काठमाडौँ,१ फाल्गुन। प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्मेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रस्ताव दर्ता भएसंगै प्रधानन्यायधीश जबरा निलम्वित भएका छन् । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका सांसदहरुले आज आइतबार विहान ११ बजेर १० मिनेटमा संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
महाअभियोग प्रस्तावमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी ) सहितका जम्मा ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको बुझिएको छ । कानुनमन्त्री बडू संसद सचिवालय सिंहदरवारमा गएको बुझिएको छ ।
महाअभियोगको प्रस्तावको प्रस्तावकहरुमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जीवराम श्रेष्ठ रहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच पुर्याएको, व्यक्तिगत स्वार्थमा लागिपरेको आरोप महाभियोग प्रस्तावमा रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार राणा निलम्बनमा परेका छन् । संविधानको धारा १०१ मा यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । सो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौँ,१ फाल्गुन। प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्मेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रस्ताव दर्ता भएसंगै प्रधानन्यायधीश जबरा निलम्वित भएका छन् । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका सांसदहरुले आज आइतबार विहान ११ बजेर १० मिनेटमा संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
महाअभियोग प्रस्तावमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी ) सहितका जम्मा ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको बुझिएको छ । कानुनमन्त्री बडू संसद सचिवालय सिंहदरवारमा गएको बुझिएको छ ।
महाअभियोगको प्रस्तावको प्रस्तावकहरुमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जीवराम श्रेष्ठ रहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकाको मर्यादामा आँच पुर्याएको, व्यक्तिगत स्वार्थमा लागिपरेको आरोप महाभियोग प्रस्तावमा रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार राणा निलम्बनमा परेका छन् । संविधानको धारा १०१ मा यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । सो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।