सरकार पक्षको बहस- न्यायाधीश कार्की र भट्टराई संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्दैन
न्युजभित्तो/२३ जेष्ठ २०७८, आईतवार १५:५७
काठमाडौं, २३ जेठ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलास पटक पटक विवादमा पर्न थालेको छ ।
यसअघि रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुले इजलासमा परेका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएर पुनर्गगठन हुने गरेकोमा यसपटक सरकार पक्षका वकिलले सोही प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको अध्यक्षतामा यसपटक गठित संवैधानिक इजलासमा परेका दुई न्यायाधीश तेजवहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि विपक्षी गठबन्धनका वकिलले प्रश्न उठाएपछि वहस इजालस गठनमै रोकिएको थियो ।
विवाद बढ्दै गएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले दुई न्यायाधीश रहने हो भने आफूहरू इजलासमा नबस्ने बताए । ९ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको बैठक नै बसेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने अवस्था समेत आएको थियो ।
बमकुमार नेकपा एकता बदर सम्बन्धी फैसलामा संलग्न र तेजबहादुर पनुरावलोकन नदिने फैसलामा संलग्न रहेको भन्दै शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराईलगायतका विपक्षी गठबन्धनका वकिलले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।
त्यसमै सहमति जनाउँदै कार्की र भट्टराईले लिखित आदेशमार्फत संवैधानिक इजलास छाडेका थिए । केसी र श्रेष्ठले भने नेकपा विवाद सम्बन्धी मुद्दा र प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा अलग रहेको भन्दै आफूहरू इजलासबाट बाहिरिनु नपर्ने आदेश जारी गरेका थिए ।
आइतबार पुनर्गठित इजलासमा कार्की र भट्टराई परे तर केसी र श्रेष्ठ परेनन् । इजलासमा यसअघि विपक्षी वकिलहरुले गरेजस्तै यसपटक सरकार पक्षका वकिलले पनि दुई न्यायाधीश कार्की र भट्टराई बस्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल,बरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त,अग्नि खरेल लगायतले कार्की र भट्टराई संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिन सुझाव दिएपछि मुद्दा सुनुवाइको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
सहकर्मी न्यायाधीशमाथि आक्षेप लगाएर बाहिरिएका न्यायाधीशले इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर उनीहरूको छ । नेकपा सम्बन्धी मुद्दा र यो मुद्दाको कुनै सम्बन्ध नरहेको र सम्बन्ध हो भने इजलासले भन्नुपर्ने जिकिर पन्तको छ ।
न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन भएको भन्दै शंका नगर्न आग्रह गरे पनि सरकार पक्षका वकिलले दुई न्यायाधीश हट्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसैबीच प्रधान न्यायाधीश राणाले कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर दावी गर्नु कसुर हो भन्दै निवेदन दिनेहरुलाई सम्झाउने आफ्नो कर्तव्य रहेको बताए । अब यो विषय चिया ब्रेकपछि निरन्तर अघि बढ्ने भएको छ ।
काठमाडौं, २३ जेठ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलास पटक पटक विवादमा पर्न थालेको छ ।
यसअघि रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुले इजलासमा परेका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएर पुनर्गगठन हुने गरेकोमा यसपटक सरकार पक्षका वकिलले सोही प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको अध्यक्षतामा यसपटक गठित संवैधानिक इजलासमा परेका दुई न्यायाधीश तेजवहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि विपक्षी गठबन्धनका वकिलले प्रश्न उठाएपछि वहस इजालस गठनमै रोकिएको थियो ।
विवाद बढ्दै गएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले दुई न्यायाधीश रहने हो भने आफूहरू इजलासमा नबस्ने बताए । ९ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको बैठक नै बसेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने अवस्था समेत आएको थियो ।
बमकुमार नेकपा एकता बदर सम्बन्धी फैसलामा संलग्न र तेजबहादुर पनुरावलोकन नदिने फैसलामा संलग्न रहेको भन्दै शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराईलगायतका विपक्षी गठबन्धनका वकिलले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।
त्यसमै सहमति जनाउँदै कार्की र भट्टराईले लिखित आदेशमार्फत संवैधानिक इजलास छाडेका थिए । केसी र श्रेष्ठले भने नेकपा विवाद सम्बन्धी मुद्दा र प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा अलग रहेको भन्दै आफूहरू इजलासबाट बाहिरिनु नपर्ने आदेश जारी गरेका थिए ।
आइतबार पुनर्गठित इजलासमा कार्की र भट्टराई परे तर केसी र श्रेष्ठ परेनन् । इजलासमा यसअघि विपक्षी वकिलहरुले गरेजस्तै यसपटक सरकार पक्षका वकिलले पनि दुई न्यायाधीश कार्की र भट्टराई बस्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल,बरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त,अग्नि खरेल लगायतले कार्की र भट्टराई संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिन सुझाव दिएपछि मुद्दा सुनुवाइको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
सहकर्मी न्यायाधीशमाथि आक्षेप लगाएर बाहिरिएका न्यायाधीशले इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर उनीहरूको छ । नेकपा सम्बन्धी मुद्दा र यो मुद्दाको कुनै सम्बन्ध नरहेको र सम्बन्ध हो भने इजलासले भन्नुपर्ने जिकिर पन्तको छ ।
न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन भएको भन्दै शंका नगर्न आग्रह गरे पनि सरकार पक्षका वकिलले दुई न्यायाधीश हट्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसैबीच प्रधान न्यायाधीश राणाले कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर दावी गर्नु कसुर हो भन्दै निवेदन दिनेहरुलाई सम्झाउने आफ्नो कर्तव्य रहेको बताए । अब यो विषय चिया ब्रेकपछि निरन्तर अघि बढ्ने भएको छ ।