भरतपुरमा जग्गा वर्गीकरणका लागि मन्त्रालयको परिपत्र
न्युजभित्तो/३१ श्रावण २०७९, मंगलवार १७:००
चितवन, साउन ३१। भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरणका लागि महानगर अन्योलमा परेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मंसिर २३ गतेभित्र कृषि तथा गैरकृषि जग्गा छुट्याउन महानगरलाई परिपत्र गरे पनि काम कसरी गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको हो । जेठ २३ गते नै यस नियमावली सार्वजनिक भएको थियो तर वर्गीकरणको लागि महानगरले काम सुरु नगर्दै दुई महिना गुज्रिसकेको छ ।
भरतपुर महानगरले भदौंको पहिलो हप्तामा नापी विभागका विज्ञहरु बोलाएर वर्गीकरणको विषयमा जानकारी लिने तयारी गरेको छ । विज्ञहरुको परामर्शको आधारमा मात्र वर्गीकरणको प्रारम्भिक काम सुरु गर्ने भरतपुर महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । महानगरका नाप तथा नक्सा इकाइ प्रमुख शिवहरि सुवेदीले नापी विभागकका विज्ञहरु आएर परामर्श दिएपछि वर्गीकरणको काम सुरु गर्ने नारायणी अनलाइनलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘ यस विषयमा सबैतिर अन्योल छ । जग्गाको सही सदुपयोग गर्नको लागि वर्गीकरण गर्न जरुरी छ । यसबारेमा हामीले कुनै काम नै सुरु गरेकै छैनौं ।’
तत्कालको लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट निर्णय गरी कृषि र गैरकृषि क्षेत्र आगामी मंसिर २३ गतेभित्र छुट्याउनुपर्ने मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले भनेको छ ‘तत्पश्चात सम्बन्धित तहको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ नापी विभागले स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ । स्थानीय तहले सो नक्सा तथा तथ्यांकको प्रयोग गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउन सक्ने मन्त्रालयको दाबी छ । तर, भरतपुर महानगरपालिका भने वर्गीकरणको काम कसरी सुरु गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । महानगरले सबै वडाहरुलाई यस विषयमा जानकारी गराएको छ तर वडाहरु पनि अन्योलमा छन् । वडाले टोलका अध्यक्षहरुसँग यस विषयमा छलफल गरेका छन् ।
खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनाका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन–२०७६ र भूउपयोग नियमावली–२०७९ मा तोकिको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी जग्गा वर्गीकरणपछि मात्र गैरकृषि जग्गालाई स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनाका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
किनबेच २० प्रतिशतमा झर्यो
भूमिको वर्गीकरणमा समस्या देखिएकोले चितवनमा अहिले जग्गाको किनबेच नै प्रभावित भएको छ । वर्गीकरण नगरी किनबेच गर्न नपाइने भएपछि मालपोत कार्यालय भरतपुरमा जग्गाको कारोबार २० प्रतिशतमा झरेको छ । मालपोत कार्यालयका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले मालपोत कार्यालयमा नयाँ कित्ताकाँट केही नभएको जानकारी दिँदै २० प्रतिशतमा कारोबार झरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘ कित्ताकाँट भएको जग्गामात्र बिक्री भएको छ । नयाँ कित्ताकाँट भएको छैन । ’ उनले स्थानीय तहलाई पनि जग्गा कृषि क्षेत्र भनेर तोक्न कठिन भएको विचार राखे ।
चितवन, साउन ३१। भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरणका लागि महानगर अन्योलमा परेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मंसिर २३ गतेभित्र कृषि तथा गैरकृषि जग्गा छुट्याउन महानगरलाई परिपत्र गरे पनि काम कसरी गर्ने भन्ने अन्योल देखिएको हो । जेठ २३ गते नै यस नियमावली सार्वजनिक भएको थियो तर वर्गीकरणको लागि महानगरले काम सुरु नगर्दै दुई महिना गुज्रिसकेको छ ।
भरतपुर महानगरले भदौंको पहिलो हप्तामा नापी विभागका विज्ञहरु बोलाएर वर्गीकरणको विषयमा जानकारी लिने तयारी गरेको छ । विज्ञहरुको परामर्शको आधारमा मात्र वर्गीकरणको प्रारम्भिक काम सुरु गर्ने भरतपुर महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । महानगरका नाप तथा नक्सा इकाइ प्रमुख शिवहरि सुवेदीले नापी विभागकका विज्ञहरु आएर परामर्श दिएपछि वर्गीकरणको काम सुरु गर्ने नारायणी अनलाइनलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘ यस विषयमा सबैतिर अन्योल छ । जग्गाको सही सदुपयोग गर्नको लागि वर्गीकरण गर्न जरुरी छ । यसबारेमा हामीले कुनै काम नै सुरु गरेकै छैनौं ।’
तत्कालको लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट निर्णय गरी कृषि र गैरकृषि क्षेत्र आगामी मंसिर २३ गतेभित्र छुट्याउनुपर्ने मन्त्रालयको परिपत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले भनेको छ ‘तत्पश्चात सम्बन्धित तहको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ नापी विभागले स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ । स्थानीय तहले सो नक्सा तथा तथ्यांकको प्रयोग गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउन सक्ने मन्त्रालयको दाबी छ । तर, भरतपुर महानगरपालिका भने वर्गीकरणको काम कसरी सुरु गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् । महानगरले सबै वडाहरुलाई यस विषयमा जानकारी गराएको छ तर वडाहरु पनि अन्योलमा छन् । वडाले टोलका अध्यक्षहरुसँग यस विषयमा छलफल गरेका छन् ।
खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनाका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन–२०७६ र भूउपयोग नियमावली–२०७९ मा तोकिको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी जग्गा वर्गीकरणपछि मात्र गैरकृषि जग्गालाई स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनाका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
किनबेच २० प्रतिशतमा झर्यो
भूमिको वर्गीकरणमा समस्या देखिएकोले चितवनमा अहिले जग्गाको किनबेच नै प्रभावित भएको छ । वर्गीकरण नगरी किनबेच गर्न नपाइने भएपछि मालपोत कार्यालय भरतपुरमा जग्गाको कारोबार २० प्रतिशतमा झरेको छ । मालपोत कार्यालयका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले मालपोत कार्यालयमा नयाँ कित्ताकाँट केही नभएको जानकारी दिँदै २० प्रतिशतमा कारोबार झरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘ कित्ताकाँट भएको जग्गामात्र बिक्री भएको छ । नयाँ कित्ताकाँट भएको छैन । ’ उनले स्थानीय तहलाई पनि जग्गा कृषि क्षेत्र भनेर तोक्न कठिन भएको विचार राखे ।