्तो/१७ भाद्र २०७९, शुक्रबार १०:४८
चितवन, १७ भदौ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको केन्द्रीय बस टर्मिनल (भरतपुर बसपार्क) सँगैको जमिन अतिक्रमणमा परेको छ । उक्त जमिनमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि बाँसका टहरा निर्माण गरी अतिक्रमण गरिएको हो ।
जमिन अतिक्रमणमा परेपछि बोर्डले आज भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उक्त जमिन खालि गरिदिन आग्रह गरेको छ । बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले बसपार्कभन्दा उत्तरतर्फ रहेको २ विघा ९ कठ्ठा ११ धुर जमिन अतिक्रमणमा परेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त ठाउँमा व्यापारीहरुले बाँसका टहरा निर्माण गरेर व्यापार गर्दै आएका छन् ।
बोर्डले भरतपुर महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाली गरिदिन पत्राचार गरेको भए पनि कुनै पहल नभएको दवाडीले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “हामीले महानगर र प्रशासनलाई आग्रह ग¥यौं, कुनै पहल भएन । मिडिया मार्फत् खालीका लागि आग्रह गर्दछौं ।”
विगत एक महिनादेखि यहाँका संघ संस्थाहरु मार्फत् फुटपाथका व्यापारीहरुलाई अनधिकृत रुपमा खाली जग्गामा बसाउँदै आएकोमा संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले पुनः भरतपुर महानगरपालिका, ९ नम्बर वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई उक्त खाली गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो ।
सहअध्यक्ष दवाडीले बोर्डले कुनै पनि संघ संस्था, व्यापारीहरुसँग लिखित रुपमा कुनै प्रकारको भाडामा लिने दिने सम्बन्धी करार सम्झौता समेत नगरेको जानकारी गराउनुभयो । उक्त जग्गामा ठेकेदारहरुले व्यापारीलाई राखेर दैनिक भाडा असुल्दै आएका छन् ।
बोर्डको ७ विघा ९ कठ्ठा ११ धुर जग्गा मध्ये ३ बिघा जग्गा ३० वर्ष अघि नै भरतपुर महानगरपालिकालाई बिक्री गरेको थियो । बाँकी जग्गा मध्ये पनि दुई विगाहा महानगरलाई बसपार्क निर्माणका लागि दिएको छ । बाँकी जमिनमा कृषि बजार भवन निर्माण गर्ने योजना बोर्डले अघि सारेको छ ।
भवन निर्माणका लागि विस्तृत बजार सम्भाव्यता अध्ययन, माटो परीक्षण, व्यवसायिक योजना तथा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर), बजार भवन संचालन मोडालिटी लगायत परामर्श सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भईसकेका छन् । यसैगरी नक्सा पासका लागि बजेट निकासा भईसकेको छ भने ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भईसकेको बोर्डका उपनिर्देशक अनिल पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
यस अघि नै भवन निर्माणका लागि सरकारले २ अर्ब ५२ करोड ७७ लाख ५३ हजार १ सय ५३ रुपैयाँ ७३ पैसा बजेट सुनिश्चितता गरिसकेको भए पनि समयमा ठेक्का हुन नसक्दा बजेट फिर्ता भएको छ । पुनः बजेट सुनिश्चितता गरी भवन निर्माणको काम छिट्टै अघि बढाईने सहअध्यक्ष दवाडीले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वायत्त निकाय हो । बोर्डका अध्यक्षमा विभागीय मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ ।
चितवन, १७ भदौ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको केन्द्रीय बस टर्मिनल (भरतपुर बसपार्क) सँगैको जमिन अतिक्रमणमा परेको छ । उक्त जमिनमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि बाँसका टहरा निर्माण गरी अतिक्रमण गरिएको हो ।
जमिन अतिक्रमणमा परेपछि बोर्डले आज भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उक्त जमिन खालि गरिदिन आग्रह गरेको छ । बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले बसपार्कभन्दा उत्तरतर्फ रहेको २ विघा ९ कठ्ठा ११ धुर जमिन अतिक्रमणमा परेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त ठाउँमा व्यापारीहरुले बाँसका टहरा निर्माण गरेर व्यापार गर्दै आएका छन् ।
बोर्डले भरतपुर महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाली गरिदिन पत्राचार गरेको भए पनि कुनै पहल नभएको दवाडीले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “हामीले महानगर र प्रशासनलाई आग्रह ग¥यौं, कुनै पहल भएन । मिडिया मार्फत् खालीका लागि आग्रह गर्दछौं ।”
विगत एक महिनादेखि यहाँका संघ संस्थाहरु मार्फत् फुटपाथका व्यापारीहरुलाई अनधिकृत रुपमा खाली जग्गामा बसाउँदै आएकोमा संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले पुनः भरतपुर महानगरपालिका, ९ नम्बर वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई उक्त खाली गरिदिन अनुरोध गर्नुभयो ।
सहअध्यक्ष दवाडीले बोर्डले कुनै पनि संघ संस्था, व्यापारीहरुसँग लिखित रुपमा कुनै प्रकारको भाडामा लिने दिने सम्बन्धी करार सम्झौता समेत नगरेको जानकारी गराउनुभयो । उक्त जग्गामा ठेकेदारहरुले व्यापारीलाई राखेर दैनिक भाडा असुल्दै आएका छन् ।
बोर्डको ७ विघा ९ कठ्ठा ११ धुर जग्गा मध्ये ३ बिघा जग्गा ३० वर्ष अघि नै भरतपुर महानगरपालिकालाई बिक्री गरेको थियो । बाँकी जग्गा मध्ये पनि दुई विगाहा महानगरलाई बसपार्क निर्माणका लागि दिएको छ । बाँकी जमिनमा कृषि बजार भवन निर्माण गर्ने योजना बोर्डले अघि सारेको छ ।
भवन निर्माणका लागि विस्तृत बजार सम्भाव्यता अध्ययन, माटो परीक्षण, व्यवसायिक योजना तथा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपिआर), बजार भवन संचालन मोडालिटी लगायत परामर्श सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भईसकेका छन् । यसैगरी नक्सा पासका लागि बजेट निकासा भईसकेको छ भने ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भईसकेको बोर्डका उपनिर्देशक अनिल पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
यस अघि नै भवन निर्माणका लागि सरकारले २ अर्ब ५२ करोड ७७ लाख ५३ हजार १ सय ५३ रुपैयाँ ७३ पैसा बजेट सुनिश्चितता गरिसकेको भए पनि समयमा ठेक्का हुन नसक्दा बजेट फिर्ता भएको छ । पुनः बजेट सुनिश्चितता गरी भवन निर्माणको काम छिट्टै अघि बढाईने सहअध्यक्ष दवाडीले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वायत्त निकाय हो । बोर्डका अध्यक्षमा विभागीय मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ ।