‘४५ प्रतिशत जङ्गल भएको देशमा काठ आयात गरिनु दुर्भाग्य’
न्युजभित्तो/१३ चैत्र २०७८, आईतवार १३:०५
सौराहा,१३ चैत्र । वन पैदावार व्यवसायीहरुले देशमा बर्सेनि काठ आयात बढिरहेको हुँदा न्यूनीकरण गर्ने योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ बागमती प्रदेशको दोस्रो साधारण सभा तथा अधिवेशनमा वन पैदावार उद्योगी व्यवसायीहरुले बर्सेनि काठ आयात बढिरहेकोले व्यापार घाटा पनि बढेको बताए । जङ्गलैजङ्गल भएको देशले समेत बाहिरी देशबाट काठ आयात गरिनु अत्यन्तै लज्जा र दुर्भाग्य भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
अधिवेशनमा नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष मन्जिलबाबु मास्केले ४५ प्रतिशत भूभाग जङ्गल भएको देशले बाहिरबाट काठ आयात हुँदा पनि सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिएको बताए । उनले भने, ‘हरियो वन नेपालको धन भनिन्छ, देशमा वार्षिक आठ अर्बको काठ आयात भइरहेको छ, सुके ढलेका काठहरु निकाल्न बाधा व्यवधानहरु छन् ।’ उनले नीतिनियम खुकुलो नहुँदा आवश्यकभन्दा बढी झन्झटिलो बनाइँरहँदा ढला पडा काठ पनि त्यसै खेर गइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा उनले भने, ‘सरकारले काठको उत्पादन बढाउने किसिमका नीतिहरु ल्याउनुप¥यो, निजी वनका उत्पादनहरुलाई कृषिसरहको मान्यता दिएर ओसारपसारमा सहजता ल्याउनुप¥यो, यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन ।’
उनका अनुसार मलेसियाले वनबाट समृद्धि ल्याउन सक्छ भने नेपालले पनि पक्कै सक्छ, यसमा सरकार नीतिनियम खुकुलो पार्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने किसिमको योजनाहरु ल्याउनुपर्छ ।
उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गरिनुलाई समेत गलत भएको बताए । उनले भने, ‘वन विज्ञको कुनै सुझाव नलिई, राजनीतिक द्वन्द्वका कारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गरिएको छ, यो अन्त्यन्तै गलत हो, केही कमजोरी भए सुधार गर्ने हो, तर यहाँ खारेज नै गरिएको छ ।’ उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा पनि काठको उत्पादन बढेको छैन, बरू आयात झन बढिरहेको बताए ।
अधिवेशनमा नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम ढकालले ४५ प्रतिशत भूभाग जङ्गल भएर पनि नेपाल काठजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘चितवनजस्तो जङ्गल भएको ठाउँमा काठ आयात हुन थालेको छ भने अब अन्य जिल्लाको त कुरै छोडौँ ।’ उनले सरकारले बाँझो जग्गाहरु निजी क्षेत्रलाई दिएर वृक्षरोपणलगायत कार्यक्रम ल्याउन पहल गरे काठको उत्पादन बढ्ने बताए ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ चितवनका अध्यक्ष देवनारायण श्रेष्ठले काठको बजार आल्मुनियम र युपिभिसीले लिइरहँदा धेरै पैसा बाहिर गएको बताए । उनले भने, ‘उत्पादन हुन नसक्दा काठ महँगो भयो, सरकारले उत्पादन बढाउने नीति ल्याएर उत्पादन बढे काठ सस्तो हुनेछ ।’ उनका अनुसार नरम प्रजातिका काठहरु बजारमा ल्याइयो भने आल्मुनियम र युपिभिसीभन्दा ती काठहरु सस्तो हुन सक्छन् ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिव यज्ञनाथ दाहालले झन्झटिला भएका नीतिनियमहरु खुकुलो बनाउन लागिरहेका बताए । उनले भने, ‘उत्पादन बढाउन र जटिल कानुनहरुलाई सहजता बनाउन लागिरहेका छौँ, केही खुकुलो पनि भइरहेका छन् ।’
कार्यक्रममा नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष प्रकाश रायमाझीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय चितवनका प्रमुख लोकराज नेपाल, प्रदेशकै उपाध्यक्ष रूद्रहरि भण्डारी, विभिन्न जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिहरुलगायतले मन्तव्य दिएका थिए ।
सौराहा,१३ चैत्र । वन पैदावार व्यवसायीहरुले देशमा बर्सेनि काठ आयात बढिरहेको हुँदा न्यूनीकरण गर्ने योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ बागमती प्रदेशको दोस्रो साधारण सभा तथा अधिवेशनमा वन पैदावार उद्योगी व्यवसायीहरुले बर्सेनि काठ आयात बढिरहेकोले व्यापार घाटा पनि बढेको बताए । जङ्गलैजङ्गल भएको देशले समेत बाहिरी देशबाट काठ आयात गरिनु अत्यन्तै लज्जा र दुर्भाग्य भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
अधिवेशनमा नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष मन्जिलबाबु मास्केले ४५ प्रतिशत भूभाग जङ्गल भएको देशले बाहिरबाट काठ आयात हुँदा पनि सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिएको बताए । उनले भने, ‘हरियो वन नेपालको धन भनिन्छ, देशमा वार्षिक आठ अर्बको काठ आयात भइरहेको छ, सुके ढलेका काठहरु निकाल्न बाधा व्यवधानहरु छन् ।’ उनले नीतिनियम खुकुलो नहुँदा आवश्यकभन्दा बढी झन्झटिलो बनाइँरहँदा ढला पडा काठ पनि त्यसै खेर गइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा उनले भने, ‘सरकारले काठको उत्पादन बढाउने किसिमका नीतिहरु ल्याउनुप¥यो, निजी वनका उत्पादनहरुलाई कृषिसरहको मान्यता दिएर ओसारपसारमा सहजता ल्याउनुप¥यो, यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन ।’
उनका अनुसार मलेसियाले वनबाट समृद्धि ल्याउन सक्छ भने नेपालले पनि पक्कै सक्छ, यसमा सरकार नीतिनियम खुकुलो पार्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने किसिमको योजनाहरु ल्याउनुपर्छ ।
उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गरिनुलाई समेत गलत भएको बताए । उनले भने, ‘वन विज्ञको कुनै सुझाव नलिई, राजनीतिक द्वन्द्वका कारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गरिएको छ, यो अन्त्यन्तै गलत हो, केही कमजोरी भए सुधार गर्ने हो, तर यहाँ खारेज नै गरिएको छ ।’ उनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा पनि काठको उत्पादन बढेको छैन, बरू आयात झन बढिरहेको बताए ।
अधिवेशनमा नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम ढकालले ४५ प्रतिशत भूभाग जङ्गल भएर पनि नेपाल काठजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘चितवनजस्तो जङ्गल भएको ठाउँमा काठ आयात हुन थालेको छ भने अब अन्य जिल्लाको त कुरै छोडौँ ।’ उनले सरकारले बाँझो जग्गाहरु निजी क्षेत्रलाई दिएर वृक्षरोपणलगायत कार्यक्रम ल्याउन पहल गरे काठको उत्पादन बढ्ने बताए ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ चितवनका अध्यक्ष देवनारायण श्रेष्ठले काठको बजार आल्मुनियम र युपिभिसीले लिइरहँदा धेरै पैसा बाहिर गएको बताए । उनले भने, ‘उत्पादन हुन नसक्दा काठ महँगो भयो, सरकारले उत्पादन बढाउने नीति ल्याएर उत्पादन बढे काठ सस्तो हुनेछ ।’ उनका अनुसार नरम प्रजातिका काठहरु बजारमा ल्याइयो भने आल्मुनियम र युपिभिसीभन्दा ती काठहरु सस्तो हुन सक्छन् ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिव यज्ञनाथ दाहालले झन्झटिला भएका नीतिनियमहरु खुकुलो बनाउन लागिरहेका बताए । उनले भने, ‘उत्पादन बढाउन र जटिल कानुनहरुलाई सहजता बनाउन लागिरहेका छौँ, केही खुकुलो पनि भइरहेका छन् ।’
कार्यक्रममा नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष प्रकाश रायमाझीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय चितवनका प्रमुख लोकराज नेपाल, प्रदेशकै उपाध्यक्ष रूद्रहरि भण्डारी, विभिन्न जिल्लाबाट आएका प्रतिनिधिहरुलगायतले मन्तव्य दिएका थिए ।