काठमाडौँ, १४ असार । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला सरकारले पटकपटक संवैधानिक नियुक्ति गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नै भङ्ग भएको र संसदीय सुनुवाई नै हुन नसक्ने अवस्थामा संवैधानिक नियुक्ति सिफारिस गर्नु संविधान विपरीतको कार्य भएको भन्दै नियुक्ति नगर्न माग गर्दै त्रिपाठीले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
रिट निवेदनमा उनले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष, संवैधानिक परिषद्, प्रतिनिधिसभाका सभामुख आदिलाई विपक्षी बनाई माघ २१ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । माघ २३ गतेको पेसीमा सुनुवाई भई प्रत्यार्थी झिकाउने निर्णय भएको थियो ।
तर उक्त रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामै रहँदा सरकारले गएको वैशाख २६ गते फेरि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर प्रतिनिसभा नै विघटन भएको अवस्थामा फेरि पनि नियुक्ति सिफारिस भएकाहरुको संसदीय सुनुवाई हुन नसकेको र ४५ दिनको कानुनी छिद्रता प्रयोग गरी संवैधानिक नियुक्ति गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध उनी पूरक निवेदन लिएर अदालत पुगेका हुन् ।
रिट निवेदनमा अधिवक्ता त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालयबाट नियुक्ति गरिएका संवैधानिक नियुक्ति पाएकाहरुलाई काम गर्न नदिन नगराउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका छन् ।
त्रिपाठीको यसअघिको निवेदन संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
काठमाडौँ, १४ असार । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला सरकारले पटकपटक संवैधानिक नियुक्ति गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नै भङ्ग भएको र संसदीय सुनुवाई नै हुन नसक्ने अवस्थामा संवैधानिक नियुक्ति सिफारिस गर्नु संविधान विपरीतको कार्य भएको भन्दै नियुक्ति नगर्न माग गर्दै त्रिपाठीले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
रिट निवेदनमा उनले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष, संवैधानिक परिषद्, प्रतिनिधिसभाका सभामुख आदिलाई विपक्षी बनाई माघ २१ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । माघ २३ गतेको पेसीमा सुनुवाई भई प्रत्यार्थी झिकाउने निर्णय भएको थियो ।
तर उक्त रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामै रहँदा सरकारले गएको वैशाख २६ गते फेरि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर प्रतिनिसभा नै विघटन भएको अवस्थामा फेरि पनि नियुक्ति सिफारिस भएकाहरुको संसदीय सुनुवाई हुन नसकेको र ४५ दिनको कानुनी छिद्रता प्रयोग गरी संवैधानिक नियुक्ति गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध उनी पूरक निवेदन लिएर अदालत पुगेका हुन् ।
रिट निवेदनमा अधिवक्ता त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालयबाट नियुक्ति गरिएका संवैधानिक नियुक्ति पाएकाहरुलाई काम गर्न नदिन नगराउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका छन् ।
त्रिपाठीको यसअघिको निवेदन संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।